भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ता तीन महिनामा वितरण गर्न निर्देशन



काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ता एक र दोस्रो किस्ताको अनुदान तीन महिनाभित्र वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बुधबारको बैठकपछि समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले पुनःनिर्माण र पुनःस्र्थापनाका काम सन्तोषजनक नभएकाले पुँजीगत खर्च फ्रिज नहुने गरी काम गर्न निर्देशन दिए ।

‘भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण गर्न गठन भएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले हालसम्म ५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ, पुँजीगत बजेट खर्च हुने र प्राधिकरणले वर्षाअगावै पालमुनि रहेका पीडितलाई स्थायी ओतमा फर्काउने गरी पुनःनिर्माणको काम हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

पुनःनिर्माण र पुनःस्र्थापना कार्ययोजना बमोजिम काम गरी समितिलाई समय समयमा जानकारी गराउन, पुनःनिर्माण कोष सञ्चालन गर्न, आवश्यक नीति तर्जुमा गरी नतिजामुखी र कार्यमूलक काम गर्न समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनःनिर्माणका लागि दक्ष कामदार अभाव भएको उल्लेख गर्दै धेरैलाई तालिम दिएर दक्ष कामदार बनाइनुपर्ने बताए ।

सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले वास्तविक भूकम्पपीडितको नाम सूचीमा नपरेकाले छानबिन गरेर सच्याइनुपर्ने बताए ।

‘सिन्धुपाल्चोकमा विज्ञले बस्ती स्थानान्तरण गरिनुपर्छ भनेका गाउँमा पनि पीडित बस्न थालेका छन्, स्थानान्तरण गरिनुपर्ने बस्तीको काम छिटो हुनुपर्छ, ताकि अर्को विपत्तिमा पीडित नपरुन’, बस्नेतले भने ।

विज्ञले देशभर ५ सय बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएकामा १ सय बस्ती सिन्धुपाल्चोकमै रहेको सांसद बस्नेतले बताए । सांसद रामहरि खतिवडाले प्राधिकरण मन्त्रालयको शाखा जस्तो मात्र बनेको, पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्ने वाचा गरेका गैरसरकारी संस्थाले काम गर्नुभन्दा बढी कर्मचारी खटाएर बजेट सक्ने काम गरेको धारणा राखे ।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले दाताले सहयोग गर्ने भनी बोलेको बजेटमा समेत सम्झौता हुन नसक्नु दुःखद् रहेको उल्लेख गरे ।

सांसद पशुपति चौलागाइले दोलखाको डाँडाखर्क गाविसमा भूकम्पले सबै घर भत्किएकामा एक चौथाइको मात्र नाम सूचीमा समावेश भएको उदाहरण पेस गरे । ‘प्राधिकरणले पुनःनिर्माणका लागि हिमाल, पहाड र तराईमा एकै किसिमको नमुना पठाएर पीडितलाई भूकम्पले भन्दा बढी यातना दिएको छ, दोलखाको भेड्कु गाविसमा भीमेश्वरको गुठी रहेकाले पीडितसँग लालपूर्जा छैन, यस्ता समस्याको गाँठा फुकाइनुपर्छ,’ उनले भने ।

बैठकमा सांसदहरु रुपा महर्जन, उषा गुरुङ, मञ्जुकुमारी चौधरी, हरिचरण साह, विकास लम्साल, योगेन्द्र घिसिङ तामाङ, राधाकृष्ण कँडेल, दिलबहादुर नेपाली, लागेन्द्र मण्डल र बाद साह कुर्मीले पुनःनिर्माणको काम सहज र छिटो सम्पादन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसदहरुले उठाएका गुनासाको जवाफ दिदै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले प्राधिकरणमा गएर काम गर्न चाहन्छु भन्ने कर्मचारीलाई मन्त्रालयले पठाउन ढिलाइ गरेको गुनासो गरे ।

‘प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा विकास खर्च कम हुने गरेको छ, गुनासो सुनुवाइलाई विकेन्द्रित गर्ने तयारीमा प्राधिकरण छ, राजदूतको गुनासो हाम्रो संयन्त्रले राम्रो काम गर्न सकेन भन्ने छ, कर्मचारीले स्वतन्त्र भएर काम गर्नसक्ने अवस्था छैन, घोडा जस्तो एकोहोरो मात्र काम गर्नुपर्ने परिस्थिति छ,’ उनले गुनासो गरे ।

पुरातात्विक सम्पदालाई ठेक्कामा दिएर सही रुपमा पुनःनिर्माण हुन नसक्ने पोखरेलको भनाइ छ । सिंहदरबारको मुख्य भवनलाई ऐतिहासिक स्वरुप नबिग्रने गरी प्रवलीकरण गरी अवलोकनका लागि खुला गरिनुपर्ने उनले बताए । घर बनाउन चाहने पीडितलाई प्राधिकरणले वातावरण बनाइने प्रतिबद्धता पोखरेलको थियो ।

पुनःनिर्माणमा लागेका गैरसरकारी संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढी तलब भत्तामा खर्च गर्न नपाउने प्रावधान भए पनि हजारौं कर्मचारी खटाएर बजेट तलब भत्ता प्रशासनिक खर्चमै सकाएको गुनासो बढेकाले अनुगमन गरिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।