विगतमा देशले दैनिकरुपमा भोगिरहेको १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत प्रणालीबाट डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत् विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहको महसुल भुक्तानीका लागि सम्बन्धित वितरण केन्द्रबाट पकपटक ताकेता एवं सार्वजनिक सूचनाहरुमार्फत अनुरोध
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणलाई नगद प्रवाहमा समस्या आए देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने बताएका छन् । १-२ वटा उद्योग डुबेर खासै केही नहुने भन्दै
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले कुनै पनि हालतमा विद्युतको बक्यौता उठाउने बताएका छन् । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै घिसिङले कुनै पनि हालतमा कानुनअनुसार बक्यौता उठाउने दाबी
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा राजनीति गरेको आरोप लगाएका छन् । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले उद्योगीले बक्यौता नतिरेर
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे उद्योगहरुको लाइन काट्ने चेतावनी दिएका छन् । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै घिसिङले १५ दिनभित्र प्राधिकरणले दिएको बिलअनुसारको
काठमाडौं । नेपाल विदयुत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका छन् । सरकारले उनलाई हटाउने तयारी गरिरहेका बेला आकस्मिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन बोलाएका हुन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को
काठमाडौं । उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विवाद सुल्झाउने अन्तिम कडीको रुपमा गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३ महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो । जसमध्ये एउटा हो, प्राधिकरणले बिजुली काटेका उद्योगमा २४
काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको महसुल नउठाइ उद्योगहरुमा विद्युत जोड्न सरकारको निर्देशनविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिओडी मिटरको बिलको आधारमा १५
काठमाडौं । नेपाल विदयुत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बुधबार दिउँसो २ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन् । सरकारले उनलाई हटाउने तयारी गरिरहेका बेला आकस्मिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन बोलाएका हुन् ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन जाँचबुझका लागि गठन भएको गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७