मौद्रिक नीतिः यस्ता छन् व्यवसायीका सुझाव
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको राम्रै चर्चा भयो । कोरोनाका कारण सङ्कटमा परेको व्यापार व्यवसायको विस्तार तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि मौद्रिक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको राम्रै चर्चा भयो । कोरोनाका कारण सङ्कटमा परेको व्यापार व्यवसायको विस्तार तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि मौद्रिक
काठमाडौं । सरकारले रोजगारीका लागि इजरायल जना चाहनेका लागि आवेदन माग गरेको छ । नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच भएको श्रम सम्झौता अनुसार शुरुमा १ हजार जनाका लागि रोजगारी खुलाएको
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्षकै मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानलाई परिमार्जज तथा थप गर्दै निर्देशन जारी गरेको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको अन्तरिम व्यवस्था अर्थात् तीनहप्ते मौद्रिक नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिने लाभांशमा २ देखि ३ प्रतिशत विन्दूलेसम्मको असर देखिने भएको छ ।
काठमाडौं । राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने कान्ती लोकपथको वित्तीय प्रगति ९० प्रतिशत भए पनि तत्काल सञ्चालनमा आउने देखिएको छैन । कान्ती लोकपथ निर्माण गर्न करिब ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च
काठमाडौं । सरकारले रोजगारीका लागि इजरायल जना चाहनेका लागि आवेदन माग गरेको छ । नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच भएको श्रम सम्झौता अनुसार शुरुमा १ हजार जनाका लागि रोजगारी खुलाएको
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्दा देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र जनतालाई बताउन यथार्थपत्र सार्वजनिक गर्ने कुरा गर्दा अनावश्यक आतंक सृजना भएको बताएका छन् । । राष्ट्रिय योजना आयोगका
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई विशेष सहुलियत दिने गरी नीति ल्याउने तयारी गरेको बताएकी छिन् । मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले आधारभूततहका
काठमाडाैं । सरकारको घोषणालाई अटेर गर्दै बसेका ठूला रोजगारदाता पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषमा धमाधम आबद्ध हुन थालेका छन् । कोष योजनाको कार्यान्वयनमा आक्रामक रुपमा अघि बढ्न थालेपछि रोजगारदाताको कोषमा
सरकारले आउँदो असोज मसान्तभित्र थप एक करोड पाँच लाख खोप ल्याउने भएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आज बसेको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले आउँदो
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७