स्थानीय तहलाई सोझै बजेट दिइएकोले आशाबादी बनौंः शेखर
सरकारले नयाँ कार्यक्रम बिना नै बजेटको साइज २५ प्रतिशतले बढाएको छ । यसले त्यति ठूलो आशावादी रहनुपर्ने ठाँउ छैन । बजेट निकै महत्वाकांक्षी छ । यसमा निजी क्षेत्रले दिएको कुनैपनि
सरकारले नयाँ कार्यक्रम बिना नै बजेटको साइज २५ प्रतिशतले बढाएको छ । यसले त्यति ठूलो आशावादी रहनुपर्ने ठाँउ छैन । बजेट निकै महत्वाकांक्षी छ । यसमा निजी क्षेत्रले दिएको कुनैपनि
ठमाडौं । यो वर्ष पहिलो चोटी संघिय बजेट आएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै उप प्रधान एवम् कृष्णबहादुर महराले यो पटक सांसद्ले आफुले भनेका कार्यक्रम बजेटमा नपाउने तर,आफ्नो स्थानीय तहले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आगामी आगामी आर्थिक बर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख रुपैयाँको सरकारको आयव्यय (बजेट) संसदमा प्रस्तु गरेका छन् । निर्वाचन आचारसंहिताका
काठमाडौं । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आज संसदमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५का लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । अर्थमन्त्री महराले आज प्रस्तुत गरेको यो बजेट
काठमाडौं । संघीय संरचना अनुसार नेपालमा पहिलो पटक बजेट आउदै छ । देश संघीय संरचनामा गएपछि आउने बजेटलाई निकै प्राथमिकता साथ हेरिएको छ । देशमा पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन
काठमाडौं । संबिधानमा ब्यवस्था भए बमोजिम आज (जेठ १५ गते) नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष ०७४/०७५ को बजेट घोषणा गर्न लागेको छ । बजेट भनेको सामान्यतः सरकारको आम्दानी र खर्चको बिवरण
काठमाडौं । अब प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा पनि एउटा बैकको शाखा हुनैपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आज संसदमा प्रस्तुत गर्ने बजेटमा प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुर्याउने कार्यक्रम
काठमाडौं । बजेट आउनु भनेको सरकारी कर्मचारीका लागि खुसीको कुरो हो । किनभने सरकारले कर्मचारीमा आफ्नो लोकप्रियता कमाउनका लागि बजेटमार्फत तलब/भत्ता बढाउने गर्छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पनि कर्मचारीहरुको तलब
काठमाडौं । नेपालमा वि.सं. २००८ सालदेखि औपचारिकरुपमा बजेट घोषणा सुरु भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सूवर्ण समशेर राणाले संसदसमक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोेर्डमा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ)को लागि आवेदन दिएको शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले एफपिओ जारी गर्न नपाउने भएको छ । बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ जारी
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७