काठमाडौं । पछिल्लो समय देशभरका कयौं सहकारी संस्थाहरुमा समस्या देखिएको छ । सहकारी ठगीका घटना बढिरहँदा सहकारी ठगी प्रकरणमा सञ्चालक लगायत पदाधिकारी, विभिन्न उच्च पदस्थ पक्राउ पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।
सहकारी ठगीका घट्दा केही राज्यका निकायमा आउने गरेका छन् भने केही आसपमा मेलमिलाप समेत हुने गरेका छन् ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार विगत ४१ महिनामा सहकारीका बचतकर्ताको ३० अर्ब ७१ करोड १३ लाख ६१ हजार ९३६ रुपैयाँ ठगी भएको छ ।
सहकारीका बचतकर्ताको उक्त रकम ठगेर १ हजार ८३५ जना फरार छन् भने ५७८ जना पक्राउ परेका छन् । अहिलेसम्म सहकारी ठगीका २५४ वटा मुद्दा दर्ता भएको नेपाली प्रहरीले जनाएको छ ।
सहकारी ठगीमा धेरै मुद्दा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा दर्ता भएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांक छ ।
उक्त आवमा ११ अर्ब ६८ करोड ६५ लाख ८० हजार ७९६रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै १०१ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । उक्त आवमा सहकारी ठगीमा संलग्न २९४ जना पक्राउ परे भने ८७० जना फरार रहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्तै आव २०७९/०८० मा ११ अर्ब ५३ करोड २८ लाख २९२ रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै ९३ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । उक्त आवमा सहकारी ठगेर ५५३ जना भागेका छन् भने २०८ जना पक्राउ परेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार आव २०७८/०७९ मा ४ अर्ब ९९ करोड ५४ लाख ६८ हजार १९५ रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै २४ वटा मुद्दा दायर भएको छ ।
उक्त आवमा सहकारी ठगीमा ५० जना पक्राउ परेका छन् भने १४९ जना भागेका छन् । उनीहरुलाई प्रहरीले फरारको सूचीमा राखेर खोजी जारी राखेको छ ।
प्रहरीका अनुसार आव २०८१/०८२ को ५ महिनामा २ अर्ब ४९ करोड ६५ लाख १२ हजार ६५३ रुपैयाँ सहकारी ठगी भएको भन्दै ३६ वटा मुद्दा दायर भएको छ ।
५ महिनाको अवधिमा सहकारी ठग्ने २६ जना पक्राउ परेका छन् भने २६३ लना फरार रहेका छन् ।
यो संख्या नेपाल प्रहरीमा परेको उजुरी र प्रहरीले दायर गरेको विवरण मात्रै हो । प्रहरीमा नपरेको उजुरी र प्रहरीले दायर नगरेको मुद्दाको अंक खर्ब भन्दा बढी छ ।
सहकारी संस्थालाई संघ, प्रदेश, स्थानीय तहले अनुगमन गर्ने गरेका छन् । सहकारीमा समस्या पर्नासाथ प्रहरीमा उजुरी पर्ने र मुद्दा दायर भइहाल्ने हुँदैन । सम्बन्धित निकायमा बचतकर्ताले उजुरी गर्ने, उजुरी परेपछि उक्त निकायले सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीलाई बोलाएर बचत फर्ता गर्न पहल गर्ने गर्छ । पटक पटकको पहल असफल भएपछि मात्रै थप अनुसन्धाका लागि प्रहरीमा पठाउने गरेको छ ।
प्रहरीले पनि बोलाएर मिलेसम्म सम्झौता गराएर बचत फिर्ता गराउने र नसकेको खण्डमा मात्रै सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ ।
सहकारी ठगीमा दर्जनौं पदस्थ व्यक्ति प्रहरीको हिरासतमा रहेका छन् भने केही अझै फरार रहेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए । उनीविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देहीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । ती जिल्ला अदालतबाट उनी धरौटीमा रिहा भएका छन् भने चितवन र पर्सामा मुद्दा चल्ने तयारी भइरहेको छ ।
सहकारी ठगीको घटनाहरु पछिल्लो समय बढीरहेको छ भने पीडित बचतकर्ताकर्ताले बचत उठाउने शैलीमा परिवर्तन गरेका छन् ।
सहकारीले ठगेर भागेपछि अहिले बचतकर्ताहरुले उजुरी लिएर सहकारी विभाग हुँदै प्रहरीमा जाने भन्दा पनि आफैं मिलाउनेतर्फ लागेका छन् ।
‘सहकारीले बचत अपचलन गरेको भए पनि अहिले प्रहरीमा उजुरी आउने क्रम घटेको छ,’ नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का एसएसपी होबिन्द्र बोगटीले भने, ‘प्रहरीमा उजुरी परेपछि प्रहरीले समाएर कानूनी प्रकृया अघि बढाउँछ । यसो गर्दैमा बचत कहिले फिर्ता हुन्छ भन्नेमा अन्यौलता हुन्छ । त्यसैले उजुरी गर्नुभन्दा पनि आफैं मिलाउनेतर्फ लाग्नुभएको छ ।’
अहिले बचतकर्ताहरु सहकारीबाट ठगिँदा उजुरबाजुर गर्नुभन्दा पनि सञ्चालकसँग भेटेर आपसी मिलापत्र गर्ने र बचत लिने गर्ने क्रम बढेको प्रहरी तथा स्थानीय तहका सहकारी विभागहरुको भनाइ छ ।
काठमाडौं महानगरपालिको सहकारी विभागले गत वर्ष ४० सहकारीको अनुगमन गरेको थियो । विभागले अनुगमन गरेर करिब १ दर्जन सहकारीलाई थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा पठाएको छ । पछिल्लो समय सहकारी ठगीका उजुरी कम आउने गरेको विभागले जनाएको छ।
कहाँ कति उजुरी ?
सहकारी ठगीका घट्ना उजुरी सबैभन्दा बढी सीआईबीमा पर्ने गरेका छन् । त्यसपछि काठमाडौं उपत्यका रहेको छ ।
४१ महिनाको अवधिमा सीआईबीमा ९ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख २३ हजार ५४ रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै उजुरी परेको छ ।
यस्तै उपत्यकामा ६ अर्ब ४ करोड ५१ लाख ५७ हजार ४८० रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै उजुरी परेको हो ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार यो अवधिमा कोशी प्रदेशमा १ अर्ब ७८ करोड ६३ लाख ३४ हजार ६०८ रुपैयाँ, मधेशमा १ अर्ब ६१ करोड ७८ लाख ३३ हजार ४३० रुपैयाँ, बागमती प्रदेशमा १ अर्ब ९१ करोड ७९ लाख २४ हजार १२६ रुपैयाँ ठगीको भन्दै उजुरी परेको छ ।
प्रहरीको तथ्यांकअनुसार गण्डकी प्रदेशमा ७ अर्ब २६ करोड ९१ लाख ५८ हजार ९५ रुपैयाँ, लुम्बिनी प्रदेशमा ७५ करोड ७९ लाख ४७ हजार ५८३ रुपैयाँ, कर्णाली प्रदेशमा १५ करोड ८७ लाख २ हजार २१६ रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ अर्ब १ करोड १९ लाख ८० हजार ४५४ रुपैयाँ ठगीको भन्दै उजुरी परेको छ ।
प्रतिक्रिया