अध्यक्ष यादव अमेरिकामा रहेको बेला जसपा फुट्यो, ७
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजित भएको छ । पार्टीका नेता अशोक राई नेतृत्वको समूहले आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ । वरिष्ठ नेता अशोक राईले आफ्नो
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजित भएको छ । पार्टीका नेता अशोक राई नेतृत्वको समूहले आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ । वरिष्ठ नेता अशोक राईले आफ्नो
काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगले दिउँसो आइतबार अपराह्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन
एजेन्सी । टिकटक र युनिभर्सल म्युजिक ग्रुपबीचको विवाद सुल्झिएसँगै अब टिकटकले दसौं लाख गीतहरु प्लेटफर्ममा रिस्टोर गर्न पाउने भएको छ । टिकटक र युनिभर्सल म्युजिक ग्रुपबीच रोयल्टीको विषयलाई लिएर लामो
काठमाडौं । हिमालयन बैंकले जिल्ला प्रहरी कार्यालय वीरगन्जलाई विभिन्न सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, वीरगन्ज, पर्सालाई तीन लाख सात हजार पाँच
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयककमाथिको दफावार छलफललाई निरन्तता दिएको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई समितिबाट छिटोभन्दा
काठमाडौं । नेपालमा वार्षिक रुपमा ०.९२ को दरले जनसंख्या वृद्धि भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाका तथ्याङ्क र प्रतिवेदनहरूसहितको ‘जनसांख्यिकीय सूचक’ र जनसाक्षरता
काठमाडौं । अर्थतन्त्रका आन्तरिक तथा बाह्य सूचकहरु सकारात्मक देखिएको भए पनि अझै व्यावसायिक वातावरण निर्माण हुन भने सकिरहेको छैन । समग्र अर्थतन्त्रको असर घरजग्गा कारोबारमा पनि उत्तिकै देखिएको छ ।
काठमाडौं । सेयर बजार राताम्मे भएको छ । बजार मापन गर्ने सूचक २४.५८ अंकले घटेर परिसूचक १९७४.३७ बिन्दु कायम भएको छ । कारोबारको सुरुदेखि नै आएको गिरावट अन्तिम समयसम्म पनि
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले देशमा रहेका खानीहरुको उत्खनन गरी मुलुकले ठूलो लाभ लिन सक्ने बताएका छन् । नेपाल र चीन सरकारबीच सम्पन्न सम्झौता अनुसार नेपालको खानी
काठमाडौं । सहकारीले बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेपछि ७ वर्षअघि बनेको सहकारी ऐन संशोधन गरेर फास्ट ट्रयाकमा कानुन ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न सरकार तातेको छ । तर, सहकारी पीडितहरुका अनुसार,