चालु पुँजी मार्गदर्शन केही समय लचिलो बनाऔं, ब्याड बैंक खोलौंः अञ्जन श्रेष्ठ

कोभिड महामारीपछिको तीव्र आर्थिक विस्तार व्यवस्थापन हुन नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव परेको जग जाहेरै छ । बजारमा देखिएको मागको कमीबाट औद्योगिक उत्पादन घट्दै गएको एवं व्यवसायिक गतिविधि समेत सुस्ताएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्यमा समेत परेको देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशन गरेको वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदनमा समेत कोभिडको समयमा ल्याइएको लचिलो मौद्रिक नीतिले अझै ऋणीहरुको ऋण तिर्ने क्षमतामा असर गरेको उल्लेख छ । साथै बैंकहरुको महँगो ब्याजदरले गर्दा अर्थतन्त्रमा माग कम भएको तथा महँगो ब्याजदर र सापटी खर्चले गर्दा माग घटेको र अझै पनि उद्योगहरुलाई ऋण तिर्न समस्या परिरहेको छ ।

केन्द्रिय बैंकको तर्फबाट हेर्दा अहिले सूचक ठिकठाक छन् । मौद्रिक नीतिको लक्ष्य वाह्य क्षेत्र, मुल्य र वित्तिय स्थायत्व हो । त्यो ठिक छ । मुद्रास्फीति ४.४० प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामै हालसम्मकै बढी विप्रेषण आप्रवाह ११ खर्ब ९८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति १९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा चालु खाता एवं शोधनान्तर अवस्था निरन्तर सकारात्मक छ । सरकारको पुँजीगत खर्च ४६.४७ प्रतिशत (असार ७ गतेसम्म) रहेको छ ।

तर पनि बजारमा किन निराशा छ ? बजार चलायमान किन हुन सकिरहेको छैन ? यी बिषयमा विशेषगरि सरकारी निकायहरुमा छलफल हुने गरेको देखिँदैन ।

केन्द्रिय बैंक आफ्नो उद्देश्य अनुसार काम गरिरहेको र त्यसमा सफलता पाएकोमा खुशी छ । तर यसले विस्तार बैंक वित्तिय संस्थाहरुमा हाललाई निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको बिषयलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्ला त ?

अहिले पनि उद्योगहरु ४० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन क्षमतामा चलिरहेका छन् । साना तथा मझौला व्यवसायीका कैयौं सटरहरु बन्द छन् । कृषि उत्पादनले थप बजार गुमाउँदै छन् । विदेशिनेहरुको पंक्तिमा साना व्यवसाय वा कृषि गरिरहेका युवाहरु नै बढी छन् ।
अहिलेको विषम परिस्थिति कम माग र अधिक उत्पादन छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपरेमा सावाँ ब्याजको किस्ता तिर्ने प्रतिवद्धता भएका उद्योगहरु बन्द गर्न पाउने व्यवस्था गरी सहज कर्जा राफसाफको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका जारी भइसकेपछि व्यवसायी तथा बैंकरमा समेत ठूलो सचेतना आईसकेको छ । मार्गदर्शनमा केही समयको लागि थप लचकता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छँदैछ ।

बजारमा माग सिर्जना गर्न गाउँ र साना सहरहरुमा सानो कर्जा सुविधा विस्तार गर्न बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । किनकी सहकारी र लघुवित्तमा आएको समस्याले अहिले रकम प्रवाह हुन सकेको छैन ।

अब परिस्थितिलाई राम्रो बनाउन के गर्ने भन्ने विषय चर्चा गरौं ।

गत वर्षभन्दा कर्जाको ब्याजदर घटेतापनि निजी क्षेत्रतर्फ विस्तार हुने कर्जाको दर बढ्न सकेको छैन । नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोवलका कारण नयाँ लगानीका योजना समेत स्थगन भइरहेका छन् ।

यस्तो परिस्थितिमा विगत १० वर्षको बैंकदर, नीतिगत दर, ब्याजदर र लगानीबीचको सम्बन्ध समेत हेर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रिय बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण छ । अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर ल्याउन मौद्रिक नीतिले पहल गर्नुपर्छ ।

मार्गदर्शनमा उल्लेखित व्यवस्थालाई परियोजनाको प्रकृतिको आधारमा फरक फरक व्यवस्था गरी सहजीकरण गरिनु पर्दछ । यसको निर्णय बैंक र सम्बन्धित ऋणीलाई नै गर्न दिइनुपर्छ ।

बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा ल्याउन तरलता संकुचन हुने गरी परिवर्तन गरिएका नीतिगत दर खासगरी अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र स्थायी तरलता सुविधामा बजारको आवश्यकता अनुसार लचकता अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

बैंकहरुलाई ऋणीको अवस्था हेरि केहि समयका लागि पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण लगायतको अधिकार दिनु आवश्यक छ । साथै कतिपय पुराना कर्जाको अभैmपनि पुनसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण हुन नसकेको कारण सम्बन्धित बैंकलाई अधिकार दिनु उपयुक्त हुनेछ ।

वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएको समयमा सम्भावित लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गरी लगानी वृद्धि गरिनु पर्दछ । निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन तथा उद्यमशिलता विकासका लागि प्रक्रियागत सुधारका व्यवस्थाको थालनी गर्नुपर्दछ । परियोजनाको सम्भाव्यताको आधारमा परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन ब्याजदरमा विशेष सहुलियत हुने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।

वैदेशिक रोजगार बचतपत्र प्रभावकारी नभएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित परियोजनामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्छ ।

बण्डेड वेयर हाउसको सुविधा पाएका निर्यात उद्योगहरुको लागि जारी गरिने बैंक प्रत्याभूतिमा रहेको १५० प्रतिशतको जोखिम भार घटाउनुपर्दछ ।

हालको विशेष परिस्थितलाई विचार गरी वाचलिस्ट को प्रावधानमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । निकासीमूलक उद्योगलाई सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्था हुनु पर्ने साथै निकासीमा भुक्तानी गरिएको कर सहज रुपमा फिर्ता हुने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

वालेट टु वालेट तथा एजेन्टहरुबाट हुने कारोवारको सीमामा एकरुपता कायम गरिनु पर्ने साथै कार्ड तथा क्यूआर कोडबाट हुने डिजिटल भुक्तानीको फस्र्यौट गर्ने सुविधा सबै भुक्तानी सेवा संचालकहरुलाई उपलब्ध गराइनु पर्छ ।

यता बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको गैर व्यवसायिक सम्पत्ति बढ्दै गैरहेको छ । यो सन्दर्भमा सम्पत्ति पुर्नसंरचना समेत गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई विचार गरी एसेट रिस्ट्रक्चरिङ कम्पनी (ब्याड बैंक)को स्थापना तथा सञ्चालन हुनुपर्दछ । उद्योगहरुको निर्माणको समावधिमा ब्याज खर्च तत्काल भुक्तानी गर्न व्यवसायलाई कठिनाई हुने भएकोले उद्योगको व्यवसायिक कारोवार नभएसम्मका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सहमतिमा ब्याज पूंजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

यसैगरी एक भन्दा बढि संस्थामा संलग्न भएको व्यक्तिले संस्थापिच्छे पटक÷पटक ग्राहक पहिचान फर्म विवरण भर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्थालाई प्रविधिमा आधारित बनाई एक जना व्यक्तिले एक पटक भरे पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

(नेपाल व्यवस्थापन संघले मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले व्यक्त गरेको विचार ।)