किसानका कहरः दिपेश घिमिरेको बिचार



वातावरण संरक्षण ऐनको प्रावधान भन्दै कृषि मन्त्रालयले गहुँ काट्ने र माड्ने उपकरणको प्रयोगमा अघिल्लो वर्ष रोक लगायो । सुनसरी, मोरङ र झापाका किसानहरुसँग सहकारी र व्यक्तिगत गरी एक दर्जन ‘कम्बाईन हार्भेस्टर’ छन् । जसमा ३० लाखदेखि ३६ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने उक्त यन्त्रलाई किसानले धान र गहुँ काट्ने सिजनमा मात्रै उपयोग गर्दछन् ।

करिब चार वर्षदेखि प्रयोग थालिएको यन्त्र किन्नको लागि किसानहरुले बैक ऋण लिएका थिए । यसको पुरा मुल्य किसानले अहिलेसम्म पनि चुक्ता गरिसकेका छैनन् । कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेका विश्वभरका अन्य देशका किसानहरुले उपयोग गरिरहेका यो यन्त्र नेपालमा वातावरण प्रदुषण गर्ने भन्दै सरकारले रोक लगाउन खोज्नुले धेरै कुरा प्रष्ट्याउँछ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार हार्भेस्टरले धान गहुँका बोट जमिनबाट एक वित्ता छाड्छ, त्यो पछि कुहिएर विरुवाका लागि काम आउँछ र कम्बईन हार्भेस्टरका कारण वातावरण, पशुको आहारा र मान्छेका लागि प्रतिकुल असर पार्दैन । तर नीति निर्माताले यो यथार्थतालाई समयमै बुझ्ने प्रयास गरिदिएन ।

यतिखेर नेपाल पुननिर्माणको तयारीमा छ । भुकम्पपछिको पुननिर्माण भवन तथा भौतिक पूर्वाधारमा मात्र सिमित गरियो भने त्यसले नयाँ नेपाल निर्माणमा कुनै योगदान गर्न सक्दैन । अब नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रहरुलाई पनि पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरुको पनि पुननिर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

रासायनिक मलले माटो विगार्यो भन्दै सरकारले उत्पादकत्व बढाउन प्रांगारिक (जैविक) मल किन्ने गरेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा निजी उद्योगीसँग किनेको करिब २ करोड ६० लाख मुल्यको १ हजार ९ सय टन प्रांगारिक मलमा धातु पगाल्ने रसायन मिसिएको पाइएको थियो । यस्तो रसायन प्रयोग भएको मल तत्काल प्रतिवन्ध लगाउनुपर्नेमा सरकार मातहातको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले त्यही मल धमाधम किसानलाई बिक्री गर्यो । महँगो मुल्यमा किनेको मल गुणस्तरहिन भएको कतिले थाहै पाएनन् भने थाहा पाएका किसानहरुले पनि विकल्प नहुदाँ त्यही प्रयोग गर्न विवश भए ।

अर्को एउटा तथ्यांक हेरौं । नेपालको सबैभन्दा बढी सम्भावना बोकेको कृषि क्षेत्रमा ठूला उद्योगीहरुको लगानी अत्यन्तै न्युन छ । उद्योग विभागमा दर्ता हुने सात प्रकारका उद्योगधन्दा मध्ये कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा कम लगानी देखिएको छ । उद्योग विभागको एक तथ्याकअनुसार कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले १३ अर्ब रुपैयाँको मात्रै लगानी प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो रकम औद्योगिक क्षेत्रमा भएको कुल लगानीको २ प्रतिशत मात्रै हो । गत आर्थिक वर्षसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा ६ खर्ब १९ अर्ब लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो ।

यतिखेर कृषि सरकारको कम प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र बनेको छ । कुलगार्हस्थ्य उत्पादनको ३९ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रलाई सरकारले ५ प्रतिशत भन्दा कम बजेट छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष कृषि क्षेत्रमा बजेट घटाउँदै लगेको छ । त्यसले किसानहरुका समस्याहरु झन् झन् थपिदै थएका छन् ।

कृषि विभागको वेभसाईट अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३९ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको योगदान छ । कृषिले कुल जनसंख्याको करिब ६६ प्रतिशतलाई रोजगारी दिएको छ । तर कृषि क्षेत्र सरकार, निजी क्षेत्र तथा अन्य कसैको प्राथमिकतामा अझै पनि परेको छैन ।

सरकारी वेवास्ता, निजी क्षेत्रको कम प्राथमिकता र विदेशी दातृ निकायको उपेक्षाको बाबजुद पनि नेपाली किसानहरुले माटोमा पसिना चुहाई रहेका छन् । परिश्रम गरिरहेका छन् । आफ्नै बलबुतामा पेशा सम्हालिरहेका छन् । शहर बजारमा बस्ने मध्यम तथा उच्चबर्गीय व्यक्तिहरुको पेट भरिदिने पौरखी किसानहरुका धेरै दर्दनाक पिडा छन् । ती पिडा बेलाबखतमा सडकमै देखिने गर्दछन् । कहिले तरकारी सडकमा मिल्काउने त कहिले दुध वा कहिले गोलभेडा सडकमा मिल्काएर आफ्नो पिडालाई सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

किसानहरुको समस्या विरलै मात्रामा सरकार, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवालाहरुले सुन्ने गरेका छन् । जनसंख्याको झण्डै दुई तिहाई हिस्सा रहेको किसानको बारेमा राज्यले देखाउदै आएको व्यवहार उसकै वार्षिक कार्यक्रमहरुले पुष्टि गरिरहेका छन् । बर्सेनि बढ्दो जनसंख्याको पेट भर्न कृषि क्षेत्रको सुदृढिकरण गर्नुपर्नेमा बजेट कटौती गर्दै जाने सरकारी नीति वास्तवमै आलोच्य छ ।

आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर रकम विनियोजन गर्नु आवश्यक छ । यसैगरी, नयाँ पुस्ता कृषिबाट टाढिदै गएको छ । यस्तो पुस्तालाई कृषि क्षेत्रमा सहभागी गराउन सरकारले विशेष नीति बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।

सरकारकै तथ्यांकले नेपालमा करिब ८० प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेशामा निर्भर रहेको देखाउँदछ । तर यति धेरै जनसंख्याको मुल आधार कृषिको विकासमा राज्यको सक्रियता अत्यन्त निराशाजनक रहेको छ । गाउँका किसानले समयमा मल, बीउ र औजार पाउँदैनन् । खेतबारीमा आएर सीप र प्रविधि सिकाउनुपर्ने प्राविधिकको दर्शन पाउन कार्यालयमा पनि कठिन छ । देशभरका ३ सय ६४ वटा कृषि सेवा केन्द्रमा विरलै कृषि प्राविधिक र अन्य कर्मचारीहरु भेटिन्छन् । दिनरात नभनी व्यवसायिक रुपमा उत्पादन गर्नेहरुलाई बजारको सुनिश्चितता छैन । किसानको परिश्रम र लागतको मूल्यनिर्धारण तेस्रो पक्षले गर्दछन् । हिसाब गर्दै गयो भने लागत भन्दा प्रतिफल कम देखिन्छ । देशभरीका किसानहरुले यो समस्या निरन्तर भोग्दै आएका छन् ।

यतिखेर कृषि सरकारको कम प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र बनेको छ । कुलगार्हस्थ्य उत्पादनको ३९ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रलाई सरकारले ५ प्रतिशत भन्दा कम बजेट छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष कृषि क्षेत्रमा बजेट घटाउँदै लगेको छ । त्यसले किसानहरुका समस्याहरु झन् झन् थपिदै थएका छन् । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नको लागि सरकारले काम त गरेको छैन नै किसानहरु आफैले सक्रियतापूर्वक सुरु गरेको काममा समेत भाजो हाल्ने र झन् समस्या निम्त्याउने काम गरिरहेको छ । सरकार मात्र होईन निजी क्षेत्रले पनि कृषिलाई पर्याप्त ध्यान दिन सकेका छैन । कृषिको विकासनै देश विकासको मेरुदण्ड भएपनि त्यसलाई ध्यानदिन सकिरहेका छैनन् ।

दसौ पञ्चबर्षीय योजनाले कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ४.११ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर राजनतिक अस्थिरता, न्युन लगानी र केहि हदसम्म मौसमी प्रतिकुलताको कारण २.६७ प्रतिशत मात्र पुगेको थियो । यद्यपि सो पञ्चबर्षीय योजनाको समाप्तीसँगै नेपालमा भएको २०६२÷०६३ सालको आन्दोलनले थोरै भएपनि राजनीतिक स्थिरता ल्याउन सहयोग पुर्यायो । तर कृषि क्षेत्रको अवस्थामा विगतको भन्दा फरक भएन ।

यसपछिका त्रिवर्षीय अन्तरिम योजनाले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यवसायीकरण गरिने दीर्घकालिन सोच बोकेको छ । यद्यपि, योजनाको ठेलीमा राखिएको सोच सरकार, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाहरुले व्यवहारमा उतार्न नसक्दा समस्याहरु बढ्दै गएका छन् । कृषि क्षेत्र झन् झन् साहाराविहिन हुदै गएको छ ।

नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गर्दा यसमा धेरै समस्याहरु रहेका देखिन्छन् । जुनमाथिका केही उदाहरणबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । यस्ता समस्याहरुलाई हल गर्नको लागि सरकारले अबलम्बन गरेको नवउदारवादी अर्थनीतिमा कृषि क्षेत्रको सवालमा पुर्नविचार गर्नु आवश्यक छ । अहिले पनि नेपालको समग्र विकासको लागि सबैभन्दा प्रमुख क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । यस सवाललाई वर्तमान सरकारले आत्मसाथ गर्नु पर्दछ । यसैगरी आउँनै लागेको नयाँ बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण विना अहिले बढ्दै गएको जनसंख्यालाई खाद्यान्न पुर्याउन निकै जटिल छ । त्यसैले सरकारले आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर रकम विनियोजन गर्नु आवश्यक छ । यसैगरी, नयाँ पुस्ता कृषिबाट टाढिदै गएको छ । यस्तो पुस्तालाई कृषि क्षेत्रमा सहभागी गराउन सरकारले विशेष नीति बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । अहिले लाखौं युवा सस्तोमा श्रम बेच्न विदेसिएका छन् । तीमध्ये ८० प्रतिशत कृषिका जनशक्ति भएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखिएका छन् ।

अन्त्यमा, यतिखेर नेपाल पुननिर्माणको तयारीमा छ । भुकम्पपछिको पुननिर्माण भवन तथा भौतिक पूर्वाधारमा मात्र सिमित गरियो भने त्यसले नयाँ नेपाल निर्माणमा कुनै योगदान गर्न सक्दैन । अब नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रहरुलाई पनि पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरुको पनि पुननिर्माण गर्नु आवश्यक छ । जसमा सबैभन्दा धेरै काम कृषि क्षेत्रमा गर्नु आवश्यक छ । यदि पुननिर्माणको प्रक्रियासँगै कृषिको आधुनिकिकरण र व्यवसायिकरणलाई जोड्न सक्ने हो भने सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।  [email protected]