के ५ वर्षमा नेपाल धानमा आत्मनिर्भर बन्ला ?
काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र अन्तराष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इरि) बीच पाँच वर्षे संयुक्त कार्ययोजनामा हस्ताक्षर भएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी
काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र अन्तराष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इरि) बीच पाँच वर्षे संयुक्त कार्ययोजनामा हस्ताक्षर भएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी
काठमाडौ । ‘गोरखा भूकम्प’का कारण बन्द भएको नेपाल र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो तातोपानी खासा नाका आगामी एक वर्षभित्र अर्थात् सन् २०१९ को मे महिनासम्ममा खुल्ने भएको छ । चीनको
काठमाण्डौ । चीन र अमेरिकाको ट्रेड वारमा अब भारत पनि सामेल भएको छ । अमेरिकाले स्टिल र अलमुनियममा भारी कर लगाउने तयारी गरेसंगै भारतले पनि अमेरिकाबाट आयत गरिने साना कृषि
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नियमअनुरुप निर्माण भएका तर नक्सा पास नभएका भवनका लागि विशेष व्यवस्था ल्याएको छ । निर्माण भइसकेका र नक्सा पास गर्ने प्रक्रियामा समेत नपुगेका निजी तथा सार्वजनिक
काठमाडौं । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपालमा दैनिक झण्डै ५० करोड कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको बताएका छन् । ६६ प्रतिशत नागरिक कृषि पेशामा आवद्ध रहेपनि राष्ट्रको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वाजबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गर्न लागेको वाइडबडी (३३०-२२०) सिरिज पहिलो जहाजको असार १४ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आइपुग्ने भएको छ । नेवानिले जहाज ल्यान्ड गर्नका लागि
काठमाडौँ । बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न सरकारले तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । सम्मेलनको पूर्व तयारीका लागि सरकारले प्रधानमन्त्रीको
काठमाडौँ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले विभागबाट गुणस्तर चिह्न (एनएस) नलिई नक्कली एनएस चिह्न लगाएर सञ्चालन गरेका उद्योग बन्द गराएको छ । विभागले ओडीएटी फुड एण्ड वेभरेज प्रालिले विभागबाट
काठमाडौं । सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण स्थलमा फैलिएको घना जंगल पुरै एक पटकमा फडानी नगर्ने भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डन प्राधिकरणका महानिर्देशक सन्जीव गौतमका अनुसार पहिलो चरणमा विमानस्थल
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सात प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि रु एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख विनियोजित रकममध्ये कर्णाली प्रदेश सरकारले
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७