काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंकलाइनका विषयमा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीचनै विवाद भएको छ । एमालेका सांसदहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्नु्पर्ने पक्षमा देखिए पनि कांग्रेस सांसदहरु बिपक्षमा
काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसदहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्नु्पर्ने पक्षमा देखिएका छन् । आइतबार सार्वजनिक लेखा समितिको वैठकमा एमाले सांसदहरु कुलमानको विरुद्धमा उभिएका हुन्
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश भटराईले लेखा समितिका सभापति प्रतिपक्षको हुने यसअघिको सहमति अनुसार भएको भन्दै अर्को कुनै राजनीतिक सहमति जुटे अहिलेका सभापति ऋषिकेष पोखरेल हट्ने बताए
काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा उद्योगहरुबाट वक्यौता असुल गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले बिजुली प्रयोग गरेको बक्यौता रकम कुनै पनि
काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाका प्रतिपक्षी सांसदहरुले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादमा पुरानो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आइतबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रतिपक्षी नेकपा
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि छानबिन गर्ने निर्देशन दिने तयारी गरेको छ । आइतबार १ बजे लेखा समितिको बैठक बस्दैछ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता एक रुपियाँ पनि नछाडेर उठाउने स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै
काठमाडौं । उर्जामन्त्री दीपक खडकाले ट्रंक र डेडिकेटेडलाइन मार्फत बिजुली प्रयोग गरेको पैसा तिर्नु पर्ने बताएका छ्न । ‘सम्मानिय प्रधानमन्त्री ज्युले त्यहि भनिरहनु भएको छ । तिर्न हुँदैन । लुटेर
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले संसदभित्रै मुर्दावादको नारा लगाएका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै लेखा समितिका सभापति पोखरेलले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन वक्यौताको विषयमा आफ्नो चरित्र हत्या
काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य ऋषिकेश पोखरेलले विद्युत प्राधिकरण, तत्कालीन सरकार र व्यवसायीहरूको मिलेमतोमा उद्योगीलाई १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिइएको बताएका छन् । पोखरेलले तत्कालीन
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७