दूरसञ्चार प्राधिकरणको अकर्मण्यता: पूर्वाधार विकासको बजेट एफडीमा राखेर ब्याज खाँदै

काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास तथा नियमन गर्ने निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पछिल्लो एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणको अध्यक्षमा भूपेन्द्र भण्डारी नियुक्त भएको एक वर्ष पुग्नै लागेको छ ।

भण्डारी गत वर्ष फागुन ६ मा अध्यक्ष नियुक्त भएपछि यसअघि रोकिएका काम अगाडि बढ्ने र दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन हुने तथा यसले सुरु गरेका पूर्वाधार विकास प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, प्राधिकरणले दीर्घकालीन महत्व राख्ने निर्णय गर्न सकेको छैन ।

प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूसँग कुल आम्दानीको २ प्रतिशत ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क (आरटीडीएफ) र ४ प्रतिशत रोयल्टी वापत वार्षिक ६ प्रतिशत शुल्क उठाउँदै आएको छ । यस शुल्कमध्ये आरटीडीएफको पैसा खर्च गरेर प्राधिकरणले दूरसञ्चार पूर्वाधारको विकास गर्ने बताएको छ ।

दूरसञ्चार विकासका लागि प्रत्येक स्थानीय तहसम्म इन्टरनेटको ब्याकबोन निर्माणदेखि कोषकै पैसा खर्च गरेर निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउनेजस्ता काम प्राधिकरणले गर्नुपर्ने हो ।

पछिल्लो समय प्राधिकरणले विभिन्न १८ वटा प्याकेज बनाएर ग्रामिण क्षेत्रमा पुर्‍याएको भनिएको इन्टरनेट प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नयाँ योजना बनाएर द्रुत गतिको इन्टरनेट दिने भनिएको परियोजनाले पनि गति लिन सकेको छैन । पछिल्लो एक वर्षदेखि प्राधिकरणले कुनै प्रभावकारी निर्णय गर्न नसकेको र इन्टरनेट पूर्वाधारको विषयमा कामै गर्न नसकेको प्राधिकरणकै अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन्।

प्राधिकरणविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अनियमितता गरेको, नेशनल पेमेन्ट गेटवेको नाममा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू संलग्न भएको लगायतका आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि पछिल्लो नेतृत्वले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको देखिएको छ ।

कर्मचारीहरूले पनि कुनै नयाँ काम गर्न आँट नगरेको र निर्णय क्षमतामा कमजोरी भएको कारण काम प्रभावित भएको हुनसक्ने प्राधिकरणकै कर्मचारीहरूले स्वीकार गरेका छन् ।

अख्तियारले प्राधिकरणका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर भएको र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा प्रभावकारी काम नदेखिएको कर्मचारी स्वीकार गर्छन् । प्राधिकरणले पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्न नसकेको र उपलब्ध बजेट खर्च गर्न नसक्दा आरटीडीएफको पैसा एक वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेपमा राख्नुपरेको जनाइएको छ।

सन्तोष पौडेलले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘खर्च गर्न नसकेको पैसा र म्याच्योर्ड रकमलाई तत्काल खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा मुद्दती खातामै राखेर ब्याज आम्दानी बढाउनुपर्छ।’ त्यसैका लागि आरटीडीएफको रकम ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मको लागि मुद्दती खातामा राखेर आय बढाउन खोजिएको हो।

प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म आरटीडीएफबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा खर्च गरेर बाँकी रहेको १२ अर्ब रुपैयाँ कोषमा रहेको जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो रकम १० अर्ब रुपैयाँ थियो ।

प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार कोषलाई बैंकमा राखेर कमाएको ब्याज आम्दानी गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । यस्तो ब्याज आम्दानीमध्ये ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषबाट मात्रै ५२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो कोषबाट प्राधिकरणले गत वर्ष कुल २ अर्ब २६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, आरटीडीएफको रकम खर्च गरेर तयार पारिँदै गरेको पूर्वाधार योजनाको मासिक प्रतिवेदन करिब एक वर्षदेखि सार्वजनिक भएको छैन। प्राधिकरणले मासिक रूपमा निकाल्ने प्रतिवेदन समयमा सार्वजनिक नगर्नुको साथै, फागुनपछि आरटीडीएफको प्रयोग गरेर निर्माण भइरहेका आयोजनाको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छैन ।

प्राधिकरणले ब्रडब्यान्ड परियोजनाका लागि ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको सम्झौता गरेकोमा, फागुनसम्ममा ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको उल्लेख छ । यस्तै, सूचना महामार्ग परियोजनाका लागि ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको सम्झौता भए पनि २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको देखिएको छ। सूचना महामार्गको काम प्रगति नभएकाले भुक्तानी रोकिएको र बजेट कोषमा थुप्रिएको जनाइएको छ।