महतको निजीकरण नीतिलाई अर्थमन्त्री खतिवडाको चुनौती

 काठमाडौं । तीनवर्ष अगाडि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले आर्थिक विकासको आधार २०४८ सालपछि सुरु गरिएको निजीकरण भएको ब्याख्या गरे ।

तीनवर्षमा समय धेरै नै फेरियो । महतले निजीकरणको पक्षमा बोल्दा डा युवराज खतिवडा राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको ५ वर्षे कार्यकाल पुरा गर्दै थिए । ३ वर्ष पछाडि अहिले अर्थमन्त्री रुपमा डा खतिवडा आए ।

निजीकरण सुरु गर्ने कांग्रेसले यो पटकको निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित भयो । निजीकरणको जस अपजस लिने डा महतपनि यो पटक चुनावमा पराजित भए ।

नेपाली कांग्रेसका र खासगरी कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतलाई लागेको आरोप सरकारी संस्थान निजीकरण गरेको विषय हो ।

२०४८ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । त्यो सरकारमा अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्य थिए । योजना उपाध्यक्ष डा रामशरण महत । निजीकरणमा अर्थमन्त्रालयको जिम्मा लिएका आचार्यभन्दा महत नै प्रभावशाली देखिए । यसको जस र अपजस महतलाई नै गयो ।

२०५० सालमा निजीकरणपछि धेरैवटा सरकारी संस्थान निजीकरण भए । २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले लामो समय सरकारको नेतृत्व गर्यो । बीचमा बाम सरकार गठन भएपछि आर्थिक नीति भने अहिलेसम्म महतनोमिक्समै चलिरहेको छ ।

खतिवडा विगतमा पनि निजीकरणको विपक्षमा नै थिए । कहिले सार्वजनिक रुपमा भनेर कुनै कुनै रुपमा निजीकरण नीतिको उनले विरोध गरेका थिए ।

निजीकरणको विरोध २०५० सालमा ऐन आएको समयमा नै एमाले लगायत बाम पार्टीले त्यतीबेला नै गरेका थिए । तर,निजीकरणबाट सरकारका नीतिहरु फर्केका भने थिएनन् ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सार्वजनिक गरेको स्वेतपत्रमा नेपालमा निजीकरणको अभ्यास मुलतः असफल देखिएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘निजीकरण अध्ययन र आवश्यक्तामा आधारित नभएर लहडमा गरियो’अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको स्वेतपत्रमा भनिएको छ,‘निजीकरणको लागि अवलम्बन गरिएको तरिका,मुल्यांकन र प्रक्रिया यथार्थमा आधारित छैनन्।’

स्वेतपत्रमा लिजमा दिइएको सार्वजनिक संस्थानको भाडा प्रचलित बजार दरमा भन्दा कम भएको सम्पत्ति र व्यवसाय हस्तान्तरण गर्दा नेपाल सरकार निजी लगानीकर्ताबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख छ ।

यस्तै निजीकरण गरिएका संस्थानहरुको सम्झौताको शर्त र उद्देश्य बमोजिम संचालनमा ल्याउन नसकिएको केही संस्थानमा रणनीतिक साझेदार भित्राएर व्यवस्थापकिय दक्षता र पुँजी बृद्धि गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ ।

निजीकरण असफल देखिएको विषय स्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिदै निजीकरण गर्दा अपनाइएको प्रक्रियामा असन्तुष्टी राखे । जुन उनले विगतमा पनि राख्दै आएका थिए ।

‘निजीकरण ऐन आएपछि सरकारले सार्वजनिक संस्थान नखोल्ने भन्ने हुँदैन’,अर्थमन्त्री खतिवडाले भने,‘ म योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा जलविद्युत् लगानी कम्पनी खोलिएको थियो, आवश्यक परेको बेला संस्थान खुल्छन्, आवश्यक नभएका बन्द हुन्छन्।’

उनले यसरी बन्द गरिने संस्थान भने हचुवाको भरमा नहुँने बताए ।

एमाले सरकारले नै स्थापना गरेको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले अहिलेसम्म जलविद्युत् आयोजना भने बनाएको छैन । यसको मुख्य काम नै अहिले बैंकको ब्याज खाने मात्र भएको छ ।

संस्थान निजीकरण गर्दा व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्ने हो वा सम्पूर्ण सम्पत्ति गर्ने हो त्यो प्रष्ट पारेर मात्र गर्नुपर्ने भनाई अर्थमन्त्रीको छ ।