भारतको अनुदानमा दुई पेट्रोलियम पाइपलाइन बन्ने निश्चित
काठमाडौं । भारत सरकारको अनुदानमा २ वटा पेट्रोलियम पाइपलाइन बन्ने निश्चित भएको छ ।
बिहीबार भारतको सिलगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म र बाराको अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म दुईवटा पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका प्रसाद भट्ट र इण्डियन आयल कर्पोरेसनका निर्देशक सेन्थल कुमारबीच भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्झौता भएको हो ।
नेपाल आयल निगमले बिजिनेस टु बिजिनेस (बीटुबी) मोडलमा दुई पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने गरी गत वर्ष भदौदेखि तयारी सुरु गरेको थियो ।
निगमले गत वर्ष मंसिरभित्र थप दुई पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषयमा सम्झौता गर्ने गरी गृहकार्य आगाडि बढाए पनि बिहीबार मात्रै भारत सरकारका पेट्रोलिमय तथा नेचुरल ग्यास सचिव पंकज जैन र इन्डियन आयल कर्पोरेसनका अध्यक्ष सतिस कुमारको उपस्थितिमा सम्झौता हुन सकेको हो ।
२०८० जेठमा तत्कालीन प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा भएको समयमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग २ वटा पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषयमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । ‘प्रधानमन्त्री तहमा सम्झौता भए पनि परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान बीटुबी पनि गर्नुपर्छ,’ नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले क्लिकमान्डुसँग भनेका थिए, ‘सम्झौता भएको ६ महिनाभित्रमा बीटुबी गरिसक्नु पर्ने भएकाले मंसिरमा भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) र नेपाल आयल निगमबीच यो प्रक्रिया सम्पन्न गर्न लागेका छौं ।’
६ महिनामा हुनुपर्ने परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता ढिलो गरी बिहीबार मात्रै भएको हो ।
सम्झौता अनुसार भारतको सिलिगुढीदेखि नेपालको झापास्थित चारआलीसम्म ५० किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन र झापाको आरआलीमा १८ हजार ९ सय किलोमिटर क्षमताको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डार स्थल भारतको अनुदानमा निर्माण हुने भएको छ ।
चारआलीमा निर्माण हुने ४२ हजार किलोलिटर (४ करोड २० लाख लिटर) क्षमताको भण्डारण गृह (ग्रिन फिल्ड टर्मिनल)मा पनि भारतकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
चारआली-सिलिगुडीको पाइपलाइन निर्माण गर्न २ अर्ब ७८ करोड भारु रकम लाग्ने र भण्डारण गृह निर्माण गर्न ५ अर्ब भारु लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । यस्तै, बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म ६२ किलोमिटर लामो पेट्रोलिम पाइपलाइन परियोजना समेत भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण हुने गरी सम्झौता भएको छ ।
लोथरमा १ लाख १ हजार किलोलिटर (१० करोड १० लाख लिटर) क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण हुने सहमति भएको छ ।
चितवनको लोथरमा निर्माण हुने भण्डारगृहमा भारत सरकारको प्राविधिक सहयोग र नेपाल आयल निगमको लगानीमा निर्माण हुने छ ।
आगामी ५ वर्षभित्रमा दुवै परियोजनाको निर्माण कार्य सकिसक्नुपर्ने समयसीमा सम्झौतामा तोकिएको छ।
पहिलो चरणमा दक्षिण एसियामै पहिलो नेपाल-भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन नेपालमा बनेको थियो । भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्मको ६९.२ किलोमिटर खण्डमा यो पाइपलाइन बिछ्याइएको थियो । यो पाइपलाइनको कुल दूरीमध्ये भारततर्फ ३२.६५ किलोमिटर र नेपालतर्फ ३७.२५ किलोमिटर पर्छ ।
२०७६ भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली काठमाडौंबाट र भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल प्रविधिमार्फत दिल्लीबाट संयुक्त रुपमा रिमोट थिचेर यो पाइपलाइनको उद्घाटन गरेका थिए । सोही दिनबाट यो पाइपलाइनबाट नेपालमा डिजेल आपूर्ति सुरु भएको हो ।
पाइपलाइन निर्माण भएपछि ढुवानी शीर्षकमा हुने ठूलो रकम जोगिएको छ । आगामी दिनमा निर्माण हुने थप दुई पाइपलाइनका कारण अझै ठूलो परिमाणमा ढुवानीबापतको रकम जोगिने निगमले जानकारी दिएको छ । यो दुई पाइपलाइन निर्माणपछि सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा मात्रै ट्यांकरमार्फत भारतको बन्थरा र गोण्डास्थित आईओसीको रिफायनरी केन्द्रबाट इन्धन आयात हुनेछ ।
क्लिकमान्डु
