नेपालबाट ५ वर्षसम्म ४० मेगावाट बिजुली किन्ने बंगलादेशको निर्णय, सम्झौता गर्न प्रधानमन्त्री हसिना आउने

काठमाडौं । बंगलादेशले ५ वर्षका लागि नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली लैजाने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बंगलादेशका अर्थमन्त्री अबुल हसन महमुद अलिको संयोजकत्वमा बसेको खरिद कमिटीको बैठकले नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली खरिद ‍गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् डिभिजन (सुधार तथा समन्वय) सचिव महमुदुल होसैन खानले बैठकका निर्णयहरुबारे पत्रकारहरुलाई जानकारी दिएका छन् । ‘नेपालबाट भारतको प्रसारण ग्रीड हुदै बंगलादेश आइपुग्नेछ । भारतलाई ०.०५९ रुपैयाँ प्रतियुनिट ट्रेडिङ मार्जिन तिर्नुपर्छ । बंगलादेशले भारतलाई प्रसारणलाइनको शुल्क पनि तिर्नुपर्छ । प्रसारणलाइनको शुल्क तोक्न बाँकी छ’ उनले भने।

विद्युत् व्यापार सुरु हुनुअघि बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच सम्झौता हुनेछ । त्यसपछि नेपाल बंगलादेश र भारतबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्छ । भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गर्नु पर्ने भएकाले त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न लागिएको हो । त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि भारतले ग्रीन सिंग्नल दिइसकेको छ ।

बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना नेपाल भ्रमणको तयारीमा छिन् । सोही बेला सम्झौता हुन सक्ने बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । प्रारम्भिक रुपमा पाँच वर्षका लागि सम्झौता गर्न लागिएको हो । वार्षिक १३० करोड टाका खर्च हुनेछ । पाँच वर्षमा ६५० करोड टाका खर्च हुने अनुमान बंगलादेशको अर्थ मन्त्रालयलाई उदृत गर्दै बंगलादेशको सरकारी समाचार संस्था बीएसएसले जनाएको छ । बंगलादेशी मुद्रा १ टाकाको नेपाली १ रुपैयाँ १४ पैसा हुन्छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक मामिला समितिले भारतीय राष्ट्रिय ग्रिड प्रयोग गरी नेपालबाट ४० मेगावाट जलविद्युत आयात गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।

यस अघि बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड ले अन्तर्राष्ट्रिय खरिद प्रस्ताव जारी गरेको थियो । जसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र  भारतको एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन) ले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । एनटीपीसी भारतको राष्ट्रिय थर्मल पावर कर्पोरेशन हो।

भारतको मुजफ्फरपुर सबस्टेसनमा पावर मूल्य प्रतिकिलोवाट ६.४० सेन्टमा सेट गरिएको छ, एनभीभीएनको ट्रेडिङ मार्जिन ०.०५९५ रुपैयाँ छ । प्रसारण शुल्क भारतको केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) अनुसार हुनेछ।

बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले यही महिनाभित्र नेपालसँगको सम्झौता टुङग्याउने तयारी गरेको विद्युत महाशाखा स्रोतले जनाएको बंगालादेशी सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । सम्झौतापछि बंगलादेशको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत जोड्न दुई महिना लाग्ने छ । नेपालले त्रिशूली आयोजनाबाट २४ मेगावाट र अर्को आयोजनाबाट १६ मेगावाट विद्युत् पठाउने तयारी गरेको छ ।

असार दोस्रो साता ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक बस्दै

असार दोस्रो साता नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक काठमाडौंमा बस्दैछ । यो बैठकमा विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने तयारी छ ।

नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत व्यापारका लागि ‘डेडिकेटेड’ प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।भारत हुँदै लैजानुपर्ने भएकाले उसलाई मनाउन दुवै देशले सयुक्त प्रयास गर्ने तयारी छ । डेडिकेटेड प्रसारणलाइन निर्माण गर्न सकिए पछि कुनै समस्या नआउने निष्कर्ष छ ।

चरम ऊर्जा संकट खेपिरहेको बंगलादेशले नेपालबाट स्वच्छ ऊर्जा लैजान चाहेको छ । उसले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको ५०० मेगावाट लैजाने प्रस्ताव गरेको छ । यो आयोजना भारतीय कम्पनी जिएमआरले पाएको छ । जिएमआर एक्लैले नसकेपछि भारत सरकार स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) भित्र्याएको छ । छिट्टै विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने तयारी छ ।

१ खर्ब ६० अर्ब लागत रहेको सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना सयुक्त रुपमा बनाउने गरी बंगलादेशलाई दिन लागिएको छ । ६८३ मेगावाट जडित क्षमताको यो आयोजनाको बाँधस्थल रामेछापको खाँडादेवी र काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकामा पर्छ ।

काठमाडौंबाट करिब ८२ किलोमिटरको दूरीमा पर्ने बाँधस्थलबाट करिब ४५ किलोमिटर माथिसम्म आयोजनाको कृत्रिम ताल फैलिनेछ।

जलाशयले खाँडादेवी गाउँपालिकाको लुभु, काभ्रेको दोलालघाट र सिन्धुपाल्चोकको बलेफी बजारका बस्तीलाई आंशिक वा पूर्णरुपमा डुबाउनेछ । सुनकोसी र तामाकोसी नदी आसपासको करिब ४ हजार २२४ हेक्टर क्षेत्र डुबानमा पर्छ ।

आयोजना निर्माण सुरु भएको करिब ७ वर्षमा सञ्चालनमा आउने अनुमान गरिएको छ। यस अघिको सचिवस्तरीय बैठकले सयुक्त कम्पनी निर्माण गर्ने सहमति दिएको थियो । यो बैठकमा सयुक्त कम्पनी निर्माण गर्ने सम्झौता छ ।