जबर्जस्ती सडक फराकिलो बनाएर काठमाडौंका जनतालाई आतंकित पार्ने काम भयो: संघर्ष समिति

काठमाडौं । उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहले जबर्जस्ती सडक फराकिलो बनाएर जनतालाई आतंकित पार्ने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

समितिका अध्यक्ष एवं समूहका संयोज सुमन सायमीको नेतृत्वमा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन पुगेको टोलीले राज्यस्तरबाट नै सर्वसाधारण जनताहरूलाई अतिक्रमणकारीको बिल्ला भिराउने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारका दायाँबायाँ थप ४० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने परमादेश जारी गरेपछि बिरोध भइरहेको छ ।

२०६५ मंसिर १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारका २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ मा परमादेश जारी गर्दै थप २० मिटरसहित नदी किनारका ४० मिटर क्षेत्रसम्म संरचना बनाउन नपाइने परमादेश जारी गरेको छ । जसको पूर्ण पाठ गत साउनमा आएको हो ।

त्यसपछि काठमाडौं महानगरले फैसला कार्यान्वयनमा लैजान गत साउन ३० मा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । महानगरले सूचना जारी गरेपछि त्यसको बिरोध भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘सडक किनारमा घर जग्गा हुने र राजकुलो तथा खोला किनारमा घर जग्गा हुने सर्वसाधारण निहत्था जनताहरुमाथि राज्यस्तरबाट ज्यादती भइरहेको हामीले महसुस गरिरहेका छौं । सर्वसाधारणले दुःख मेहनत गरेर मुस्किलले जोडेको घर जग्गा निजी सम्पत्तिमा कथित मापदण्डका नाममा राज्यले निरन्तर रुपमा आक्रमण गर्ने, अंकुश लगाउने, जबर्जस्ती हडप्ने जस्ता अशोभनिय कार्य भइरहनु अत्यन्त निन्दनिय र आपत्तिजनक छ ।’

सर्वोच्चको फैसलाले उपत्यकावासी र रैथाने समुदायको धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचानमाथि कठोर र निर्मम तरिकाबाट प्रहार गरेको पनि बताएको छ । पत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘उपत्यकावासी र रैथाने समुदायमाथि न्यायालयबाट बारम्बार पहिलादेखि नै प्रहार भइरहेकोले यो शिलशिलाको अन्त्य गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मा. श्री आनन्द मोहन भट्टराई र मा. श्री विनोद शर्माले समाजको मनोविज्ञान नबुझी धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचान माथि कठोर र निर्मम तरिकाबाट प्रहार गरेको र संविधानको मर्म भन्दा बाहिर गएर फैसला गरेकोले यस्ता न्यायमूर्तिमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ ।’

सर्वोच्च अदालतबाट खोला किनारमा थप अर्को २० मिटर छोडनु पर्ने गरी भएको फैसलाले लाखौंलाख जनता विस्थापित हुने समिति र समूहको भनाइ छ । सम्पत्तिको मूल्याकन शून्य पार्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा त्यसलाई बेवास्ता गरी त्यस्तो अव्यवहारिक फैसलाउपर काठमाडौं महानगरपालिकाबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा उल्टै मिति २०८१/०४/२४ मा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखस्तरीय निर्णय गरिनु घोर आपत्तिजनक भएको समेत ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । ‘काठमाडौं महानगरपालिको प्रमुख स्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्न जोडदार माग गर्दछौं,’ पत्रमा भनिएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र

सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यु,

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार |

विषय :- ध्यानाकर्षण पत्र

काठमाडौं उपत्यका भित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविस हरुमा गरिने निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०६४ मा बागमती, विष्णुमती, मनोहरा खोला छेउबाट २० मिटर छाडनु पर्ने उल्लेख छ । बल्खु खोला, नख्खु खोला, टुकुचा खोला, सामाखुसि खोला, कोडकु खोला, महादेव खोला, कर्मनाशा खोला, करखुसि, धोविखोला लगायतका खोला सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि तोकिने उल्लेख भएकोमा अहिले ४ मिटर देखि १२ मिटरसम्म तोकिएको छ । उल्लेखित दुरी छोडेर मात्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न दिई रहेको छ ।

यसरी पहिले तोकिएको कथित मापदण्डमा जनताहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेकोमा अझ अहिले सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८०/०९/०३ मा काठमाडौं उपत्यका भित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गा वि.स. हरुमा गरिने निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०६४ मा तोकिएका खोलाहरुको किनारबाट पुनः थप अर्को २० मिटर थप्ने फैसला भएको जानकारीमा आएकोले हामीहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । सोहि कथित मापदण्डका नाममा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण लगायत सरकारी निकायहरुले राज्यस्तरबाट नै सर्वसाधारण जनताहरुलाई अतिक्रमणकारीको झुठा बिल्ला भिराई एक दशक अघि देखि जनताका घर-घरमा चिन्ह लगाउने, प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरी मुआब्जा क्षतिपूर्ति पनि नदिई जवर्जीस्त सडक फराकिलो विस्तार गरि श्वेत आतंक मच्चाई रहेका छन् ।

तत्कालीन नगर विकास समिति ऐन, २०४५ र विद्यमान काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ मा त्यसरी मापदण्ड तोक्न सक्ने कुनै कानूनी प्रावधान रहेको देखिदैन । त्यसका वावजुद पनि विभिन्न सडक तथा खोलाहरुको मापदण्ड तोक्ने कार्य हुन पुगेको छ ।

चाहे सार्वजनिक सडकको मापदण्ड होस्, चाहे खोलाको मापदण्ड होस्, चाहे राजकुलोको मापदण्ड । मापदण्डका नाममा नियमानुसार राजश्व कर बुझाई रहेको लालपुर्जा भएका सर्वसाधारण जनताका घर, जग्गा निजी सम्पत्तिमाथि सर्बसाधारण जनतालाई हतोत्साहित बनाई राज्यले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सम्पत्ति भोगचलन गर्नबाट बन्चित गरिने कार्य भइरहेको हाम्रो ठहर छ । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदान गरेको सम्पत्तिको हक र आवासको हकलाई बन्देज लगाई रहेका छन् । नेपालको संविधानले आत्मसात् गरिरहेको मानव अधिकार माथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भईरहेको छ । स्थानिय समदायलाई असर पार्ने कुनैपनि निर्णय गर्नु पर्दा उपत्यकाका आदिवासी संग आग्रिम सुसुचित स्वतन्त्र मन्जुरी लिनुपर्ने भनी आईएलओ-१६९ र यूएनडीआरआईपीले प्रदान गरेको आदिवासीहरुको हक माथि पनि ठाडो हस्तक्षेप भइरहेको महसुस गरिरहेका छौं ।

सडक किनारमा घर जग्गा हुने र राजकुलो तथा खोला किनारमा घर जग्गा हुने सर्वसाधारण निहत्था जनताहरु माथि राज्यस्तरबाट ज्यादती भईरहेको हामीले महसुस गरिरहेका छौं । सर्वसाधारणले दुःख मेहनत गरेर मुस्किलले जोडेको घर जग्गा निजी सम्पत्तिमा कथित मापदण्डका नाममा राज्यले निरन्तर रुपमा आक्रमण गर्ने, अंकुश लगाउने, जवरजस्ती हडप्ने जस्ता अशोभनिय कार्य भईरहनु अत्यन्त निन्दनिय र आपत्तिजनक छ ।

हामीले राज्य भनेको जनताको अभिभावक / संरक्षक भन्ने महसुस गर्न सकिरहेका छैनौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनतालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी प्रयोगमा ल्याई रहेको गैरन्यायिक अव्यवहारिक कथित सडक मापदण्ड, राजकूलो मापदण्ड, खोला किनारबाट छोडनु पर्ने भनी तोकिएको कथित मापदण्ड खारेज गर्न जोडदार माग गरिरहेका छौं । यसबीच अहिले सर्वोच्च अदालतबाट खोला किनारमा थप अर्को २० मिटर छोडनु पर्ने गरी भएको फैसलाले लाखौंलाख जनता विस्थापित हने, सम्पत्तिको मृल्याकन शून्य पार्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा त्यसलाई बेवास्ता गरी त्यस्तो अव्यवहारिक फैसला उपर काठमाडौं महानगरपालिकाबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा उल्टै मिति २०८१/०४/२४ मा काठमाडौ महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णय गरिनु घोर आपत्तिजनक छ । तसर्थ, काठमाडौं महानगरपालिको प्रमुख स्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्न जोडदार माग गर्दछौं ।

साथै उपत्यकावासी र रैथाने समुदाय माथि न्यायालयबाट बारम्बार पहिलादेखि नै प्रहार भैरहेकोले यो शिलशिलाको अन्त्य गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय मा. श्री आनन्द मोहन भट्टराई र मा. श्री बिनोद शर्मा ले समाजको मनोविज्ञान नबुझि धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचान माथि कठोर र निर्मम तरिकाबाट प्रहार गरेको र संविधानको मर्म भन्दा बाहिर गएर फैसला गरेकोले यस्ता न्यायमुर्ति माथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ ।

सुमन सायमी

अध्यक्ष / संयोजक

उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूह