गृहमन्त्रीको धम्कीदेखि सेबोन अध्यक्षसम्म, यी हुन् एमाले-कांग्रेस गठबन्धन बन्नुका दर्जन कारण
काठमाडौं । गत फागुन २४ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पटक-पटक दलहरुलाई धोका दिएको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै नेकपा एमाले र रास्वपासँग गठबन्धन गरेपछि लेखकले प्रतिनिधि सभाको प्रचण्डले धोका दिएको विषय उठाएका थिए ।
‘एक जनासँग मगनी, अर्कोसँग लगनगाँठो, तेस्रोसँग हनिमुन, चौथोसँग डेटिङ, पाँचौसँग टाप ठोक्ने काम उथलपुथल होइन । यो शोभनीय हुँदैन,’ लेखकले संसदमा प्रचण्डलाई व्यंग्य गर्दै भनेका थिए, ‘म त कुन निष्कर्षमा पुग्या छु भने अब धोका दिन कोही बाँकी रहेन । तर एकचोटी सोच्नुस् यी जम्मै धोका पाएका एक दिन एक ठाउँमा उभिए तपाईंकाविरुद्ध भने कहाँ पुग्नुहोला ? खाली ख्याल गर्नुहोला, हेक्का राख्नु होला । यति मात्र आग्रह हो ।’
प्रतिनिधिसभाकै बैठकमा र सार्वजनिक मन्चहरुमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रचण्डलाई खुमलटारबाट बालुवाटार पुर्याएको कांग्रेससँग बालुवाटारबाट फेरि खुमलटार पुर्याउने ल्याकत रहेको चेतावनी दिँदै आएका थिए ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेका प्रमाणहरु पेश गर्दै संसद र सार्वजनिक मन्चहरुमा खरो प्रस्तुत भएका थापाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग हिसाबकिताब माग्ने बताउँदै आएका थिए । लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा छानविन गर्न संसदीय समिति गठनसमेत भइसकेको छ ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले प्रतिनिधिसभामा धोका पाएका दलहरु मिल्ने सक्ने चेतावनी दिएको ४ महिना नपुग्दै प्रतिनिधिसभाको पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले सरकार गठन गर्ने सहमति नजिक पुगेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र ओलीपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको नेताहरुले बताएका छन् ।
२०७२ सालदेखि एमाले र कांग्रेसलाई पालैपालो ‘सरप्राइज’ दिँदै आइरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अर्को कदम के हुन्छ अनुमान गर्न सकिँदैन । प्रचण्डले आफू बाँचुन्जेल उथलपुथल गरिरहने सार्वजनिकरुपमै घोषणा गरिसकेका छन् । गत फागुन २० गते प्रचण्डलाई कमजोर नआँक्न चेतावनी दिँदै आफू बाँचेसम्म देशमा उथलपुथल भइरहने बताएका थिए ।
कांग्रेस सचेतक रमेश लेखकले प्रचण्डप्रति व्यङ्ग गर्दै संसदमै भनेका थिए- देशमा उथलपुथल मच्चाउने प्रचण्डको गतिशिलता यही गतिमा कायम रहेमा अर्को चुनाव आउनुअघि २०८४ सम्ममा १३ पटक गठबन्धन फेरिनेछ ।
२०७२ सालमा संविधान निर्माण गर्दा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा एमाले समेत सहभागी थियो ।
संविधान निर्माणपछि एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न कांग्रेस तयार नहुँदा प्रधानमन्त्री दाहालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका थिए ।
आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरेर ओलीसँग साझेदारी गरेका प्रचण्ड ९ महिनापछि कांग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बने।
प्रचण्डले २०७४ वैशाखमा आलोपालोको सहमतिमा शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरे ।
तर, २०७४ असोजमा नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने माओवादीको सम्झौतापछि कांग्रेस गठबन्धनबाट बाहिरियो ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा संयुक्त घोषणा पत्र बनाउँदै एमाले र माओवादी निर्वाचन लडे । करिब दुईतिहाई मत ल्याउँदै ओली प्रधानमन्त्री बने ।
पार्टी एकता गरे पनि दाहाल ओलीको सम्बन्ध लामो टिक्न सकेन । २०७७ साल फागुनमा अदालतले एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा पुरानै अवस्थामा फर्काउने फैसला गरेपछि ओली र प्रचण्डको सम्बन्ध झनै बिग्रियो ।
अदालतले पार्टी विभाजन गर्नुअघि नै २०७७ पुसमा ओलीले पार्टीमा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालसँग अन्तरसंघर्ष बढेपछि संसद विघठन गरे । दाहाल र नेपालले ओलीविरुद्ध सडक आन्दोलनसमेत गरे ।
सडक आन्दोलन गर्दै एक अर्कोविरुद्ध लागेका ओली र दाहाल २०७९ पुसमा फेरि एक ठाउँमा पुगे ।
निर्वाचनमा गठबन्धन गरे पनि नेपाली कांग्रेसले दाहाललाई प्रधानमन्त्री नदिएपछि २०७७ पुस १० गते नेकपा एमालेको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बने ।
तर, ओलीसँग दाहालको सम्बन्ध ३ महिनापनि टिक्न सकेन । २०७९ फागुनमा दाहालले ओलीलाई ‘सरप्राइज’ दिँदै कांग्रेससँग सहमति गर्दै सरकारलाई निरन्तरता दिए ।
२०७२ सालदेखि पालैपालो एमाले र कांग्रेसलाई धोका दिँदै आएका दाहालले यसपटक भने आफैं धोका पाएका छन् ।
तर, राजनीतिका चतुर खेलाडी दाहालले सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने संकेत गरेका छैनन् । दाहालले मंगलबार बसेको नेकपा माओवादीको पदाधिकारी बैठकमा आफूले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिने प्रष्ट पारिसकेका छन् ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा सत्तासाझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
यदि आज नेकपा एमालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री दाहालसँग सत्तामा बस्न १ महिनाको समय हुनेछ ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ मा सरकार गठन भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा नदिए १ महिनासम्म सत्ताबाट हटाउन सकिने छैन ।
संविधानले दिएको अधिकारभित्र खेल्दै दाहालले १ महिनामा केही अर्को खेल खेल्ने सम्भावना जिवितै छ ।
प्रचण्डले किन पाए धोका ?
सोमवार संक्रमणकालीन विषयमा सहमति खोज्ने नेपाली कांग्रेसका नेता लेखक, नेकपा एमालेका प्रमुख सतेचक महेश बर्तौला र नेकपा माओवादीका जनार्दन शर्मा सदस्य रहेको समिति गठन भयो ।
सोमबार नै अर्कोतर्फ सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको थियो ।
शनिवार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको घरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पुगेपछि सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुन सक्ने अड्कल काटिएको थियो ।
देउवा शनिवार ओली निवास बालकोट पुगेपछि सत्ता समीकरण हेरफेर गर्ने विषयमा पूर्वप्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठको सक्रियतामा नियमित छलफल भएको स्रोतको दाबी छ ।
२०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई सत्ताबाट बाहिरिएपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष बनेका थिए ।
श्रेष्ठ २०७२ असार २३ देखि २०७२ चैत ३० गतेसम्म सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश थिए । जानकारहरु रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेपछि श्रेष्ठमा समेत राजकीय पदमा पुग्ने चाहना जागेको दाबी गर्छन् ।
२०७९ मा रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्दासमेत श्रेष्ठलाई स्वतन्त्र नागरिकको रुपमा राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने चर्चा चलेको थियो ।
अहिलेको सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधनका विषयमा मस्यौदा तयार गर्न श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने तयारी गरेको चर्चा छ ।
संविधान संशोधनपछि श्रेष्ठको भूमिका के हुन्छ त्यसका आधारमा हाल गरिएका अनुमानको सत्यता एकिन हुनेछ ।
सत्ता गठबन्धन हुनुको अर्को महत्वपूर्ण कारण बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) पनि भएको जानकारहरु बताउँन् ।
सोमबार नेपाली कांग्रेसले संस्थागतरुपमा बीराआईमा ऋण लिन नसक्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले बीआरआईको विषयमा तत्काल केही निर्णय नगर्ने बताउँदै आए पनि ऋण सम्झौता गर्न सक्ने विषयमा छिमेकी देशको चासो थियो ।
विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले बीआरआईमार्फत नेपालजस्तो न्यून आय भएका देशलाई अनुदान दिनु पर्ने नेपाल पक्षको माग छ । प्रधानमन्त्री दाहालले बीआरआईमार्फत ऋण लिने सक्ने भन्दै अर्को छिमेकी भारत सशंकित थियो । जसले गर्दा सत्ता गठबन्ध फेरिएको स्रोतको दाबी छ ।
साथै पछिल्लो समय चिनियाँ सक्रियता बढेकोप्रति भारत र अमेरिका लगायतका शक्तिराष्ट्रहरु खुसी थिएनन् ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा विवाद
पछिल्लो समय नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्न दिएको दबाब प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले योजनावद्ध रुपमा अवज्ञा गरेपछि सत्ता गठबन्धन फेरिने बाटो अगाडि बढेको स्रोतको दाबी छ ।
‘गत चैतदेखि ओलीले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको नियुक्तिमा चासो राख्दै आएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आफू अनुकुल काम गर्न खोजे,’ स्रोतले भन्यो- ‘जसले गर्दा ओलीले सत्ता गठबन्धन फेर्ने विषयमा छलफल सुरु गरेका थिए ।’
धितोपत्र बोर्डबाट दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स कुन समूहले लिने भन्ने विषयमा विवाद छ । यस्तै, बिभिन्न कम्पनीले आईपीओ जारी गर्दा हुन सक्ने लाभका कारणसमेत धितोपत्र बोर्डमा राजनीतिक दलको विशेष चासो छ ।
गृहम्नत्रीले छानिछानि कांग्रेसका सहकारीकर्मी पक्रिए
सत्ता गठबन्ध फेरिनुमा सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेले कांग्रेस निटकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तथा आफू निटकलाई सहयोग गर्न थालेपछि कांग्रेस जसरी पनि सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्ने पक्षमा थियो।
सहकारी ठगी प्रकरणमा पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा प्रहरीले ४ वटा ठूला सहकारीका सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गरेको छ। ती सबै कांग्रेससँग आवद्ध छन् । कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिटका पूर्वअध्यक्ष तथा पशुपति बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर तामाङ (सीबी लामा) जेठ १८ गते पक्राउ परेका छन् ।
यस्तै असार १४ गते ललितपुर महानगरपालिका–३ पुल्चोकमा मुख्य कार्यालय रहेको श्री लालिगुँरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), अध्यक्ष अमरदास श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष अमृतकुमार अर्याल र सञ्चालक कदमबाबा जोशी प्रधान प्रकाउ परेका छन् ।
यस्तै असार १ गते ललितपुरको कुमारीपाटीमा रहेको कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तेज विक्रम थापा, संस्थाकी व्यवस्थापक सजना राजकर्णिकार, सहकारीका सदस्य भीमसेन महर्जन र सहकारीका संस्थापक सदस्य सञ्जय सापकोटा पक्राउ परेका छन् । उनीहरुलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको हो ।
यस्तै स्क्वायर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अध्यक्ष बाशु देव मान जोशी, सहकारीका सचिव सुवर्ण सेलालिक, सहकारीका सदस्य धर्म रत्न पाछैंलाई सीआईबीले जेठ २५ गते पक्राउ गरेको हो ।
पशुपति सहकारीका लामा काग्रेसका नेता हुन् । उनी काभ्रे निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रदेश सभामा उम्मेदवार रहेका थिए । यस्तै लालिगुँरास सहकारीका भण्डारी काँग्रेसका सहकारी विभागका पूर्व सचिव हुन् । स्क्वायर सहकारीका जोशी कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको सचिवालयमा आबद्द छन् ।
ठूला २५ फाइल खोल्ने भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेको बार्गेनिङ
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारका २५ ठूला फाइल खोल्ने भन्दै कांग्रेससँग लगातार बार्गेनिङ गरिरहेका थिए । संसदमै कांग्रेस नेताप्रति अमर्यादित आरोप लगाएका लामिछानेले संसदबाहिरका फोरमहरुबाट पनि ठूला फाइल खोल्ने भन्दै बार्गेनिङ गरिरहेका थिए । ३२ सिटे प्रधानमन्त्री र २० सिटे गृहमन्त्रीले संसदकै सबैभन्दा ठूलो दलसँग बारम्बार भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने भन्दै बार्गेनिङ गरेपछि कांग्रेस उनीहरलाई पदमुक्त गर्न सक्रिय थियो ।
मंगलबार मात्रै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा पक्राउ परेपछि कांग्रेस एमालेको बेचैनी बढेको र नयाँ गठबन्धन बनाएको टिप्पणी गर्नुले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ ।
‘जे भएको छ केही भन्नै पर्ने छैन । सबै कुरा स्पष्ट पाइसकेको छ । तपाईंहरूले देखिहाल्नुभएको छ । जुन ढंगले सरकार अघि बढेको थियो । तपाईंहरू नै भन्नुहुन्थ्यो, फाइल खोल्नुपर्यो, फाइल खोल्नुपर्यो । फाइल यस्तो खुल्यो कि एक रात पनि टिक्न नसक्ने गरी भयो। मैले के भन्नु र ?,’ लामिछानेले भने ।
सोही प्रकरणमा शुक्रबारै काठमाडौंको बौद्धबाट एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा पनि पक्राउ परेका थिए । त्यस्तै, सहकारी ठगी प्रकरणमा आफूलाई सहयोग नगरे एमाले संलग्न भ्रष्टाचारका फइल खोल्ने पनि लामिछानेले धम्की दिँदै आएका थिए ।
शिक्षामन्त्री सुमना र ओलीको जुहारी
त्यस्तै, शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको निर्देशनमा मन्त्रालयले शिक्षा शिक्षा नियमावली २०५९ मा दशौं संशोधन गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गर्ने र राजनीति गर्ने शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । शिक्षक संगठनमा बलियो पहुँच रहेको एमालेले त्यसको विरोध गर्यो । तर, रास्वपा र शिक्षामन्त्रीले एमालेको विरोधको कुनै वास्ता नगरेपछि सार्वजनिकरुपमै एमाले अध्यक्ष ओलीले रोष प्रकट गरेका थिए । उनले शिक्षामन्त्री सुमनाप्रति लक्षित गर्दै भनेका थिए– विदेशीसँग विवाह गरेर नेपाल घुम्न आएकी फ्याट्ट मन्त्री भइन् ।
बजेट माओवादीको जस्तो भएको आरोप
चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आर्थिक बिचलन गर्ने गरी करका नीतिहरु परिवर्तन गरेको भन्दै एमाले रुष्ट भएको थियो । त्यतिमात्रै होइन, बजेट माओवादीतिर ढल्किएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिकरुपमै बजेटको विरोध गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।
ओलीले भनेका थिए– ‘यो बजेट सरकारमा सहभागी दलहरुसँग परामर्श गरेर आएको भए धेरै राम्रो हुनसक्थ्यो। छलफल नहुँदा यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि अर्थमन्त्रीको पार्टीको बजेट हो कि जस्तो बढ्ता देखिन गएको छ। रकमको बाँडफाँट पनि त्यसैगरी एकतर्फी ढल्किएजस्तो देखिन्छ। यसको निर्माण प्रक्रियामा कमजोरी रहँदा गम्भिर त्रृटी भएका छन्।’
बजेट त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै एमालेले सच्याउन माग गरेको थियो । तर, माओवादीले त्यो मानेन ।
ओलीको रुचीमा एमाले निटक भनेर चिनिएका एक नारायण अर्याल गृहसचिव भएका थिए । गत फागुनमा सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि ओलीको रुचीमा गृहमन्त्री लामिछानेले अर्याललाई गृह सचिव मात्रै बनाएनन् गृह सचिवमार्फत आफू अनुकुल गृह मन्त्रालय समेत चलाए ।
स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री लामिछानेले काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भिष्म भुसाललाई बनाउने प्रयास गरेका थिए । तर, गृहसचिव अर्यालको अवरोधले काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जितेन्द्र बस्तेनलाई हटाउन सकेनन् ।
ओलीले फसाएको भन्दै गृहमन्त्री लामिछाने प्रधानमन्त्रीसँग नजिकिए
ओलीले नै संसदीय समिति बन्न नदिँदा सहकारी प्रकरणमा कांग्रेसले निरन्तर संसद अवरोध गर्दा आफू बद्नाम भएपछि मात्रै लामिछानेले ओलीको जालमा आफू फसेको भेउ पाए । जब ओलीले आफूलाई कमजोर बनाउन काम गरिरहेका छन् र कर्मचारीतन्त्रबाट असहयोग गरिरहेका छन् भन्ने लामिछानेले भेउ पाए तब पछिल्लो समय लामिछाने प्रधानमन्त्री दाहालसँग निकट भए, ओलीलाई गन्न छोडे ।
अर्थमन्त्रीले धितोपत्र बोर्डदेखि बजेटसम्ममा असहयोग गरेको विषयमा निकै गम्भीर भएका ओली पछिल्लो समय गृहमन्त्रीले समेत उपेक्षा गर्न लागेपछि निकै चिढिएका थिए । संसदको दोस्रो ठूलो दललाई बेवास्ता गरेको भन्दै चिढिएका ओली विकल्पको खोजिमा थिए ।
एमालेभित्रको रस्साकस्सी
प्रचण्डसँगको गठबन्धनबाट कांग्रेससँगको गठबन्धनमा पुग्नुमा एमालेभित्रको पछिल्लो रस्साकस्सी पनि कारण रहेको स्रोतको दाबी छ ।
नेकपा एमालेमा पछिल्लो समय पूर्वराष्ट्रपति एवं पार्टी पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियताको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा कुनै गुट र समूह नभएको दाबी गरिहँदा पछिल्लो समय पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई नेतृत्वमा ल्याउने प्रयत्न भइरहेको देखिएको छ । स्वयं भण्डारीले पनि राजनीतिमा आउने कुरालाई पूर्णरुपमा इन्कार गरेकी छैनन् । सयम र दशले चाहेर आफूले अहिलेसम्म काम गरेको तर्क उनले विभिन्न अन्तर्वार्तामा गरेकी छन् ।
भण्डारीलाई ल्याउने र रोक्ने खेल एमालेमा ‘भुसको आगो’जस्तो बनेको छ । ओली स्वयं भण्डारीलाई पार्टीमा राजनीतिक ‘स्पेस’ दिन तयार नभएको स्रोतको दाबी छ ।
महासचिव शंकर पोखरेल लगायतलाई आगामी नेतृत्वबाट बिदा गर्न एउटा पक्ष लागिरहेको र त्यो पक्षले माओवादीसँगको गठबन्धन छाडेर कांग्रेससँग जान नहुने मत राखिरहेको थियो ।
उक्त पक्षले माओवादीसहितको वामपन्थी दलको मोर्चाबन्दी वा पार्टी एकतासम्म पुग्ने र सबैले पक्षले स्वीकार गर्ने पात्र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी हुने लबिइङ मिडिया लगायत विभिन्न मञ्चबाट गरिरहेका थिए ।
तर, नेकपा विभाजनपछि माओवादीप्रति अनुदार देखिएका महासिचव पोखरेलाई अघि सारेर ओलीले कांग्रेससँगको गठबन्धन गर्ने वातावरण बनाउँदै पार्टीका अन्य नेतालाई स्पेस दिएनन् । पार्टीमा पछिल्लो समय विकास हुँदै गएको घटनाक्रममा रोक्न पनि ओलीले माओवादीको साथ छाडेर कांग्रेसको निकटता खोजेको हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।
ओलीले कांग्रेससँगको सहमतिमा महासचिव शंकर पोखरललाई विश्वासपात्रको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्, जबकी एमाले माओवादी एकताका क्रममा विष्णु पौडेललाई ओलीले अघि बढाएका थिए र नेकपाको शक्तिशाली महासचिव पौडेल बनेका थिए ।
संविधान संशोधन गरेर राजनीतिक गतिरोधलाई हटाउने
संघीयता र स्थानीय तहको विषयमा उठिरहेको प्रश्नलाई मत्थर बनाउने राज्यको शासकीय स्वरुपमा सुधार गर्दै चुस्त बनाउने तथा नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरुमाथि रवि लामिछाने गर्न सक्ने सम्भावित स्टन्ट रोक्न ओली र देउवा नजिक भएको स्रोतको दाबी छ ।
‘१ महिनामा प्रचण्डले के खेल खेल्छन् भन्न सकिँदैन,’ स्रोतले भन्यो , ‘सोमवार विकसित घटनाक्रमपछि प्रचण्डको निर्णायक भूमिका केही कमजोर भएको हो । समाप्त होइन ।’
क्लिकमान्डु
