बीमा समितिका नवनियुक्त अध्यक्षले भने- सरोकारवालासँग छलफल नगरी नयाँ लाइसन्सबारे निर्णय गर्दिनँ

काठमाडौं । बीमा समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष डा. रविन्द्र घिमिरेले नयाँ बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसन्स दिने/नदिने बारे सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने बताएका छन् ।

‘नयाँ लाइसन्सको विषयमा मैले एक्लै निर्णय गर्दा त्यो बिबादित हुनसक्छ,’ शुक्रबार क्लिकमाण्डूसँग कुरा गर्दै डा. घिमिरेले भने, ‘त्यसैले यो विषयमा एक्लै निर्णय गर्दिन । मन्त्री, सचिव, अर्थशास्त्री, विदेशी विज्ञ र अन्य सरोकारवालाहरुसँ छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिन्छु ।’

नयाँ लाइसन्स दिने वा नदिने भन्ने बारे कमिटि बनाएर त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने उनको ठम्याई छ ।

‘एकातिर नयाँलाई लाइसन्स दिनुपर्छ भन्नेहरु पनि छन्, अर्कातिर दिनु हुँदैन भन्नेहरु पनि छन्,’ उनले भने, ‘थप बीमा कम्पनी चाहिन्छन् कि चाहिँदैनन भनेर कमिटि बनाएर बैज्ञानिकरुपमा अध्ययन गराई त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।’

नेपालमा कुनैपनि काम गर्नुअघि पर्याप्त अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने प्रचलन नभएको उल्लेख गर्दै कुनैपनि नयाँ काम गर्दा आफुले सो विषयमा पर्याप्त अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने उनले बताए ।

‘नयाँ कम्पनी चाहिने हो भनेपनि त्यसको बलियो आधार हुनुपपर्यो, नचाहिने हो भने पनि त्यसको बलियो आधार हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘विज्ञहरुको अध्ययनले जे भन्छ त्यही निर्णय गर्नुपर्छ ।’

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले डा. घिमिरेलाई बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको थियो । पोखरा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकसमेत रहेका उनी माओवादी जनयुद्धकालमा ३ वर्षसम्म जेल भोगेका व्यक्ति हुन् । घिमिरेले बनारसको हिन्दु विश्वविद्यालयबाट बीमा तथा जोखिम व्यवस्थापनमा विद्यावारिधी गरेका छन् ।

करिब दर्जन कम्पनीहरु नयाँ लाइसन्सको लागि ५/६ वर्षअघि नै बीमा समितिमा आवेदन दिएका थिए । तर, बीमा समितिको तत्कालीन व्यवस्थापनले नयाँ बीमा कम्पनीहरुको आवश्यकता नरहेको भन्दै लाइसन्स दिएको थिएन । नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति भएसँगै नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसनस बारे कस्तो निर्णय हुन्छ भन्ने चासो छ ।

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी २५ करोड र जिबन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । तर, बीमा समितिले बीमा ऐनको संसोधनको मस्यौदामा निर्जीबन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब र जिबन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिसकेको छ । बीमा ऐनको संसोधन मस्यौदा अहिले कानून मन्त्रालय पुगेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् – बीमा समितिको अध्यक्षमा डा. रविन्द्र घिमिरे नियुक्त

माफी माग्छौं

यसअघि क्लिकमाण्डूले डा. रविन्द्र घिमिरेलाई बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गरेको भन्ने समाचार प्रकाशित गरेको थियो । मूख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले मन्त्रिपरिषदले घिमिरेलाई समितिको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको तर माइन्यूटमा हस्ताक्षर हुन बाँकी भएको बताएपछि त्यसैका आधारमा हामीले समाचार बनाएका थियौं ।

माइन्यूटमा हस्ताक्षर नभइसकेको अवस्थामा र कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच विवाद भएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । अर्थमन्त्री घिमिरेलाई नै अध्यक्ष बनाउन चाहन्थे भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकेसम्म तेस्रो व्यक्ति नभएपनि घिमिरेको विकल्पमा चापागाईँलाई अध्यक्ष बनाउन चाहन्थे ।

प्रधानमन्त्रीको दबाबमा नै घिमिरेको नाम लेखिएको ठाउँमा सच्याएर चापागाईँको नाम लेखी मुख्यसचिव डा. सुवेदीलाई माइन्यूटमा गर्न हस्ताक्षर लगाइएको हो । प्रधानमन्त्रीय पद्दतिमा मन्त्रिपरिषदबाट प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहाना अनुसारका निर्णय गराउन सक्छन् ।

डा. घिमिरेको नाम माइन्यूटमा लेखिसकेको भन्ने मुख्यसचिव डा. सुवेदीको ‘कोट’ नै राखेर समाचार सम्प्रेषण गरेका थियौं । स्रोतलाई विश्वास गर्दा कहिलेकाहीँ पत्रकारितामा गलत सूचनाहरु पनि सम्प्रेषण हुन्छन् । सो समाचार गलत पुष्टि भएकाले क्षमा माग्दै आगामी दिनमा यस्ता गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिवद्धता गर्दछौं । हामीले लेखेको समाचारले डा. रविन्द्र घिमिरेमाथि पर्न गएको असरप्रति पनि हामीले माफी माग्नै पर्छ ।