निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा मौद्रिक नीतिले दिएको सुविधा औचित्यहीन, मंसिरपछि समस्यामा बैंक

काम सम्पन्न गर्दासमेत सरकारबाट भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्दै भुक्तानी नगर्दा बैंकिङ प्रणाली ठूलो समस्यामा पर्ने जोखिम सिर्जना भएको हो ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निर्माण व्यवसायीलाई दिएको सुविधा औचित्यहीन बन्ने भएको छ । सरकारले काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसक्दा राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा औचित्यहीन बन्न लागेको हो ।

काम सम्पन्न गरिसकेका निर्माण व्यवसायीलाई असार मसान्तमा सरकारले भुक्तानी नदिँदा बैंकको साँवा व्याज तिर्न सकेका थिएनन् । जसले गर्दा गत साउन १९ गते सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई मंसिर मसान्तसम्म साँवा र ब्याज तिर्ने समय दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै निर्माण व्यवसायीले असार मसान्तमा साँवा र ब्याज नतिरे पनि त्यस्तो कर्जालाई मंसिर मसान्तसम्म निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण नगर्न सुविधा दिएको थियो ।

तर, सरकारले मंसिर मसान्तसम्म पनि काम सम्पन्न गरिसकेका निर्माण व्यवासायीलाई भुक्तानी नदिँदा राष्ट्र बैंकको सुविधा औचित्यहीन भएको हो ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्मा सरकारले गत वर्ष काम सम्पन्न गरिसकेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिएको बताउँछन् ।

‘असार मसान्तमा काम सम्पन्न भइसकेको र बिल उठिसकेको ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । मेरै कम्पनीले ७५ करोड रुपैयाँ पाउन सकेको छैन्,’ शर्माले भने, ‘आयोजनाको म्याद समाप्त भएकाले भेरियन स्वीकृत हुन, बिल बन्न नसकेको, म्याद समाप्त भएको लगायतका गरी ३०/३५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ।’

मंसिर मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा समाप्त भएपछि कालोसूचीमा पर्ने निर्माण व्यवासायीको संख्या संख्या बढ्दै जाने शर्मा बताउँन् ।

‘अर्थमन्त्रीज्यूले अर्थ मन्त्रालयले थप रकम दिन नसक्ने भन्दै विषयगत मन्त्रालयले आफ्नो बजेट भित्रबाट व्यवस्थापन गरेर निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्नु पर्छ भन्नुभएको छ,’ शर्माले भने, ‘हाल बिल उठिसकेको ६ अर्ब निकासा हुने विश्वास छ । बिल नै बन्न नसकेको रकम तत्काल निकासा हुने सम्भावना देखिदैन् ।’

विषयगत मन्त्रालयले पुराना परियोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने, रातो किताबमा नयाँ नयाँ योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने तथा म्याद समाप्त भएका योजनाहरुको ठेक्का रद्द गर्ने वा त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउने गरी काम नगर्दा समस्या भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘हामीले पुराना योजनामा बजेट विनियोजन गरेर मात्रै नयाँ योजना प्रस्ताव गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका हुन्छौं,’ अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले भने ‘तर, विषयगत मन्त्रालयले पुराना योजना अर्थ मन्त्रालयको जस्तो गर्दे नयाँ नयाँ ठेक्का लगाउन जोड दिनु हुन्छ । जसले गर्दा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीमा समस्या देखिएको हो ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा शीषर्क भएका योजनामा रकमान्तर गर्दै भुक्तानी गर्न सकिने भए पनि काम सम्पन्न भइसकेका तर रातो किताबमा शीर्षक नभएका योजनामा भने यो वर्ष भुक्तानी दिन नसकिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार रातो किताब कार्य‍क्रम नभएका योजनामा कार्यक्रम संशोधन गर्दै भुक्तानी गर्न नसकिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दरप्रसाद कँडेल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको तीन महिनाको समयले बैंकहरूको समस्या समाधान नभएको बताउँछन् ।

‘सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएन । यता निर्माण व्यवसायीले राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा प्रयोग गर्दै बैंकमा सावाँ र ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाले बैंकको समस्या समाधान गर्ने भन्दा उल्टै समस्या धकेलेको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाले असार मसान्तमा देखिन सक्ने समस्यालाई मङ्सिर मसान्तमा मात्रै सारेको हो। ’

मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाले मंसिरबाट निर्माण व्यवसायीले पाएको सुविधालाई निरन्तरता नदिए आगामी दिनमा बैंकको निष्क्रिय कर्जा ह्वात्तै बढ्ने बैंकरहरु बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु वित्त नीतिले समाधान गर्नु पर्ने विषयमा सधैं मौद्रिक नीति अग्रसर भए वित्तीय स्थायीत्व समस्यामा पर्ने चेतावनी दिन्छन् ।

‘सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्दैन् । त्यस्को जिम्मेवारी सधैं राष्ट्र बैंकले बोक्नु पर्छ भन्ने छैन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘मौद्रिक नीतिले सक्दो सुविधा दिएको हो । अब निक्षेपकर्ताको बचतमा समस्या हुने गरी थप सुविधा दिन सकिने अवस्थामा छैन् । राष्ट्र बैंकले ऋण नतिर्नेलाई बिभिन्न सुविधा दिँदा क्षमता हुनेले पनि ऋण तिर्न नखोज्ने प्रवृति बढेको छ । जसले गर्दा आगामी दिनमा केन्द्रीय बैंक ऋणीमैत्री नीतिबाट फिर्ता हुनै पर्छ ।’