कुलमानले सरकारलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण बुझाउने आज अन्तिम
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाउने आज अन्तिम दिन हो । गत असोज २३ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले घिसिङलाई
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाउने आज अन्तिम दिन हो । गत असोज २३ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले घिसिङलाई
काठमाडौं । देशभित्र उत्पादित बिजुली तेस्रो मुलुक पुर्याउने रणनीतिक महत्वको सम्झौतादेखि निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिनेलगायत महत्वपूर्ण काम सरकारको एकसय दिनमा भएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेषगरी आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारमा
काठमाडौं । विगत चार वर्षदेखि साधारण सभा नगरेको, लगानीकर्तालाई एक पटक पनि लाभांश वितरण नगरेको साहस उर्जाले एकै पटक साधारणसभा गरेको छ । लकइन अवधि सकिएलगत्तै कम्पनीले चार वर्षको सभा
दमौली । निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको ५८.१ प्रतिशत प्रगति भएको छ । तीन ‘प्याकेज’मा काम जारी छभने ५२ दशमलव शून्य सात प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले बाढी-पहिरोले क्षति पुर्याएको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयले आवश्यक सबै खालको सहयोग गर्ने
काठमाडौं । इलामको माईखोला आएको बाढीले क्षति पुर्याएको काबेली करिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको पुनर्निर्माण धमाधम भइरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काबेली करिडोर प्रसारण लाइनमा विद्युत्
काठमाडौं । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ क्षति पुगेको छ । असोज १० गतेदेखिको निरन्तर वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोले तामाकोसीमा
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्राक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा)ले ७ वर्ष अवधिको ‘निफ्रा उर्जा ऋणपत्र ६% (२०८८÷८९)’ निष्कासन गर्ने भएको छ । कूल ५० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो ।
काठमाडौं । ठूला उद्योगीहरुले आफ्ना उद्योगहरुमा खपत हुने विद्युतको जानकारी नदिदाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाइन लोड व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ । विद्युत प्राधिकरणले विगत एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि उद्योगीहरुसँग खपत हुने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतका विभिन्न कम्पनीलाई बिड गरे जति बिजुली दिन नसकेका कारण १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । विद्युत प्राधिकरणले असोज १० गते भोलिपल्ट
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७