योजना आयोगका उपाध्यक्ष भन्छन्,-निर्वाचन घोषणा भएमात्रै पुरक बजेट आउँदैन



काठमाडौं । सरकारले पुरक बजेट ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भनेर विभिन्न प्रकारका बहसहरु भइरहेका बेला राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले सरकार पुरक बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको बताएका छन् । सरकारसँग १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुरक बजेट ल्याउने ‘फिस्कल स्पेस’ भएको उनले बताए ।

‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यू अहिले पनि पुरक बजेट ल्याउनु पर्छ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ,’ श्रेष्ठले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘निर्वाचनको घोषणा भइहाल्यो भने पुरक बजेट आउँदैन नत्र आउँछ ।’ श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री पुरक बजेट ल्याउन अहिले पनि प्रतिवद्ध छन् ।

पुरानै सरकारले ल्याएको बजेटले नयाँ सरकारका सबै भावना नसमेट्ने भएकाले पुरक बजेटको आवश्यकता रहेको श्रेष्ठको भनाई छ ।

‘बजेट पास गर्नुपर्ने भएकाले उहाँहरु (प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री) ले सरोकारवालाहरुसँग विभिन्न चरणमा छलफल पनि गरिसक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको घोषणा भयो भने मात्रै पुरक बजेट नआउन सक्छ ।’

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले कुनैपनि हालतमा पुरक बजेट ल्याउन नदिने अडान राखेपछि सरकार केही हच्किएको हो । यद्यपि सरकारले पुरक बजेट ल्याउनेबारे तयारी भने गरिरहेको छ ।

पुरक बजेट ल्याउने विषय आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको उनले प्रष्ट पारे । ‘यो राजनीतिक एजेण्डा हो, योजना आयोगले त सुझाब मात्रै दिने हो,’ उनले भने ।

पुरानै सरकारले ल्याएको बजेटले नयाँ सरकारका सबै भावना नसमेट्ने भएकाले पुरक बजेटको आवश्यकता रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘हामीसँग स्रोत पनि पर्याप्त छ, त्यसैले पुरक बजेट ल्याउन कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘सरकारसँग १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुरक बजेट ल्याउने ‘फिस्कल स्पेस’ छ ।’

अघिल्लो सरकारले गत वर्षको बजेटबाट ५९ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरेको थियो । तर गत वर्षको बजेटबाट १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट बचेको छ ।

त्यसैयरी, गत वर्ष सरकारले जम्मा ४ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ४ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । श्रेष्ठका अनुसार यसअघिको सरकाले बजेट ल्याउँदा ४ खर्ब ६० अर्ब राजस्व उठ्ने अनुमानमा चालु आर्थिक वर्षमात्यो भन्दा २३ प्रतिशत बढी अर्थात ५ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

‘गत वर्ष नै राजस्व बढी उठेपछि यो वर्ष पनि स्वत लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठ्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यो पनि पुरक बजेट ल्याउने अर्का आधार हो ।’

प्रधानमन्त्रीले भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई घर बनाउनका लागि दिने भनिएको २ लाख रुपैयाँ नगद अनुदानमा १ लाख रुपैयाँ थप गर्ने घोषणा गरिसकेकाले त्यसका लागि मात्रै करिब ७०/८०अर्ब रुपैयाँ बजेट थप गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । त्यसका लागि चालु आवमा मात्रै ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट थप गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।

प्रधानमन्त्रीको घोषणा पनि राष्ट्रि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदानको कार्यविधि परिवर्तन गरी पहिलो चरणमा ५० हजार, दोस्रो चरणमा १ लाख ५० हजार र तेस्रो चरणमा १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने जनाएको छ ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा ‘गरिबका लागि सरकार’ भन्ने कार्यक्रमको घोषणा गरेको र त्यसका लागि पनि ६/७ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।

‘हामीले पुरक बजेट ल्याउनसक्ने अवस्था र आधार छ भनेर सुझाब दिइसकेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘बाँकी काम त प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले नै गर्ने हो ।’

केहीदिन अघि सिंहदरबारमा बसेको व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको बैठकमा सत्तारुढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले नै पुरक बजेटको औचित्य नरहेको बताएका थिए ।

भइरहेको विकास बजेट नै ६ प्रतिशत खर्च हुन नसकेको भन्दै यस्तो अवस्थामा पुरक बजेट ल्याउन नहुने उनीहरुको तर्क थियो । एमालेका सांसद तथा नेताहरु त पुरक बजेटको विरुद्धमा पहिलेदेखि नै खनिँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले पुरक बजेट ल्याए पनि त्यो पास हुन भने कठिन नै देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्- सरकारलाई कांग्रेस सांसद शाहीको प्रश्नः पुरक बजेटको हल्ला किन ?