बाहुनीमा ३७ वर्षअघि पेट्रोल निकाल्न ३५ सय मिटर ‘ड्रिल’ गरेर गएका विदेशी फर्केनन्, २ जना कुरेको कुर्‍यै !

बाहुनी (मोरङ) । कृष्णकुमारी रिजाल ३७ वर्षकी हुँदा उनको घर वरपर दिनहुँ काला र गोरा वर्णका विदेशीहरुको भीड लाग्थो ।

काला ठूल्ठूला ओठ गरेका अनि अग्ला गोरा विदेशीले रिजालको घरै नजिकैको धान खेतमा प्रहरी सुरक्षामा स्थानीय कसैलाई पनि जान नदिई दिनहुँ ठूलो गड्याङ गुडुङ आवाज आउने विस्फोट गर्थे ।

उनीहरुको त्यो क्रमले झण्डै सातासम्म निरन्तरता पायो । अन्तिम पटक उनकै अलिक गहिरो खेतमा कान नै थुनिने गरी तीन/चार पटक ठूलो गड्याङगुडुङ आवाज आयो । अनि ती काला र गोरा वर्णका मानिसहरु पट्रोलको कुवा फेला परेको संकेत स्वरुप त्यहाँ झण्डा गाडेर ‘पेट्रोल पेट्रोल’ भन्दै चिच्याउँदै खेतका गरामा नाचेका थिए ।

हाल ७४ वर्षमा हिँड्दै गरेकी कृष्णकुमारीले ३७ वर्ष पहिलाको कथा क्लिकमान्डुलाई सुनाउँदै भनिन्, ‘त्यसपछि त्यो ठाउँलाई काँडे तारजालीले घेरावारा गरेर कसैलाई पनि छिर्न दिएनन् । त्यसपछि उनीहरुले त्यहाँको जमिन अधिग्रहण गर्न सुरु गरे । प्रतिबिघा ९० हजारका दरले उनीहरुले त्यहाँको ५ बिघा १२ कठ्ठा जमिन अधिग्रहण गरेर काँडे तारले घेरे । अनि त्यहाँदेखि पूर्वपश्चिम राजमार्गसम्म पुग्ने करिव ५ किलोमिटर उत्तरसम्म सडक मर्मत पनि गरे ।’

त्यसको केही समयपछि चिनियाँहरुको ओहोर दोहोर बाक्लो हुन थाल्यो । केही दिनपछि तिनै चिनियाँले पहिले अरु विदेशीहरुले घेरेर राखेको ठाउँको जमिनमा ठूला पाइप गाड्न थाले ।

कृष्णकुमारीले सुनाएको यो बृतान्त २०४४–४५ सालतिर मध्य मोरङको साविक बाहुन गाविस ९ हाल बेलवारी नगरपालिका ८ राधानगरमा गरिएको तेल खानी अन्वेषण तथा उत्खनन्को कथा हो । ‘गाउँमा पेट्रोल निस्कने भो’ भनेर त्यसवेला विदेशीहरु मात्र नभएर स्थानीय गाउँलेहरु पनि खुसीले उफ्रिँदै नाचेको उनका ७७ वर्षीय पति कपिलमणिको पनि स्मरण छ ।

त्यसबेला ४० वर्षीय कपिल भन्छन्, ‘पेट्रोल खानीका नाममा गाउँमा तयारी घर आइपुगे, जेनेरेटर चलाएर जताततै बिजुली बत्ती बालेर गाउँलाई झिलिमिली बनाए । खेतको बीचबाट सडक खनिएर गाडी गुडाए । विदेशीले नै सांग्रीला नामको ठूलो होटल खोलेर गाउँलाई बजार झैं बनाएका थिए । हाम्रो खेतबारीमा पेट्रोल खानी रहेछ । त्यो पेट्रोल कसरी निकाल्छन् हेर्ने र बुझ्ने हाम्रो जिज्ञासा थियो ।’

त्यो दृश्य हेर्न यहाँका गाउँलेहरु आतुर त थिए । तर पूरा हुन नसकेको कपिलमणी बताउँछन् । ‘तर त्यो जिज्ञासा अहिलेसम्म पूरा हुन सकेन । त्यसबेला गाउँलेहरु यहाँ आएका विदेशीलाई तेल छ भनेर सोध्थे । उनीहरु नो नो वालु वालु भन्थे,’ रिजालले सम्झिए।

आफ्नै खेतबारीमा पेट्रोल निकालेको हेर्न अहिलेसम्म नपाएको रिजालको गुनासो छ । तैपनि यही पेट्रोलको नाममा यो ठाउँको विकास तीब्र रुपमा भएको उनी बताउँछन् । मध्य खेतबारीबाट जताततै सडक खनिएर अहिले पिच भएका छन् । बजार बन्यो । जमिन अधिग्रहण गरिँदा पनि त्यसबेला महँगो रकम पाइएको उनले सम्झिए । उनका अनुसार यसवेला त्यहाँको जमिनको मूल्य विगाहाको डेढ करोड रुपैयाँसम्म थियो । ३७ वर्ष पहिला पाएको दाम पनि झन्डै यस्तै थियो ।

कसरी रोकियो योजना ?

त्यसबेला खानी तथा भूगर्भ विभागको स्वीकृतिमा अमेरिका र नेदरल्याड्सको सेलवीवी नामक संयुक्त कम्पनीले तेलको कुवा पत्ता लगाउने ठेक्का पाएको थियो ।

खानी तथा भूगर्भ विभागको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले पेट्रोलियम सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने गरेको छ । त्यतिबेला पनि देशका विभिन्न १० स्थानमा पेट्रोलियम सम्भावनाको अध्ययन विभागले पहिल्याएपछि त्यसमा विस्तृत अन्वेषणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ‘बिडिङ’ भएको थियो । बाहुनीमा भने तेल कम्पनी ‘सेलवीवी’ ले करिब ८० लाख अमेरिकी डलर खर्चेर ‘ड्रिलिङ’ सहितको भण्डारण अन्वेषण गरेको थियो ।

त्यसवेला मोरङसहित लुम्बिनी, वीरगञ्ज, चितवन, नेपालगञ्ज, कर्णाली र धनगढीमा तेल अन्वेषणको काम भएको थियो ।

त्यसै क्रममा मोरङ बाहुनीको राधानगरमा चिनियाँ ठेकेदारले ६ महिनासम्म २४ सै घण्टा काम गरेर उत्खनन् गरेका थिए । ३ हजार ५ सय ४० मिटर तलसम्म पाइप गाडे । तर त्यो पाइप त्यहीँ छाडेर त्यो ठाउँमा क्यान्टोनाइटले ढलाई गरेर आफ्ना सबै सामान बोकेर गएका उनीहरु अहिलेसम्म फर्केर आएका छैनन् । र काम किन बीचमै छाडियो र यहाँ पेट्रोल भएनभएको जवाफ स्थानीयहरुले अहिलेसम्म कुनै निकायबाट सुन्न पाएका छैनन् ।

रिजालका अनुसार सेलवीवी नामक संयुक्त कम्पनीसँग चिनियाँ ठेकेदारले एक वर्षका लागि ठेक्का लिएको थियो । उनीहरुले ६ महिनासम्म दिनरात काम गरे । तर तेल नै भेटिएन । ‘त्यसैले त उनीहरु पाइप गाडिएको ठाउँको अलिकति माटो र आफ्नो पोकापन्तुरा बोकेर बाटो लागे,’ रिजालले सम्झिए ।

पाइप गाड्नुअघि त्यहाँ पोखरी खनिएको थियो । पाइपबाट निस्केको कालो पानी त्यो पोखरीमा जम्मा गरेर करिब डेढ किलोमिटर पूर्वमा रहेको चिसाङ खोलामा विसर्जन गर्न पाइप बिछ्याइएको थियो । टोली हिँड्दा त्यो पोखरी पनि पुरे । चिनियाँ ठेकेदारले त्यहाँ टहरो पनि बनाएको थियो । त्यो टहरो चाहिँ अहिले पनि कायमै रहेको रिजालको भनाइ छ ।

अमेरिका र नेदरल्याड्सको सेलवीवी संयुक्त कम्पनीका प्रतिनिधि र ठेकेदार यहाँबाट हिँडेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्थानीय उनै रिजाल र पर्शुराम गौतमलाई त्यसैबेलादेखि यसको संरचना र जमिनको तलबी हेरालुमा नियुक्त गरेको छ ।

अमेरिकी तेल कम्पनी ‘सेलवीवी’ ले बाहुनीमा पेट्रोलियम छैन भन्ने अन्वेषण प्रतिवेदन उहिल्यै बुझाएको हो । तर जमिनको हेरालु भने राखिएको छ ।

बाहुनीको राधानगरमा पेट्रोल नभेटिए पनि यो ठाउँले देशमा इन्धनको अभाव हुँदा र भारतको नाकाबन्दीको समयमा अधिक चर्चा बटुल्दै आएको छ । पञ्चायतको अन्तिम सरकारले स्वदेशमै पेट्रोल उत्खनन् गर्ने योजना अनुसार नै यो कार्य अघि बढाएको थियो ।

२०४५ सालमा पञ्चायत विरोधी प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सुरु हुँदा भारतले नेपाललाई १५ महिना नाकाबन्दी गरेको थियो । त्यो नाकाबन्दीलाई पनि यो योजनासँग जोडिने गरेको स्थानीय कुलबहादुर भण्डारीको तर्क छ । र उनी भन्छन्, ‘भारतको अवरोधका कारण यो योजना तुहिएको पनि भनिन्छ ।’

त्यसो त २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीका बेला यो ठाउँमा बाहिरका मानिसको घुइँचो नै लागेको स्थानीय रविन भट्टराई सम्झछन् । तत्कालीन सरकारले यहाँ पुन: तेलको उत्खनन् गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै उकास्ने चर्चा चलेको उनी बताउँछन् ।

यस्तैमा २०७१ सालमा मोरङवासीले यो पेट्रोल खानीको अन्वेषण गरी उत्खनन् कार्य अघि बढाउन जिल्लाका तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशराज कार्की मार्फत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए ।

२०७२ सालको नाकाबन्दीपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा निस्कँदा दुईपक्षीय सम्झौतापछि चीनले यो खानीको अन्वेषणका लागि प्राविधिक टोली पनि पठाएको थियो । त्यसवेला तत्कालीन उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे र चिनियाँ प्राविधिको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर चाँडै काम सुरु गर्ने पनि बताइएको थियो ।

तर बाहुनीको राधानगरमा तेलखानीको उत्खनन् गर्नु भन्दा पहिला २०३९ सालतिर तत्कालीन सरकारले यसको आसपासका अन्य स्थानमा पनि सर्भे गर्दै विस्फोट गरेको थियो । जुन योजनाहरु पनि सफल भने हुन सकेनन् ।

तेलखानीकै कारण यस क्षेत्रको चर्चा देश र विदेशमा पनि भयो । यद्यपि उपयोगीमुलक भने हुन सकेन । तेल बेचेरै मनग्य आम्दानी हुनसक्ने एउटा दीर्घकालीन योजना यसरी सुरु नै नभइकन तुहिँदा देशले पाउनसक्ने लाभ त गुमायो स्थानीयहरुले आम्दानी गर्नसक्ने सम्भावना पनि त्यसै टरेर गयो ।