अदालतको आदेश कायमै, १६ दिनसम्म विद्युत् लाइन काटिनबाट जोगिए कोशीका ४ ठूला उद्योग

विराटनगर । सुनसरी जिल्ला अदालतले कात्तिक २८ गतेसम्मका लागि पुरानै आदेशलाई निरन्तरता दिएपछि विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा परेका कोशीका चार ठूला उद्योग थप १६ दिन विद्युत लाइन काटिनबाट जोगिएका छन् ।

डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै गत बिहीबार राति नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ३४ वटा उद्योगमा बिजुली काटिदियो । तर अदालतबाट स्ट अर्डर पाएका ७ उद्योगमा भने बिजुली काटिएको छैन ।

सुनसरी जिल्ला अदालतले कात्तिक २८ गतेसम्मका लागि पुरानै आदेशलाई निरन्तरता दिएपछि पूर्वका ४ ठूला उद्योग बिजुलीको लाइन काटिनबाट बचेका हुन् ।

अदालतको आदेशले निरन्तरता पाएसँगै विद्युत लाइन काटिनबाट जोगिनेमा सुनसरी खनारको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, सुनसरीकै सोनापुरमा रहेका अरिहन्त मल्टि फाइबर र अरिहन्त पोलिप्याक तथा विराटनगरको रानीमा सञ्चालित रघुपति जुट मिल छन् ।

प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेलगत्तै यसअघि अदालतले विद्युत प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कात्तिक १२ गतेसम्म ति उद्योगको लाइन नकाट्न आदेश दिएको थियो ।

विद्युत प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७५ करोड ३६ लाख, अरिहन्त मल्टि फाइबरले ११ करोड ५२ लाख, अरिहन्त पोलिप्याकले ६ करोड ६२ लाख र रघुपति जुट मिलले ८ करोड ५१ लाख विद्युत बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ।

उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड प्राधिकरणले उपलब्ध गराए बक्यौता महसुल तिर्न तयार रहेको बताए पनि प्राधिकरणले टिओडी मिटरको रेकर्ड दिन सकेको छैन ।

अदालतले कात्तिक १२ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । तर १२ गतेको छलफल टुंगिएन र त्यही विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई कात्तिक २८ गते पुन: बोलाएर त्यसबेलासम्म विद्युत लाइन नकाट्न भनेको छ ।

‘१२ गतेको छलफल नटुंगिएपछि पुन छलफलका लागि २८ गते बोलाउँदै विवाद टुङ्गो नलागेसम्म केही नगर्नु भन्ने आदेश दिएकाले बक्यौता नतिर्ने ति उद्योग लाइन काटिनबाट जोगिएका हुन्,’नेपाल विद्युत प्राधिकरण कोशी प्रदेश प्रमुख उमेश झाले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘झाले भने २८ गतेको छलफलले केही निचोड देला ।’

अदालतले विद्युत प्राधिकरणलाई उद्योगले उपलब्ध गराउँदै आएको रोजगारी र निकासी लगायत सेवा सुविधा सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएको छलफलमा सहभागी रिलायन्स स्पिनिङ मिलका कानून व्यवसायी अधिवक्ता रमण कर्णले बताए ।

ठूलो संख्यामा रोजगारी दिएर उत्पादित बस्तु निकासी गर्दै आएको यो उद्योगका नाममा अदालतको पहिलो चरणको आदेश पनि त्यही थियो । कर्णले भने, ‘कात्तिक २८ गतेसम्मका लागि पनि त्यही आदेशले निरन्तरता पाएको हो ।’

उनका अनुसार अदालतले प्राधिकरणलाई कात्तिक २८ गतेको छलफलमा सहभागी हुँदा डेडिकेटेड फिडर तथा टंकलाइन बक्यौता सम्बन्धी कागजात पनि लिएर आउन भनेको छ ।

अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा आदेश दिए ति उद्योगमा लाइन काटिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यी चार उद्योग सुनसरी मोरङ औधोगिक क्षेत्रमा सञ्चालित करिब ६ सय उद्योगमध्ये सवैभन्दा वढी रोजगारी दिने र उत्पादित वस्तु निकासी गर्ने उद्योगमा पर्छन् ।

रिलायन्स उद्योगमा ४६ सयले रोजगारी पाएका छन् भने औद्योगिक उत्पादन निकासी गर्ने उद्योगमा यो उद्योग सरकारबाट पुरस्कृत हुँदै आएको छ । त्यसैगरी अरिहन्त मल्टिफाइबर उद्योगमा ४२ सयले रोजगारी पाएका छन् । यो उद्योग सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने उद्योगका नाममा अघिल्लो सरकारबाट पुरस्कृत भएको थियो । त्यस्तै रघुपति जुट मिलमा ३२ सयले रोजगारी पाएका छन् ।

यस बाहेक विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा टंकलाइन बक्यौता नतिरेको भन्दै मोरङको कटहरीमा सञ्चालित वावा जुट मिल र धनकुटाको सिधुँवामा सञ्चालित निगाले सिमन्ट उद्योगको लाइन काटेको छ । वाव जुट मिलले २ करोड ४९ लाख र निगाले सिमेन्टले ५ करोड ८१ लाख बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।