खाँदबारी । अरुणपारिको दुर्गम मानिएको सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिकामा अहिलेसम्म केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगेको छैन । तर यहाँका ८५ प्रतिशतभन्दा बढी सर्वसाधारण उज्यालोमा बस्छन् । पर्याप्त खोलानाला भएको सिलिचोङमा स्थानीय
कास्की । नेपाल विद्युत प्रधिकरणले गण्डकी प्रदेशमा अहिले रहेको वितरणतर्फको विद्युत् चुहावटलाई ७.९ प्रतिशतमा झार्ने भएको छ । प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय पोखरालाई गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७५÷७६ मा
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्टले ७ दिनभित्रमा महशुल नतिरेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काट्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको २० कात्तिक २०७५को संयुक्त
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सञ्चालन गरेका विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुको वित्तीय प्रगति १०१.५२ प्रतिशत रहेको जनाएको छ। प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित आयोजनाहरुले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/०७७ को पहिलो चार महिना
पर्वत । विद्युत् लाइन विस्तारका लागि जिल्लामा प्रयोग भएका सबै काठेपोल चालू आर्थिक वर्षभित्रै विस्थापन गरिने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्रका अनुसार हाल जिल्लामा करीब चार हजार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरोकार भएका सबै पक्ष एकमत भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको पहलमा भएको छलफलमा
काठमाडौं । पटक–पटकको प्राकृतिक प्रकोपबाट झण्डै ६ वर्षदेखि बन्द रहेको निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ४५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले परीक्षण उत्पादन शुरु गरेको छ । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाअन्तर्गत तातोपानीमा
काठमाडौं । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)ले यस वर्षको ‘नाष्ट प्रविधि पुरस्कार’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर कुलमान घिसिङलाई प्रदान गरेको छ । विद्युत् आपूर्ति तथा मागको
काठमाडौं , बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावितलाई लामो समय समयपछि मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । मुआब्जा निर्धारण गरे भन्ने चौतर्फी दबावपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ र गोरखाले क्रमशः मुआब्जा निर्धारण
काठमाडौँ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित आरुघाट (गोर्खा) र विशालनगर खहरे (धादिङ) क्षेत्रमा निर्धारण गरिएको मुआब्जामाथि पुनःमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरोकार समितिको नेतृत्वमा पीडितहरुले उचित
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७