महालेखालाई २०४८ सालको ऐनले दिएको अधिकार पनि कटौति गर्यो नयाँ ऐनले

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई २०४८ सालको ऐनले दिएको अधिकार पनि कटौति गरेर सरकारले नयाँ ऐन संसदमा दर्ता गराएको छ । सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको नयाँ लेखापरीक्षण ऐनले पहिलाको अधिकार पनि कटौति गरिदिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले गत असार १४ गते प्रतिनिधिसभामा लेखापरीक्षण ऐन दर्ता गराएका छन् । ऐनमा महालेखालाई आवधिक प्रतिवेदन बुझाउन पाइने पुरानो ऐनको ब्यवस्था कटौति गरिएको छ ।

२०४८ सालमा बनेको लेखापरीक्षण ऐनमा महालेखालाई आवधिक प्रतिवेदन बुझाउने अधिकार भएपनि अहिले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा यस्तो ब्यवस्था हटाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘२०४८ सालमा बनेको ऐनमा आवधिक प्रतिबेदन बुझाउन पाइने ब्यवस्था थियो, अहिले बन्न लागेको ऐनमा पनि यो ब्यवस्था राख्न हामीले धेरै प्रयत्न गर्यौं, तर नराखी संसदमा विधेयक दर्ता गरियो,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

आवधिक प्रतिवेदन बुझाउन नपाइने ब्यवस्थाले ठूला घोटलाकाण्डका बारेमा तत्काल आफ्नो धारणा सार्बजनिक गर्न महालेखा बन्चित हुने अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।

‘कतिपय निकायमा आर्थिक हिनामिना भएको सुचना, जानकारी, गुनासो वा उजुरीहरु आउँछन्, तर ऐनले आवधिक प्रतिवेदन बुझाउन पाउने ब्यवस्था गरेको छैन, त्यसैले जस्तोसुकै अबस्थामा पनि हामी २ बर्ष कुर्न बाध्य हुने अबस्था सिर्जना भएको छ,’ ती अधिकारीले थपे ।

महालेखाले अघिल्लो आर्थिक बर्षको लेखापरीक्षण प्रतिबेदन सो आर्थिक बर्ष सकिएपछिको चैत महिनाको अन्तिम साता राष्ट्रपतिलाई बुझाउने गरेको छ । महालेखाले राष्ट्रपति मार्फत सो प्रतिवेदन संसदलाई बुझाउने हो । राष्ट्रपति मार्फत संसदलाई बुझाएपछि महालेखाले सोही दिन पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदन सार्बजनिक गर्ने गरेको छ ।

आवधिक प्रतिबेदन बुझाउने ब्यवस्था नहुदा ठूला घोटलाको बिषयमा पनि तत्काल लेखापरीक्षण गर्न नसकिने अबस्था रहेको महालेखाको ठहर छ । तत्काल लेखापरीक्षण गरेर नहेर्ने हो भने कतिपय अबस्थामा प्रमाण लोप हुने तथा सन्दर्भ नै फरक भइसक्ने जस्ता समस्या आउने महालेखाले जनाएको छ ।

‘नेपाल एयरलाइन्सले किनेको वाइडबढी जहाज, सेनाले बनाउँदै गरेको द्रुतमार्ग वा निजगढ बिमानस्थान निर्माण प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक हिनामिना भएको छ भनेर कसैले हामीलाई प्रमाणसहितको सुचना दियो भने पनि हामी तत्काल लेखापरीक्षण गरेर राष्ट्रपति मार्फत संसद र जनतालाई जानकारी दिन सक्ने अबस्थामा छैनौं, यो प्रकारका आयोजनामा तत्काल लेखापरीक्षण गरेर आवधिक प्रतिबेदन बुझाउन सक्ने कानुनी आधार बनाइदिन सरकारसँग आग्रह गरिएको भएपनि सुनुवाइ भएन,’ ती अधिकारीको गुनासो छ ।

सरकारले भने संबैधानिक ब्यवस्थालाई देखाएर माहालेखाको यो माग सम्बोधन गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ । संविधानमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति मार्फत बार्षिक प्रतिबेदन संसदलाई बुझाउने भन्ने ब्यवस्था भएको र आवधिक प्रतिबेदन बुझाउने कानुनी ब्यवस्था गर्दा संविधानसँग बाझिने भन्दै यस्तो ब्यवस्था राख्न नसकिने जवाफ महालेखालाई दिएको छ ।

महालेखाले पनि आवधिक प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने ब्यवस्था गर्दा संविधानसँग बाझिने सम्भावना नहुने बताएको छ । सो बिधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भने भइसकेको छैन ।