राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा कर्जा नदिने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जाको अधित्तम सिमामा जरिमाना



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य गरेको कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उनीहरुले लिने कर्जाको अधित्तम ब्याजदरमा जरिमाना गर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संसोधन विधेयकले अनिवार्य गरेको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नपुग रकममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने अधित्तम ब्याजदरमा जरिमाना तिर्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकले तोकेको क्षेत्रमा १ करोड रुपैयाँ अपुग कर्जा छ र उसले कर्जामा अधित्तम १८ प्रतिशत ब्याजदर लिएको छ भने जरिमाना १ करोड रुपैयाँको १८ प्रतिशत लाग्ने छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई कुल कर्जाको १० प्रतिशत विकास बैंकलाई १५ प्रतिशत तथा फाइनान्स कम्पनीलाई १० प्रतिशत रकम तोकिएको उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा वाणिज्य बैंकले १५ प्रतिशत रकम कृषि र ऊर्जामा प्रवाह गर्नुपर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकलाई कुल कर्जाको २ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा सिधै अनिवार्य कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विपन्न वर्गलाई होलसेल कर्जा पनि पु¥याउन नसकेका निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकलाई यो निकै समस्या देखिन्छ । कृषि विकास बैंकले ठूलो हिस्सा विपन्न वर्गमा ऋण दिएको कारण वाणिज्य बैंकको कुल कर्जामा विपन्न वर्गको हिस्सा बढी रहेको छ ।

उत्पादनशिल क्षेत्रको रुपमा केन्द्रीय बैंकले कृषि,उर्जा,पर्यटन घरेलु तथा साना उद्योगलाई मानेको छ । यसमा सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य उद्योगभने उत्पादनशिल क्षेत्रमा पर्दैनन् ।

केही दिन अगाडि बैकर्स संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले विपन्न वर्गलाई जलविद्युत् आयोजनालाई प्रभावितका लागि जारी गर्ने साधारण सेयर खरिद गर्न ऋण दिएमा त्यसलाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था लागु गर्न सकिने जानकारी दिएका थिए ।