रक्सी र चुरोट उत्पादन र विक्रीको लाइसेन्स शुल्क १५० प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं । सरकारले मदिरा तथा सुर्तीजन्य बस्तुको उत्पादन तथा विक्रीको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिन न नविरकण गर्न लाग्ने शुल्क १५० प्रतिशतसम्म बढाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ल्याएको बजेट मार्फत सरकारले यसरी शुल्क बढाएको हो । सरकारले अन्तःशुल्क ऐन २०५८ अनुसारको नियमावलीमा संसोधन गर्दै यसरी शुल्क बढेको जानकारी दिएको छ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सुचना अनुसार लाइसेन्स लिन र त्यसको नविकरण गर्न लाग्ने शुल्क बढेको छ ।

यसअघिसम्म स्प्रिट, वियर, इथानोल र अन्य मदिरा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको इजाजतपत्र लिन वा त्यसको नविकरण गर्न अबदेखि १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लाग्नेछ । यसअघि यस्तो शुल्क ८० हजार रुपैयाँ थियो ।

बाइन÷ब्राण्डी (फलफूलमा आधारित) मात्र बनाउने प्रतिष्ठानको लागि यस्तो शुल्क ९६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसअघि यस्तो शुल्क ४० हजार रुपैयाँ मात्रै थियो । चुरोट उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको लागि इजाजत पत्र लिन वा नविकरण गर्न २ लाख ४० हजार रुपैयाँ शुल्क सरकारलाई तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि यस्तो शुल्क १ लाख रुपैयाँ थियो ।

मदिरा विक्रीको लाइसेन्स लिन वा नविकरण गर्न लाग्ने शुल्क पनि उल्लेख्य मात्रामा बढाइएको छ । अबदेखि मदिरा बेच्नको लागि पाँचतारे होटलले ६० हजार, ४ तारेले ४८ हजार, ३ तारेले ३६ हजार, २ तारेले २४ हजार, १ तारेले १२ हजार, स्वदेशी तथा विदेशी मदिरा बोतल खोलेर विक्री गर्ने पर्यटकस्तरको रेष्टुरेन्ट तथा रिसोर्ट, साधारण होटल र बार तथा लजहरुले ४ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।

यसअघि यस्तो शुल्क क्रमशः ३० हजार, २५ हजार, १८ हजार, १२ हजार ५ सय, ७ हजार, ५ हजार र ३ हजार रुपैयाँ थियो ।

अबदेखि मदिरा वितरकले ३६ हजार, थोक विक्रेताले २४ हजार, स्वदेशी तथा विदेशी मदिरा विmत्री गर्ने खुद्रा विक्रेताले १२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि यस्ता विक्रेताहरुले क्रमशः २० हजार, १२ हजार र ८ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ब्यवस्था थियो ।

डिपार्टमेन्टल स्टोरहरुले मदिरा बेच्ने लाइसेन्स लिन वा नविकरण गर्न अबदेखि २४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि डिपार्टमेन्टल स्टोरको लागि १० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो ।

मदिरा निकासी गर्ने लाइसेन्स लिन वा नविकरणमा लाग्ने शुल्क पनि बढाइएको छ । यसअघि यस्तो लाइसेन्समा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिदै आएकोमा सरकारले अबदेखि ६ हजार रुपैयाँ शुल्क लिनेछ ।

यस्तो थियो पुरानो ब्यवस्था

यस्तो छ नयाँ ब्यवस्था