श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ८ अर्ब

काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट विनियोजन गर्दै उक्त जानकारी

घट्यो उद्योग मन्त्रालयको बजेट

काठमाडौं । सरकारले चालु आवको तुलनामा आगामी आवका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि कम बजेट बिनियोजन गरेको छ । आगामी आवका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि

निर्यातमा दिइने अनुदानको निरन्तरता, तीन महिनामा भुक्तानी हुने

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ३६ वस्तुहरुको निर्यातमा दिँदै आएको नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिने भएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरिरहेको आव २०८०/०८१ को बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

ढुंगा र गिटी निकासी गर्न आधार तयार गर्ने

काठमाडौं । सरकारले ढुङ्गा र गिटी निकासी गर्न आधार तयार गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ढुङगा र गिटी निकासी आधार

घरजग्गा कारोबार : महानगर र उपमहानगरमा वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिने

काठमाडौं । सरकारले महानगर र उपमहानगरमा वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले

दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाहा निर्माण गरिने घोषणा

काठमाडौं । सरकारले कञ्चनपुरको सीमा नाकामा सुक्खा बन्दरगाहा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भारत र नेपालको व्यापार

उत्पादन र रोजगार समृद्धिको आधार

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सरकारले उत्पादन र रोजगारः समृद्धिको आधार को नारालाई आत्मसात गरी औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिने बताए । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै डा.महतले औद्योगिक

सहकारीको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने

काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ । त्यस्तै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कार्य छरितो बनाइने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन जग्गा प्राप्ति लगायतका कुरा सम्पन्न भइ साइट क्लियरनेस भएका तथा खरिद योजना मात्रै सम्झौता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका

सहकारी मन्त्रालयलाई ७ अर्ब २४ करोड बजेट, बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन गर्न विशिष्टिकृत नियामक

काठमाडौं । सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले