ब्याजदर करिडोरको ब्यवस्थाले अधिक तरलताको समस्या हट्यो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको ब्याजदर करिडोरको कारण अधिक तरलताको ब्यवस्थापन भएको र अल्पकालिन ब्याजदर ब्यवस्थित भएको दाबी गरेको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैयमाससम्मको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो बताएको हो । ‘ब्याजदर करिडोरको अभ्यास कार्यान्वयनमा आएसँगै विगतमा रहेको अधिक तरलता सम्बोधन हुँदै गएको र सोको परिणामस्वरुप अल्पकालीन ब्याजदरहरु पनि क्रमशः व्यवस्थित हुँदै गएका छन्,’ शुक्रबार सार्बजनिक गरिएको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा अधिक तरलताको स्थितिमा सुधार आएको छ । यो अवधिमा पटक पटक गरी विभिन्न उपकरणमार्पmत् कुल ९० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन तथा १० अर्ब १ करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब २२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरिएको थियो ।

०७३ असोज मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योग लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा कुल २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो रकम कुल कर्जाको १६.३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

आर्थिक वर्ष ०७४ को प्रथम तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा उपयोग गरेका छन् । गत वर्षको सो अवधिमा यस्तो सुविधा उपयोग भएको थिएन । अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गर्ने अवधिलाई साविकको एक हप्ताबाट दुई हप्ता कायम गरिएको र यस्तो मौज्दात दैनिक रुपमा ७० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएबाट समेत संस्था विशेष र समग्र बैकिङ्ग प्रणालीको तरलता व्यवस्थापन सहज हुँदै गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

सो अवधिमा अल्पकालीन ब्याजदरहरु बढ्ने क्रममा रहेका छन् । ०७२ असोजमा ९१–दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर १.१० प्रतिशत रहेकोमा ०७३ असोजमा २.१२ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी, वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७२ असोजमा ०.६४ प्रतिशत रहेकोमा ०७३ असोजमा ३.२७ प्रतिशत कायम भएको छ । ब्याजदर करिडोर प्रणाली लागू हुनुका साथै खुला बजार कारोबारमार्पmत् तरलता व्यवस्थापनको कार्यलाई थप सक्रिय तुल्याइएकोले अल्पकालीन ब्याजदरहरु बढेका राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

भूकम्प पीडितहरुलाई घर निर्माणका लागि २ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अन्तर्गत ०७३ असोज मसान्तसम्म १५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । विभिन्न १२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ६७ जना व्यक्तिले यस्तो कर्जा प्राप्त गरेका छन् ।

सो अवधिमा राष्ट्र बैंकले बैंकले ४ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउँदै आएको साधारण पुनरकर्जा सुविधाको उपयोगमा वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको साधारण तथा ३७ करोड रुपैयाँको निर्यात पुनरकर्जा गरी कुल २ अर्ब ५४ करोडको पुनरकर्जा सुविधा उपयोग भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल १ अर्ब ३९ करोडको पुनरकर्जा सुविधा उपयोग भएको थियो ।

पछिल्लो समय उत्पादनशील क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ०७३ असोज मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योग लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा कुल २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो रकम कुल कर्जाको १६.३ प्रतिशत हुन आउँछ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात १५.८ प्रतिशत रहेको थियो ।

यस बर्षदेखि वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कुल कर्जाको ५ प्रतिशत कर्जामध्ये २ प्रतिशत कर्जा प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । त्यसैगरी, व्यावसायिक कृषि परियोजनाको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सो व्यवस्था अन्तर्गत ०७३ असोज मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले प्रत्यक्ष रुपमा १.२ प्रतिशत, अप्रत्यक्ष रुपमा ४.२ प्रतिशत र युवा स्वरोजगार कोष अन्तर्गतकोलगानी समेत गरी कुल कर्जाको ५.६ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको सूचकको रुपमा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालु आर्थिक वर्षको प्रथम तीन महिनामा १९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा वस्तु तथा सेवा निर्यात र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भएको सुधारका कारण चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो महिनामा शोधनान्तर बचत हासिल हुन गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

०७३ असोज मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ०७३ असार मसान्तको तुलनामा १.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ५४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

०७२ मंसिरबाट घट्दै आएको विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रयमासमा ३.२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, विदेशमा रोजगारीको लागि जाने नेपालीहरुको संख्यामा गिरावट आउने क्रम जारी रहेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्बजनिक गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कम्तिमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेकोमा ०७३ असोज मसान्तमा यस्तो सञ्चितिलेकरिब १३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिएको छ ।