पहिराले बेनी-दरबाङ सडक अवरुद्ध
म्याग्दी । अविरल वर्षका कारण बेनी–दरबाङ सडक अवरुद्ध भएको छ । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–४ र मङ्गला गाउँपालिका–२ को सिमाना फापरखेतमा पहिरो खस्दा सो सडकखण्ड अवरुद्ध भएको हो । पश्चिम म्याग्दीको
म्याग्दी । अविरल वर्षका कारण बेनी–दरबाङ सडक अवरुद्ध भएको छ । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–४ र मङ्गला गाउँपालिका–२ को सिमाना फापरखेतमा पहिरो खस्दा सो सडकखण्ड अवरुद्ध भएको हो । पश्चिम म्याग्दीको
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले अब मुलुकमा भौतिक पूर्वाधारको विकास द्रुत गतिमा हुने दाबी गरेका छन् । आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री दाहालले
नवलपुर । ठाउँठाउँमा गएको पहिरोका कारण कालीगण्डकी करिडोरको सडकमा यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको छ । करिडोरको गैँडाकोट–राम्दी–पीपलडाँडा खण्डमा पहिरोले यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको हो । गैँडाकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं ३
बाँके । बाँकेको वैजनाथ गाउँपालिकास्थित नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भए पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले २०७७
झापा । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापाले गत आव २०८०/८१ मा करिब १ अर्ब रुपैयाँको लागतमा ८५ वटा योजना सम्पन्न गरेको छ । आयोजनाको लागि गत आर्थिक बर्षमा
काठमाडौं । सरकार सिस्नेखोला–नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि विदेशी कम्पनी ल्याउने तयारी गरेको छ । सुरूङमार्ग सञ्चालन गर्ने बिषयमा नेपालसँग कुनै अनुभव नभएकाले सरकारले यो सुरूङमार्ग सञ्चालनको लागि विदेशी कम्पनी भित्र्याउने
बागलुङ । तमानखोला गाउँपालिका–१ बोङ्गादोभानमा साना तथा मझौला सवारीसाधन सञ्चालन गर्न मिल्ने पक्की पुल दुई करोड ७१ लाख २७ हजार ९६४ मा निर्माण भएको छ । तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल
म्याग्दी । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा म्याग्दीका ग्रामीण भेगमा आठवटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् भने तीनवटा निर्माणाधीन छन् । झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम (स्वाप), टिबिएसयु, गण्डकी प्रदेश सरकार, स्थानीय
नुवाकोट । नुवाकोटमा निर्माणाधीन केन्द्रीय कारागारको दोस्रो चरणअन्तर्गत निर्माण कार्य पूरा भएसँगै कैदीबन्दी स्थानन्तरणको तयारी गरिएको छ । विदुर नगरपालिका–६ स्थित खम्पाक्याम्पमा निर्माण भइरहेको केन्द्रीय कारागारको दोस्रो चरणअन्तर्गत एक हजार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजीज मुलसमानको
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७