बाफियाबारे गभर्नरको टिप्पणीः लेखेको कुरा बाटोमा लैजाँदा यताउता पारेछन् त के गरुँ ?



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले हालै पारित भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र संसदको अर्थ समितिका प्रतिनिधिहरु बसेर अन्तिम रुप दिएको भन्दा संसदको पूर्ण सदनले पारित गरेको बाफिया फरक भएको उनले बताए ।

‘राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र अर्थ समितिका माननीयहरु बसेर जे व्यवस्था गरेका थियौं । तर पारित भएर आउँदा त्यो व्यवस्था रहेनछ । सबैको सहमतिमा लेखिसकेको विषय बाटामा लैजाँदा कसैले यताउता पार्छ भने त्यस्तालाई के गर्न सकिन्छ र ?’ गभर्नर डा. नेपालले भने ।

उनले बाफियामा राखिएको कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालकको व्यवस्थाबारे संकेत गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

बाफियामा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई झुक्याएर अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको भए पनि राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने गभर्नरको भनाई छ ।

‘बाफियामा यस्तो छ भनेर ढुक्क नहुनुहोस्, राष्ट्र बैंक ऐन छ, त्यसले हामीलाई अधिकार दिएको छ, पुरानो साथी, ठूलो मान्छे, यो पदको, फलानो नेताले भनेको भनेर राष्ट्र बैंकले छाड्दैन, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न र निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्न निर्देशनको माध्यमबाट पनि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ,’ नेपाल बैंकर्स संघ र टेलिभिजन कार्यक्रम अर्थको अर्थले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नरले भने ।

अर्थ समिति, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि बसेर अन्तिम रुप दिइएको भनिएको बाफिया विधेयकमा कार्यकारी अध्यक्ष र प्रवन्ध सञ्चालकको व्यवस्था थिएन ।

अर्थ समितिको बैठकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल बढीमा २ पटक मात्रै हुने व्यवस्था गर्दैै विधेयक संसदको पूर्ण सदनमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, संसदमा पेस भई पारित भइसकेको बाफियामा अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखको कार्यकालको व्यवस्था छैन । राष्ट्र बैंकले हटाउँदै लगेको प्रबन्ध सञ्चालक र कार्यकारी अध्यक्ष पद सिर्जना गरी त्यसैको मात्र कार्यकाल तोकिएको छ ।

संसदमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुको चलखेलका कारण उनीहरुले आफ्नो स्वाथ्र्य अनुकुलको बाफिया पारित गराएको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ ।

बैंक सञ्चालक समेत रहेका अध्यक्ष, सञ्चालक र सीइओ कार्यकालका विषयमा सांसदहरुले विरोध जनाएपछि लामो समय बाफियाको विधेयक अर्थ समितिमा अड्किएर बसेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्- बाफियाः अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल तोकिएन, पहिला नै खारेज भइसकेको पद सिर्जना गरियो