मन्त्रीसँग भेटेपछि आक्रामक कुलमान, काट्न थाले उद्योगको लाइन

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ ‘एग्रेसिभ’ भएर लाइन काट्न थालेका छन् ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेकोभन्दै घिसिङले लाइन काट्न थालेका हुन् । प्राधिकरणले बिहीबार दाङमा रहेको घोराही सिमेन्टको लाइन काटिदिएको छ ।  प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार लाइन काट्न सुरु गरिएको छ । बक्यौता नतिर्ने सबै उद्योगको लाइन क्रमश: काट्दै जाने तयारी प्राधिकरणको छ ।

बिहीबार बिहान विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले लाइन काटेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए । उनले लाइन काट्दा उद्योगीहलरुले करौडौंको क्षति व्यहोर्ने भन्दै वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने बताएका हुन् । उद्योगीसँग एक पटक छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्न प्राधिकरण नेतृत्वलाई ऊर्जामन्त्री खड्काले निर्देशन दिएका थिए ।

प्राधिकरणले उद्योगीलाई बोलाएर २८ किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्न आग्रह गर्‍यो । दिउँसो २ बजे केही उद्योगीलाई छलफलका लागि बोलाएको प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर भनेको भन्दै उद्योगी फर्किए ।

 उद्योगीहरुलाई डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न ३ महिनाको समय दिएर लाइन जोडिदिएको थियो ।  उक्त ३ महिनाको अवधि बिहीबार पूरा भएको छ ।

कुलमानले मन्त्रीलाई ढाँटे, छलफल गर्न बोलाएका उद्योगीलाई बिल नतिरे लाइन काट्ने धम्की

ऊर्जा मन्त्रालयको दिएको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको थियो ।

असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । उद्योगीलाई दिएको समय सकिएको भन्दै  प्राधिकरणले धेरै बक्यौता रहेका ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको हो ।

उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने बताएका छन् । उनीहरुले प्रमाण नभएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने बताउँदै आएका छन् ।  विद्युत नियमन आयोगको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई ३ महिनाको समय दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षता बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ ।

सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यो विषय अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयलाई कुलमानको पत्र: दशैंका कारण १५ बुँदे विवरण दिन सकिँन, थप १५ दिनको समय दिनु

२०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको टिओडी मिटरको रेकर्डका आधारमा उठाउन भनिएको छ ।

अहिले यो विषय प्रतिनिधी सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छ । समितिले उद्योगी र प्राधिकरणसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेको छ भने संयुक्तरुपमा पनि छलफल गरिसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषदमा छलफल

मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्नुअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणको उच्च तहका कर्मचारीबीच भेट भएको थियो । मन्त्री दीपक खड्कासँग भेटेपछि कुलमान थप आक्रमक बनेका थिए ।

मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषदमा डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विषयको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । मन्त्रिपरिषदबाट लाइन नकाट्न निर्देशनको निर्णय कुलमानले खोजेको बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे दिए मात्रै लाइन नकाटिने उद्योगीहरुलाई बताएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकमा यस विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने बताएका स्रोतको भनाइ छ ।