मंसिरभित्र थप दुई पेट्रोलियम पाइनलाइनको बीटुबी

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले थप दुई पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न बिजिनेस टु बिजिनेस (बीटुबी) सम्झौताको गृहकार्य सुरु गरेको छ । मंसिरभित्र थप दुई पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषयमा बीटुबीसम्बन्धी गृहकार्य सुरु भएको हो ।

निगमका अनुसार दोस्रो चरणमा दुईवटा पाइपलाइन निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ । जसअनुसार झापाको आरआलीदेखि भारतको सिलिगुडी र अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म दुईवटा पाइपलाइन निर्माण हुनेछ ।

प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच दुवै पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषयमा द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेको छ । जेठमा भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल र मोदीबीच सम्झौता भएको हो ।

‘प्रधानमन्त्री तहमा सम्झौता भए पनि परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान बीटुबी पनि गर्नुपर्छ,’ नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘सम्झौता भएको ६ महिनाभित्रमा बीटुबी गरिसक्नुपर्ने भएकाले मंसिरमा भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) र नेपाल आयल निगमबीच यो प्रक्रिया सम्पन्न गर्न लागेका छौं ।’

बीटुबीमा जानुअघि आईओसीका टोलीहरु स्थलगत अध्ययन गरी अहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने काममा खटिएका छन् । यो प्रतिवेदन तयार भएर अन्तिम रुप लिएपछि बीटुबी प्रक्रियामा जाने निगमले जनाएको छ ।

निगमका अनुसार जीटुजी सम्झौताअनुसार भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा झापाको चारआलीदेखि भारतको सिलिगुडीसम्मको ५० किलोमिटर खण्डमा पाइपलाइन बिछ्याइनेछ । यस्तै चारआलीमा निर्माण हुने ४२ हजार किलोलिटर (४ करोड २० लाख लिटर) क्षमताको भण्डारण गृह (ग्रिन फिल्ड टर्मिनल)मा पनि भारतकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग हुने उल्लेख छ ।

यो भण्डारण गृहमा पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन र मट्टितेल भण्डारण गर्ने लक्ष्य राखिएको निगमका प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । चारआली-सिलिगुडीको पाइपलाइन निर्माण गर्न २ अर्ब ७८ करोड भारु रकम लाग्ने र भण्डारण गृह निर्माण गर्न ५ अर्ब भारु लाग्ने प्रारम्भिक चरणको लागत खर्च निकालिएको छ ।

यसैगरी भारत सरकारकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्मको ६२ किलोमिटर खण्डमा पाइपलाइन निर्माण गरिनेछ । लोथरमा १ लाख १ हजार किलोलिटर (१० करोड १० लाख लिटर) क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गरिनेछ ।

यो भण्डार गृह निर्माणमा लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ भने प्राविधिक सहयोग आईओसीले गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यो भण्डारण गृहमा डिजेल र पेट्रोलमात्रै भण्डारण गरिनेछ ।

‘अहिले दुवै परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको विषयमा काम भइरहेको छ, सकिएलगत्तै बीटुबी गरी निर्माण कार्य सुरु गरिहाल्ने योजना हो,’ ठाकुरले भने । भारतले सम्झौता भएको ५ वर्षभित्रमा दुवै परियोजनाको निर्माण कार्य सकिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकेको छ ।

पहिलो चरणमा दक्षिण एसियामै पहिलो नेपाल-भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन नेपालमा बनेको थियो । भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्मको ६९.२ किलोमिटर खण्डमा यो पाइपलाइन बिछ्याइएको थियो । यो पाइपलाइनको कुल दूरीमध्ये भारततर्फ ३२.६५ किलोमिटर र नेपालतर्फ ३७.२५ किलोमिटर पर्छ ।

२०७६ भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली काठमाडौंबाट र भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल प्रविधिमार्फत दिल्लीबाट संयुक्त रुपमा रिमोट थिचेर यो पाइपलाइनको उद्घाटन गरेका थिए । सोही दिनबाट यो पाइपलाइनबाट नेपालमा डिजेल आपूर्ति सुरु भएको हो ।

पाइपलाइन निर्माण भएपछि ढुवानी शीर्षकमा हुने ठूलो रकम जोगिएको छ । आगामी दिनमा निर्माण हुने थप दुई पाइपलाइनका कारण अझै ठूलो परिमाणमा ढुवानीबापतको रकम जोगिने निगमले जानकारी दिएको छ । यो दुई पाइपलाइन निर्माणपछि सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा मात्रै ट्यांकरमार्फत भारतको बन्थरा र गोण्डास्थित आईओसीको रिफायनरी केन्द्रबाट इन्धन आयात हुनेछ ।

२०७२ सालमा भारत सरकारले नेपालतर्फ एकतर्फी रुपमा गरेको ६ महिने अघोषित नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर तत्कालीन सरकारले कम्तीमा ३ महिना पुग्ने गरी इन्धनको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको थियो । सोहि अनुसार निगमले विभिन्न स्थानमा भण्डार गृह निर्माण गर्न लागेको हो ।

भण्डारण गृह निर्माण गर्न निगमले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सर्लाही, झापा, चितवन र रुपन्देहीमा २ अर्ब ६६ लाख ४८ हजार रुपैयाँमा ६८ बिघा जग्गा खरिद गरेको छ । तर, जग्गा खरिद प्रक्रियामा ठूलो भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन विभिन्न संसदीय समितिले छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेका थिए ।