करदाताले तिरेको रकमबाट सुविधा लिने र कानुनअनुसार अधिकार प्रयोग गर्नेलाई किन चाहियो ट्रेड युनियन ?

काठमाडौं । यतिबेला प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्‍चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि छलफलहुँदा निजामति सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार दिने वा नदिने भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । निजामति सेवामा ट्रेड युनियनका विषयमा नेताहरू पक्ष विपक्षमा उभिने नौलो कुरा होइन ।

सार्वजनिक रुपमा भाषण गर्दा प्रायः सबै राजनीतिक दलका नेताहरू निजामति सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिन नहुने बताउँछन् । तर, जब काम गर्ने बेला आउँछ पार्टी निकट ट्रेड युनियनका नेताहरुको दबाव थेग्न नसकेर निजामति सेवामा ट्रेड युनियन राख्नु पर्ने अडान लिन पुग्छन् ।

सुरुमा बुझौं ट्रेड युनियन के हो ? र, यो कसरी सुरु भयो ।

ट्रेड युनियनको इतिहास औद्योगिक क्रान्तिसँग निकट सम्बन्धित छ। ट्रेड युनियन सुरुवातका मुख्य कारणहरू मजदुरको अधिकार संरक्षण, काम गर्ने वातावरण सुधार, उचित तलब, र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु आदि हुन् ।

औद्योगिक क्रान्तिको समयमा ठूला उद्योगहरू स्थापना भए । उद्योगीले मजदुरलाई कम पारिश्रमिकमा लामो समयसम्म काम गर्न बाध्य बनाएका थिए । जसले गर्दा मजदुरहरू संगठित भई ट्रेड युनियन गठन गरिएको थियो ।

बेलायतमा १९ औं शताब्दीको सुरुवातमा पहिलोपटक औपचारिक ट्रेड युनियनहरू स्थापना भएका थिए । बेलायतले सन् १८४२ मा ट्रेड युनियनलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो । बेलायतपछि ट्रेड युनियनहरू युरोप, अमेरिका र अन्य मुलुकहरूमा पनि विस्तार भए । २० औं शताब्दीमा ट्रेड युनियनले श्रमिकको हकहितका लागि ठूला आन्दोलन गरेका थिए ।

ट्रेड युनियनहरुले गरेको आन्दोलनले मजदुरका कयौं हक अधिकार सुरक्षित भएका छन् । जस्तो, मे डे को आन्दोलनको सुरुवात ।

श्रमिकहरुका लागि मे डे महत्वपूर्ण दिन हो । विशेष गरी श्रमिकहरुले गरेको आन्दोलनले समग्र श्रम क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भएको थियो । मे डे लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस पनि भनिन्छ । हरेक वर्ष मे १ मा मनाइने यो दिन विश्वभरका श्रमिकहरूले आफ्नो अधिकार र श्रमको सम्मानको लागि संघर्ष गरेका ऐतिहासिक घटनाहरू सम्झना भने गरिँदैन ।

उद्योगपतिहरुले न्युनतम सुविधा समेत नदिएर श्रमिकलाई शोषण गर्ने क्रम बढेपछि श्रमीकहरु एकीकृत भएर समुह बनाए । जसलाई हाल ट्रेड युनियन भनिन्छ ।

मे डे को सुरुवात १९ औं शताब्दीको शिकागोको हेमार्केट हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित छ। सन् १८८६ मा अमेरिकाको शिकागो सहरमा श्रमिकहरूले ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा आरामको समय सुनिश्चित गर्न माग गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गरेका थिए । त्यसबखत श्रमिकहरू अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा काम गर्थे। १२ देखी १६ घण्टा काम गर्दा समेत न्यून पारिश्रमिक, र खराब कार्यस्थलका कारण श्रमिकहरू असन्तुष्ट थिए । जसले गर्दा आन्दोलन चर्किएको थियो ।

सन् १८८६ को मे १ मा, अमेरिकाभरि ३ लाखभन्दा बढी श्रमिकहरू हड्तालमा गए। शिकागो सहरमा यसले ठूलो रूप लियो ।

सन् १८८६ मे ४ मा अमेरिकाको हेमार्केट स्क्वायरमा विस्फोट हुनुको साथैं सरकारबाट आन्दोलनमा दमन हुँदा धेरै व्यक्तिले ज्यान गुमाए । यो घटनाले श्रमिक आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाएको थियो । संसारभरका बिभिन्न ठाउँमा ट्रेड युनियनहरूले आन्दोलन चर्काएका थिए। अमेरिकामा श्रमीक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरुलाई सजाय दिइयो । तर, संसारभर ८ घण्टा काम गर्ने विषयलाई स्वीकार गरियो ।

सन् १८८९ मा, द्वितीय अन्तर्राष्ट्रिय नामक श्रमिक संगठनहरूको एक विश्व सम्मेलनमा मे १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस को रूपमा मनाउने निर्णय गरियो । त्यसयता मे १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदै आएको छ ।

उद्योगहरुमा ट्रेड युनियन स्थापना हुन्छन् । जसले श्रमिकहरूले उचित पारिश्रमिक र राम्रो कामको वातावरण पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा जोड छ। ट्रेड युनियनले श्रमिकबीच हुने भेदभाव र अन्यायलाई अन्त्य गर्न पहल गर्छन्। श्रमसम्बन्धी कानुनहरू सुधार गर्न र श्रमिकको पक्षमा नीति बनाउन दबाब सिर्जना गरिन्छ ।

नेपालमा ट्रेड युनियनको सुरुवात सन् वि.स. २००४ सालमा सुरु भएको थियो । बिराटनगर जुट मिलमा भएको आन्दोलनसँगै मजदुर आन्दोलन सुरुवात भएको थियो । त्यसबखत नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले बिराटनगर जुट मिलमा आन्दोलन गरेको थियो ।

श्रमिकहरूको अधिकारको संरक्षण गर्ने, सामाजिक न्याय र समताका लागि दबाब सिर्जना गर्ने, श्रमिक र रोजगारदाता बीचको विवाद समाधान गर्ने, कामसँगै उचित पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी गर्ने विषयमा ट्रेड युनियनले भुमिका खेलेका थिए ।

पञ्चायती शासनकालमामा ट्रेड युनियनका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । मजदुर संगठनहरूले भूमिगत रूपमा काम गरेका थिए। जसले नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कायम गराउन महत्वपूर्ण भुमिका खेलेका थिए ।

बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाले ट्रेड युनियनहरूलाई कानुनी मान्यता र स्वतन्त्रता दियो । ट्रेड युनियन ऐन २०४९ ले उद्योगमा ट्रेड युनियन दर्ता हुन सक्ने परिकल्पना मात्रै गरेर एउटै उद्योगमा एक भन्दा बढी ट्रेड युनियन भएको अवस्थामा आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्ने परिकल्पना समेत गर्यो । नेपालमा मजदुर मात्रको ट्रेड युनियन भन्दा पनि विभिन्न राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध ट्रेड युनियन स्थापना भए । नेपाली कांग्रेससँग निकट नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, नेकपा एमालेसँग निकट नेपाल स्वतन्त्र मजदुर संघ, नेकपा माओवादी केन्द्रसँग निकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जस्ता ट्रेड युनियन स्थापना भए ।

नयाँ संविधानले समेत श्रमिकहरूको हक र ट्रेड युनियन अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । श्रम ऐनले पनि ट्रेड युनियनको परिकल्पना गरेको छ ।

ट्रेड युनियन व्यावसायीक संस्थामा खुल्ने संविधान र ऐनको मनसाय हो । तर, नेपालमा सरकारी सेवामा काम गरिरहेका व्यक्तिहरु समेत ट्रेड युनियनको हक प्राप्त हुनु पर्ने भन्दै आन्दोलनमा छन् ।

यस कारण निजामति सेवामा खोल्नु हुँदैन ट्रेड युनियन
ट्रेड युनियनले गर्ने मुख्य काम गरेको व्यवस्थापनसँगको सामुहिक सौदाबाजी हो । सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको सेवा सुविधा कार्यालय प्रमुखसँगको सामुहिक सौदाबाजीमा तय हुँदैन् । यस्तै, सरकारी कर्मचारीको अधिकारी संसदले बनाउने ऐनबाट तय गरिएको हुन्छ । सरकारी कार्यालय भित्र खुल्ने ट्रेड युनियनले कमर्चारीको सेवा सुविधा र कार्यस्थल सुधारभन्दा पनि बिचौलियाको रुपमा काम गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

पछिल्लो ३० वर्षदेखि ट्रेड युनियनका नेतृत्व गर्ने नेताहरुको सम्पत्ती छानबिन गर्ने हो मन्त्री भइसकेका व्यक्तिभन्दा बढी सम्पत्ती हुन सक्ने सम्भावना ट्रेड युनियनका केही अधिकारी बताउँछन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुने सरुवा जहिल्लै विवादित हुनुको मुख्य कारण ट्रेड युनियन भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

‘अहिले ट्रेड युनियनका नेताहरुलाई सहसचिवलाई कुन मन्त्रालयमा लैजाने मात्रै होइन्, कुन पालिकाको प्रमुख को हुने ? भन्ने निर्णय मोलमोलाइ गरेर गर्ने गर्छन्,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘ट्रेड युनियनका नेताहरुको सम्पत्ती मात्रै छानबिन गर्ने हो नेपालमा बिकृत कुन तहसम्म छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।’

ट्रेड युनिनयनमा राजनीति गर्नेहरु प्रायः लेखा समूहका कर्मचारी बढी हुने गर्छन् । सातामा ४० घण्टाभन्दा कम काम गर्ने निजामति सेवामा ट्रेड युनियन दिने हो भने प्रहरी र सेनालाई समेत ट्रेड युनियन खोल्न दिनु पर्ने केही कर्मचारी बताउँछन् ।

‘संगठित हुने अधिकारको नाममा श्रम ऐन अनुसार सामुहिक शौदाबाजी गर्नु पर्ने कमर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिने हो सेना र प्रहरीमा पनि ट्रेड युनियन खोले भयो,’ एक सचिवले भने, ‘निजामति कर्मचारीहरु ट्रेड युनियन बनाएर एकिकृत नभएर भए पनि सरकारबाट आफ्नो काम गराउन सकिहाल्छन् । ट्रेड युनियन नहुँदा सिधा बिचौलियागरी गर्ने कमर्चारी कम हुने मात्रै हो ।’

ट्रेड युनियन मजदुरको हितको लागि स्थापना भएका हुन् । तसर्थ, करदाताले तिरेको पैसाबाट लाभ दिने संस्थामा ट्रेड युनियन स्थापना गर्नु कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त छैन ।