स्थानीय तहसँग सिधै सम्झौता गर्न दाताको दवाव
काठमाडौं । संविधान अनुसार देश संघिय प्रणालीमा गइसकेको छ ।
स्थानीय तह तथा प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा हुँदै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएर अब नयाँ सरकार गठन हुन लागेको छ ।
नयाँ सरकार गठन हुने समयमा नेपालको विकासमा सहयोग गर्दैै आएका दातृ निकायले भने सरकारी अधिकारीसँग भने संविधान विपरितको दवाव दिन थालेका छन् ।
नेपालमा सहयोग गर्दै आएका सबैजसो दातृ निकायले स्थानीय तहसँग सिधै सम्झौता गरेर आफ्नो सिधै सहयोग दिन पाउनुपर्ने दवाव परराष्ट्र तथा अर्थमन्त्रालयमा दवाव दिएका छन् ।
संविधान अनुसार देशको सुरक्षा,मुद्रा तथा कुटनीतिको विषय केन्द्र सरकारले संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । संघियता अवलम्बन गरेका सबै देशमा सुरक्षा,मुद्रा निष्कासन तथा कुटनीतिको विषय केन्द्र सरकार मातहतमा पर्ने गर्छ ।
अहिले पनि अफ बजेटमा आइएनजिओ तथा दातृ निकायले आफैले आयोजना छनोट गरेर मनलाग्दो तरिकाबाट पैसा खर्च गरिरहेका हुन्छन् ।
अब दातृ निकायले सिधै स्थानीय तहसँग आफै सम्झौता गरेर पैसा दिनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
‘स्थानीय तहसँग सिधै सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि सबैजसो दातृ निकायले लबिङ गर्दैछन्’,एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने,‘दातृ निकायले संविधान विपरित हुनेगरी स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर काम गर्दा भोलि समस्या आउन सक्छ।’
अहिले विदेशी दातृ निकायसँग ऋण लिने तथा सहयोग लिने विषयमा सम्झौता गर्ने अधिकार संविधान अनुसार केन्द्र सरकारसँग मात्र रहेको छ ।
ऋण र अनुदानको सम्झौता अर्थमन्त्रालयले गर्ने गर्छ । यसलाई सिधै स्थानीय तहले सम्झौता गरेर कार्यक्रम संचालन गर्न पाउनुपर्ने माग दातृ निकायले राखेका हुन् ।
दातृ निकायले भनेजस्तो गरी काम गर्दा केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा हुने भनिएको कुटनीति नै संचालन हुँदैन ।
सुरक्षा,कुटनीति मुद्रा निष्कासनको विषय संवेदनशील हुने भएको हुँदा केन्द्र सरकारले यसमा नियन्त्रण राख्ने गर्छ ।
संविधानमा नै कुटनीतिको विषय केन्द्र सरकार मार्फत संचालन गर्ने भनेपछि दातृ निकायले आफु चाहेको कार्यक्रम स्थानीय तहमा दिनको लागि दवाव दिएको हुन् ।
‘कुन क्षेत्रमा कुन आयोजना ऋण र अनुदान लिएर बनाउने कुरा केन्द्र सरकारले निर्णय गर्ने हो’,एक सरकारी अधिकारीले भने,‘दातृ निकायले भनेजस्तो गरी काम गर्दा स्थानीय सरकार अनुसार कुटनीति संचालन हुन सक्छ।’
क्लिकमान्डु
