बूढीगण्डकीको मुआब्जाले आइलाग्यो आपत, अब के गर्ला सरकार ?

काठमाडौं , बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावितलाई लामो समय समयपछि मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । मुआब्जा निर्धारण गरे भन्ने चौतर्फी दबावपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ र गोरखाले क्रमशः मुआब्जा निर्धारण गरे । तर सोही निर्णय नै यतिखेर गलपासोमा परिणत भएको छ ।

अर्थात, नखाँउ भने दिनभरीको शिकार खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार भने जस्तै भएको छ आयोजना प्रभावितलाई सरकारको निर्णय ।

कारण आयोजना प्रभावितले आफूहरु अन्यायामा परेको बताएका छन् भने सरकारले विधि र नियमअनुसार नै निर्णय गरेको बताएका छन् ।

सरकारी निर्णय जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ का आधारमा गरिएको छ । स्थानीय भने आफूहरुको थातथलो खोसिन लागेको र मुआब्जा असाध्यै कम भएको उनीहरुको गुनासो छ ।

चौतर्फी दबाव आएपछि सरकारले मुआब्जाका लागि गरिएको निर्णय बचाउ गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा स्थानीय जनताको भावनाको कदर गरेको दावी गरेका छन् ।

‘स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिहरूसँग लामो छलफलपछि बूढीगण्डकी परियोजनाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो, यो न्यायोचित नै छ’, मन्त्री पुनले भने , ‘ईआईए अनुसार अब हामी पुर्नस्थापना र पुनर्वासमा जनता सँगसँगै लाग्छौं।’

मन्त्री पुनले स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिहरूसँग समेत छलफल गरेपछि मात्रै मुआब्जा निर्धारण गरिएकाले यसमा सबैको सहयोग हुनुपर्ने बताए ।

‘सरकारले जनभावना अनुरुप गरेको मुआब्जा निर्धारणअनुसार पुनर्वासमा लाग्न म सबै प्रभावित जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु’, मन्त्री पुनले भने, ‘साथै विकासका मुद्दामा चलखेल होइन सहयोग गर्न राजनीतिक पार्टी र जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि आग्रह गर्दछु ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले मुआब्जा निर्धारणमा चरम बेइमानी गरिएको र आयोजनाका पक्षमा रहेका नागरिकलाई भड्काउन खोजिएको बताएको छ । उसले मुआब्ज निर्धारणको विषयमा तत्काल पुनः विचार गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा र धादिङले कूल १ हजार ४०० रोपनी क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले गत आइतबार राति अबेर र धादिङले मंसिर १६ बिहान मुआब्जा निर्धारण गरेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको निर्णय आफूहरुको माग अनुसार नभएको भन्दै आयोजना प्रभावितले भने सुरुमैमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

आयोजनाको हालसम्म करिब  २७ अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ ।

आयोजना प्रभावित गोरखाको अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भइरहेको भए पनि गोरखाको आरुघाट र आर्खे बजार एवम् धादिङको खहरे बजारलगायत क्षेत्रको निर्धारण हुन बाँकी  थियो । ती स्थानको मंसिर १५ र १६ गते मुआब्जा तय गरिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा आयोजना प्रभावितका लागि मुआब्जा नै वितरणका लागि मात्रै १४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गोरखाको आरुघाट र आर्खेतमा स्थानीयबासीले आनाकै २५ लाख मुआब्जा माग गर्दै आएका थिए । मागअनुसार नै निर्णय गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको दावी गर्दै आएको थियो ।

आयोजनाका लागि रकम जोहो गर्ने भन्दै सरकारले भन्सार बिन्दुमा नै डिजल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाएको छ । सो करबाट गत कात्तिक मसान्तसम्म ३८ अर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा भइसकेको छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टवेलले सन् २०१४ मा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारी सरकारलाई बुझाइसकेको भएपनि आयोजनाको मोडायिलटी अझै टुंगिएको छैन ।

धादिङमा मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने आरुघाट बजारका जग्गाको प्रतिरोपनी १ करोड १२ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यो आरुघाट बजारको मुख्य बजारमा पर्ने जग्गाको रकम हो । यसैगरी मदनराज थापा टोलदेखि पानीजाँच्ने घरसम्मको सडक र विशालनगरचोकदेखि रामबहादुर ढकालको घरसम्मको सडकको जग्गालाई प्रतिरोपनी ९६ लाख तोकिएको छ ।

यस्तै रिङने चौतारादेखि स्वामी चौतरा जाने बाटो पक्की पुलसम्मको बाटोको ८० लाख रुपैयाँ प्रतिरोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिको छ ।

गोरखाको आरुघाट र आरर्खेत बजार क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाका अनुसार जिल्लाको आरुघाट क्षेत्रको जग्गालाई ९ समूहमा र आर्खेत क्षेत्रको जग्गालाई दुई समूहमा वर्गीकरण गरि मुल्य निर्धारण गरिएको छ ।

जग्गाको अवस्था हेरेर प्रतिआना न्यूनतम ५० हजारदेखि अधिकतम ७ लाख रूपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाले सरकारले तय गरेका मुआब्जाप्रति आपत्ति मात्रै जनाएका छैनन उनीहरु आन्दोलनमा समेत उत्रिएका छन् ।

बुढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले स्थानीयसँगको परामर्श बिना नै मुआब्जा तय गरेर द्वन्द्व निम्त्याएको आरोप लगाए ।