कर्मचारी पाल्न उपभोक्तालाई करमाथि कर, सरकारलाई किन लाग्दैन जनतासँग डर ?

काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीलाई तलब-भत्ता खुवाउन पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाइएको वातावरण करको दुरुपयोग गरिरहेको सरकारले हरित कर पनि उठाउन थालेकाे छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त वैठकमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत हरित कर लगाउने घोषणा गरेको हाे । यसअघि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाएको वातावरण कर सम्बन्धित विषयमा खर्च नगरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च अदालतलगायत विभिन्न निकाय तथा विज्ञहरुले विरोध गरिरहेका बेला सरकारले हरित कर पनि कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन खर्च उठाउने एउटा माध्यम मात्र हुने देखिन्छ ।

तर, सरकारले यसरी एकपछि अर्को उस्तै प्रकृतिका कर एउटै वस्तुमा थप्दै जाँदा उपभोक्ताको टाउकोमाथि महँगीमात्रै बढ्ने भएको छ । जसरी पनि आक्रामकरुपमा अत्यधिक राजस्व उठाउने अभियानमा लागेको सरकारको नीतिले प्रतक्ष्य तथा अप्रत्यक्षरुपमा अन्ततः उपभोक्ताको टाउकोमा महँगीको भार नै थपिने हो ।

किनकि, सरकारले विशिष्टीकृत शिर्षकमा उठाएको रकमसमेत सोहि कार्यमा सदुपयोग गरेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरेवापत सरकारले असुलेको ‘वातावरण’ अर्थात ‘प्रदूषण’ शुल्क, ‘बुढिगण्डकी’ शुल्क र अब नयाँ लागेको ‘हरित कर’को उपयोग सरकारको बढ्दो चालु खर्च अर्थात् तलब भत्तामा नै सकिने गरको छ ।

सरकारले २०५३ सालदेखि देशभर चल्ने सवारीसाधनमा खपत हुने प्रतिलिटर इन्धनबाट ५० पैसाका दरले प्रदूषण शुल्क उठाउँदै आएको थियो । पछि यसलाई बृद्धि गरेर सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलबाट १ रुपैयाँ ५० पैसाको दरले भन्सार विन्दुबाटै उठाउन लाग्यो ।

यसैगरि, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमार्फत १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको नाममा भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थतर्फ प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलबाट ५-५ रूपैयाँ कर असुल्ने नीति लिएको थियो ।
उक्त जलविद्युत आयोजना बन्ने नबन्ने बिषय टुङगो नलागेको अवस्थामा राजनीतिक सनकको आधारमा लगाइएको उक्त शिर्षकमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्म ३४ अर्ब ३६ करोड १६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थबाट सरकारले असुल गरेको थियो ।

राजस्वमा पेट्रोलियम पदार्थको योगदान ६ वर्षमा दोब्बर, कर बढाउने स्रोत बन्यो पेट्रोलियम पदार्थ

सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ देखि बुढिगण्डकीको नाममा उठाएको करको नाम परिवर्तन गरी पूर्वाधार विकास करको नाममा प्रति लिटर १०-१० रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । यसरी पछिल्लो ९ बर्षको अवधीमा बुढिगण्डकी वा पूर्वाधार शुल्कको नाममा सरकारले १ खर्ब ३३ अर्ब ३९ करोड ९४ लाख २२ हजार रुपैयाँ सरकारले असुल गरिसकेको छ । जुन नाम र रुपमा सरकारले कर उठाएपनि अन्तत त्यसको भार थपिने उपभोक्ताको टाउकोमै हो र खर्च गर्ने पनि सम्बन्धित आयोजना वा वातावरण सुधारमा नभएर तलब भत्तामा नै हो ।

लगत्तै चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को जेठ १५ गते रातिदेखि नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक हरित कर पनि लगाइएको छ । यसअन्तर्गत भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलमा १-१ रुपैयाँ कर लिन सुरु गरिएको छ ।

हरित कर शिर्षकमा जेठ १५ गते रातिदेखि नै कर उठाउन सुरु भइसकेको नेपाल आयल निगम स्रोतले जनाएको छ । यो शिर्षकमा मासिक करिब २० करोड रुपैयाँ संकलन हुने निगमको अनुमान छ ।

यस्ता विभिन्न शिर्षकमा उठाइने करको भारी अन्त्यमा उपभोक्ताको टाउकोमै पर्ने भएका कारण बजार भाउ बढेको छ भने अर्कोतर्फ जुन उद्देश्यको लागि उठाइएको कर हो, त्यस क्षेत्रमा सदुपयोग समेत नभएको उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् ।

‘सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण, बुढिगण्डकीलगायतको नाममा उठाएको करवापतको रकम कर्मचारीको नियमित तलब भत्तामा खर्च गर्दैआएको छ,’ महर्जनले भने, ‘बढ्दै गएको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि त्यहि नाममा संकलन भएको रकम सदुपयोग भएको छैन । अर्कोतर्फ उक्त करवापतको रकम अन्ततः उपभोक्ताकै टाउको थोपरेका कारण महँगीको मार पनि व्योहोर्न उपभोक्ता बाध्य छन् ।’

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा रहने पनि बताएको छ । तर सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने र उपभोग योग्य वस्तुलाई प्रभावित पार्ने पदार्थहरुमै अबैज्ञानिकरुपमा लगाइएको विभिन्न प्रकारका करका कारण बजार भाउ सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा बढ्ने बिज्ञहरुले औंल्याएका छन् ।

वातावरण जोगाउने भनेर प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कका नाममा उठाइएको बार्षिक करोडौं रुपैयाँ प्रत्यक्षरुपमा सोही शिर्षकमा भने खर्च भएको छैन । प्रदूषण नियन्त्रण शिर्षकमा उठाइने यो रकम सोधै अर्थ मन्त्रालयको खातामा जम्मा हुँदै आएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत उठाएको रकम छुट्टै कोष बनाएर खर्च गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालय भने प्रदूषण नियन्त्रणको क्षेत्रमा बिशिष्टीकृत खातामा सोझै रकम नभएपनि कुनै न कुनै रुपमा बजेट उपलब्ध भएका दावी गर्छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिब बद्रीराज ढुङानाले पेट्रोलियम पदार्थबाट प्रदूषण नियन्त्रणको नाममा उठाइएको कर प्रदूषण नियन्त्रणकै क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी सरकारले उपलब्ध नगराएको बताउँछन् ।

‘हाम्रै नाममा उठाइएको रकम प्रदूषण नियन्त्रणको लागि हामीलाई उपलब्ध गराइएको छैन,’ सहसचिब ढुङानाले भने- ‘हामीलाई बर्षेनी उपलब्ध गराइने नियमित बजेटमात्रै हो । प्रदूषण नियन्त्रण बिषयलाई सम्बोधन हुने गरी संकलित रकम प्रत्यक्षरुपमा प्राप्त भएको छैन ।’

प्रदूषण नियन्त्रणको लागि भनेर उठाइएको रकमको सदूपयोग नभएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको भनाइ छ ।

उठाइएको रकम त्यहि क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएको भए प्रदूषण नियन्त्रणका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सकिने बताउँदै सहसचिव ढुङगानाले व्यङ्य गर्दै भने, ‘प्रदूषण नियन्त्रण त कता गर्नु र ? उल्टो यो करका कारण उपभोक्तालाई महंगीको भार थोपारिएको छ ।’

वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक शैलेषकुमार झाले पनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उठाइएको रकम सरकारले विभागलाई उपलब्ध नगराएको जानकारी दिए ।

‘अहिले अत्यधिक प्रदूषित सहरको रुपमा काठमाडौं दक्षिण एशियामै पहिलो स्थानमा आइरहेको छ, त्यो किन आयो त, गहन रुपमा विश्लेषण गरौं न,’ झाले भने, ‘प्रदूषण नियन्त्रण गर्न असुल भएको रकम त्यही कामका लागि उपलब्ध गराइएको भए नियन्त्रणका क्षेत्रमा थोरबहुत काम भएको हुन्थ्यो । तर विडम्वना एउटा नाममा उठाइएको रकम अर्को काममा खर्च भइरहेको छ।’

वातावरणविद् भुषण तुलाधरले पनि सरकारले एउटा शिर्षकमा कर उठाएर उक्त करवापतको रकम अन्यत्रै खर्च गरेर बेइमानी गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार जुन क्षेत्रका लागि रकम उठाइएको हो, त्यहि क्षेत्रमा खर्चिनु पर्छ ।

‘अदालतले पनि प्रदूषण नियन्त्रणको नाममा उठाइएको रकम सोही क्षेत्रमा खर्चिनुपर्ने भनेर आदेश दिएको छ, अर्कोतर्फ महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि बर्षेनी आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत जुन क्षेत्रको लागि उठाइएको छ, त्यही क्षेत्रमा खर्चिनुपर्ने भनेर सुझाव दिँदै आएको छ,’ तुलाधरले भने, ‘तर सरकार कानमा तेल हालेर नसुनेको जस्तै व्यवहार गर्दैआएको छ । उठाइएको रकमको सम्बन्धित क्षेत्रमा सदूपयोग भएन । उल्टो आम उपभोक्ताको ढाठ सेक्ने काम मात्रै गरियो ।’
सरकारको यो कदम वित्तीय अनुशासनहीनताको उदाहरण पनि हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि जुन उद्देश्यको लागि रकम उठाइएको छ, त्यति क्षेत्रमा खर्च नभएको बिषयमा प्रश्न उठाएको छ । आयोगले २०७४ कात्तिकतिर प्रदूषण शुल्कबापत जम्मा भएको रकम सदुपयोग नभएको बिषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

बुढिगण्डकी जलविद्यूत कम्पनी लिमिटेडका मुख्य कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) जगत श्रेष्ठले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट बुढिगण्डकी शिर्षकमा रकम उठाएपनि बुढिगण्डकीलाई सोझै उक्त रकम प्राप्त नभएको जानकारी दिए ।

‘बुढिगण्डकीको नाममा रकम उठाइएपनि हामीले त्यही क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी उक्त रकम कहिले पनि सोहि बिषयमा प्रत्यक्ष रुपमा पाएनौंं, त्यसरी रकम पाइएको भए बुढिगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन सहज हुन्थ्यो,’ क्लिकमान्डुसँग उनले भने, ‘सरकारले एउटा नाममा उठाएको कर अर्को स्थानमा खर्च गरिरहेको छ ।’

त्यसैले अर्थविद् केशव आचार्य राज्यले जनताले दुःख गरी कमाएको रकममा सरकारले डकैती गरि लुट आतंक मचाएको बताउँछन् । आचार्यका अनुसार आर्थिक पारदर्शीताका लागि पनि जुन शिर्षकमा राजस्व उठाइएको छ, त्यो रकम सोही क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ । यसरी उठाइएको रकमको बारेमा वार्षिकरुपमा कुन शिर्षकमा कसरी उक्त रकम खर्च भइरहेको छ, त्यो सार्वजनिक नहुँदा उक्त रकम अपारदर्शीरुपमा सरकारले खर्च गर्दैआएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले सर्वसाधारणको घाँटी नै थिच्ने गरी विभिन्न नाममा कर लगाएर लुट शैलीमा डकैती गर्ने काम गरेको छ,’ अर्थविद् आचार्यले भने, ‘सरकारले प्रगतिशील कर होइन, प्रतिगामी कर लगाएर उठाइएको राजस्वसमेत सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च नगरी अपारदर्शी शैली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।’

यस्ता प्रकारका कर लगाएर सरकारले अप्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्ताको टाउकोमा महँगीको चर्को भार थपेको उनको भनाई छ । पछिल्लो समयमा भान्छामा बाह्रै महिना पाक्ने धान, चामल, गहुँ, मकै, दाल, आलु र प्याजमा समेत कर लगाएर यो सरकार आफुलाई ‘गरिबमारा’ सरकार रहेको पुष्टि गरेको पनि उनको भनाइ छ ।

‘यो सरकारको पछिल्लो अलोकप्रिय र आपराधिक कर नीति हेर्नुस्, तराई मधेशका महिलाले घरमा बाह्रै महिना सारी र पुरुषले लुङ्गी लगाउँछन्, उनीहरुको मुख्य लगाउने लुगा नै त्यो हो,’ आचार्य भन्छन्, ‘उनीहरुले राज्यबाट कुनै सुविधा पाएका छैनन् । राज्यले सारी र लुङ्गीमाथि पनि कर लगाएर उनीहरुलाई बस्त्रविहीन भएर बस भन्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्यायो ।’

प्रत्यक्ष नभएपनि अप्रत्यक्षरुपमा गएको छ: अर्थ मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माले पेट्रोलियम पदार्थबाट उठेको प्रदूषण नियन्त्रण वापतको रकम सरकारको कोषमा जम्मा भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रदूषण नियन्त्रणमात्रै होइन, बुढिगण्डकीको नाममा उठाइएको र पछिल्लो समयमा पूर्वाधार शिर्षकमा उठाउन लागिएको र हालै नेपालमा पहिलो पटक लगाइएको हरित करवापतको संकलन भएको रकम पनि सरकारकै कोषमा जम्मा हुने शर्मा बताउँछन्।

‘प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने गरी कोषबाटै खर्च भइरहेको छ,’ शर्माले दाबी गरे, ‘सरोकारवाला मन्त्रालयको खातामा सोझै त्यहि शिर्षकमा रकम जाँदैन ।’

पेट्रोलियम पदार्थबाट सरकारले उठाएको राजस्व

१५ बर्षमा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क : १५ अर्ब ५५ करोड ३४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ
९ बर्षमा बुढिगण्डकी(पूर्वाधार शुल्क): १ खर्ब ३३ अर्ब ३९ करोड ९४ लाख २२ हजार रुपैयाँ
१६ बर्षमा सडक सुधार(सम्भार) कर: ५३ अर्ब ५३ करोड ३६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ
१६ बर्षमा भन्सार शुल्क: २ खर्ब ४३ अर्ब ८९ करोड ४० लाख ७६ हजार रुपैयाँ
१३ बर्षमा भन्सार सेवा शुल्क: ४ करोड ६५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ
१६ बर्षमा भन्सारमा भ्याट: ३ खर्ब ४२ अर्ब १५ करोड ५७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ
हरित करमा बार्षिक उठ्ने: २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ (उठ्ने अनुमान)