जनार्दन शर्माको नीति परिवर्तन गर्लान् त वर्षमान पुनले ?
काठमाडौं । नेपालमा नीतिगत अस्थिरता भएकै कारण उद्योगी व्यवसायीहरु सधैं प्रताडित छन् । त्यसैले सरकारले उद्योगमा दीर्घकालीन असर पर्ने नीति वर्षैपिच्छे परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण खल्बलिएको ब्यवसायीको गुनासो स्वाभाविक हो ।
एउटै राजनीतिक दलका भएपनि मन्त्री परिवर्तन हुनासाथ नीति पनि परिवर्तन हुने गरेका कारण बजेट अघि उद्योगी व्यवसायी सधैं तनावमा हुन्छन् । सदा झैं यसपटक पनि उद्योगी ब्यवसायी तनावमा छन् ।
झन् एउटै राजनीतिक आस्था भएपनि दलभित्रका चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी भनेर चिनिएका पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको नीति फरक नहुने कुरै भएन । त्यसैले पनि धेरै उद्योगी ब्यवसायीमा जनार्दन शर्माले ल्याएका केहि दीर्घकालीन असर गर्ने नीति वर्षमान पुनले परिवर्तन गर्छन कि भन्ने त्रास छ ।
त्यसमध्येको एउटा हो, फलामे छडको कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको करको दर हेरफेरको प्रसंग । दलभित्र प्रतिद्वन्द्वीता भएका शर्मा र पुनको लडाईंको घानमा पिसिने डर खुलेरै बताउँछन्, फलामको छड बनाउने उद्योगीहरु ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आव २०७८/७९ मा फलामे छडको कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको करको दर हेरफेर गरेपछि छड उत्पादक व्यवसायीहरु दुई समुहमा विभाजित भए ।
दुबै समूहको तर्क एकातिर राख्ने हो भने पनि सरकारले दीर्घकालमा फलामे छड उद्योगलाई कता लान खोजेको हो र यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा के कति फाइदा हुन्छ भन्ने अर्थमन्त्रालयले पनि हिसाब गरेको होला ।
अर्थमन्त्रालयका त्यसबखतका अधिकृतहरुको भनाइ पत्याउने हो भने यसरी दीर्घकालीनरुपमा हेरेर गृहकार्य नै गरेको भने होइन, छलफल चाँहि राम्रै भएको हो ।
तर, अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरेको बजेट अस्वीकार गर्दै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधित नयाँ बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री शर्माले बजेटपछि प्रतिकृया दिँदै फलामे छड सम्बन्धी नीति गलत भए आफुले राजीनामा दिने तर, नसच्याउने बताएका थिए ।
नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएसनमा आवद्ध उद्योगीहरु दुई खेमामा विभाजित भई आ-आफ्ना स्वार्थका कुरा गरि आफुलाई नै विवादमा पार्न खोजेको भन्दै शर्माले सरकारको बचाउ गर्दै राजीनामा दिने तर, नसच्याउने बताएका थिए ।
एशोसिएसनका अध्यक्ष साहिल अग्रवाल लगायत विभिन्न ६ वटा छड उत्पादक कम्पनीका सञ्चालकहरु शर्माको नयाँ नीतिको पक्षमा रहेको तर उपाध्यक्ष किरण शाखः र पञ्चकन्या स्टिलका सञ्चालक प्रदिपकुमार श्रेष्ठ लगायत विभिन्न २४ वटा छड उत्पादक कम्पनीका व्यवसायीहरु भने विपक्षमा रहेका थिए ।
विरोधमा रहेकाको तर्क थियो, केही निश्चित व्यावसायिक घरानालाई मात्र पक्षपोषण गर्ने गरी फलामे छडको कच्चा पदार्थमा करका दर हेरफेर गरिएको हो ।
शर्माले बजेटमा आफ्नो रोलिङ प्लाण्टबाट एमएस बिलेट उत्पादन गरी फलामे छड बनाउने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेका थिए । जसअन्तर्गत एमएस विलेट बनाउन प्रयोग हुने कच्च पदार्थ (स्पन्ज आइरन) को आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क शुन्यमा झारिदिएको थियो भने एमएस बिलेटको आयातमा भने अन्तःशुल्क बढाइएको थियो ।
प्रतिमेट्रिकटन १६५० रुपैयाँ लाग्दै आएको अन्तःशुल्कदर बढाएर शर्माले प्रतिमेट्रिकटन २५ सय रुपैयाँ बनाइ दिएका थिए । त्यसैगरि, उनले एमएस बिलेटको आयातमा भन्सार महशुल ४.७५ प्रतिशत बनाइ दिएका थिए ।
बजेटमार्फत् सरकारले नेपालमै एमएस बिलेटबाट फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको अर्थमन्त्री शर्माको दावी थियो ।
शर्माले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि संशोधित नयाँ बजेटमा बिलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार कर लाग्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसअघि भारतबात बिलेट आयात गर्दा प्रति मेट्रिकटक १ हजार ६५० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसमा वृद्धि गरी प्रतिमेट्रिकटन २ हजार ५०० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाएको आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ ।
तर, सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नै नगरी एकाएक नीतिगत परिवर्तन गरेका कारण औद्योगिक लगानीमा अस्थिरता आउने, अनि लगानीको वातावरण खलबलिने कारण औद्योगिकरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने उद्योगीको आरोप थियो ।
उक्त नीति लिँदाका बखत नेपालमा साना ठूला गरी ३० वटा फलामे छड ( डन्डी )उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमध्ये ६ वटा उद्योगले मात्र स्क्रर्याप (कबाडी)जन्य बस्तुहरु पगाली डण्डी उत्पादन गदै आएका थिए ।
त्यसैले असन्तुष्ट २४ वटा उद्योगका सञ्चालकहरुले बिलेटबाट डन्डी उत्पादन गर्दा प्रतिकेजी ५ देखि ६ रुपैयाँसम्म महँगो हुने भएकाले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मर्का पर्ने बताएका थिए ।
सरकारको नीति असमान भएको भन्दै बिलेट आयात गर्नेहरुले विरोध गरिरहेको कारण सरकारले स्पन्ज, पिग र स्क्रर्याप फलाममा एक प्रतिशत भन्सार लगाइदियो तर अन्तशुल्क शून्य नै रह्यो ।
पहिला धेरै उद्योगीहरु एक तह प्रशोधित कच्चा पदार्थको रुपमा बिलेट ल्याउँथे अनि त्यसबाट फलामको छड बनाउँथे । तर, सरकारले बिलेटमा भन्सार ५ प्रतिशत नै कायम राखेर थप प्रतिटन २५ सय रूपैयाँ अन्तशुल्क लगाएर प्रारम्भिक कच्चा पदार्थ स्पन्ज, पिग र स्क्रर्याप फलाममा एक प्रतिशतमात्र भन्सार लाग्ने तर अन्तशुल्क नलाग्ने नीति लिएपछि बिलेट ल्याएर छड उत्पादन गर्नेहरुको लागत बढ्न गयो ।
त्यसैले उनीहरु बाध्य भएर इन्डक्सन फर्नेस अर्थात् बिजुलीबाट चल्ने भट्टी थप्न थाले । यसमा उनीहरुको राम्रै लगानी पर्यो । लगानी थप्न नसक्ने केहि साना उद्योग बन्द पनि भए ।
हाल १८ वटा उद्योगले स्पन्ज, पिग र स्क्रर्यापजन्य फलामबाट बिलेट तथा छड बनाइरहेका छन् । यिनीहरुले स्थानीय तहमा उत्पादित ३ लाख टन स्क्रर्याप फलामको खपत गरिरहेको उद्योगीको दाबी छ ।
यसरी कच्चा पदार्थमा सहुलियत दिएका कारण सरकारको दाबीअनुसार औद्योगिकीकरण भएको छ, उद्योगको संख्या बढेको छ, रोजगारी सिर्जना भएको छ र राजस्व पनि बढेको छ ।
किनकि सोझै बिलेट ल्याएर छड बनाउँदा १० प्रतिशत मात्र मूल्य अभिवृद्धि हुन्थ्यो भने पुँजी, श्रम र प्रविधि धेरै प्रयोग भएका कारण स्पन्ज, पिग र स्क्र्याप फलामबाट बिलेट बनाएर छड बनाउँदा करिब ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको छ ।
बिलेटबाट छड बनाउने रोलिङ मिलमा भन्दा इन्डक्सन फर्नेस विधिमा जनशक्ति धेरै चाहिने हुनाले थप रोजगारी सिर्जना भएको छ । तर, हाल भारतीय मजदुर राख्नु पर्ने बाध्यत भएपनि बिस्तारै सीप हस्तान्तरण हुँदै जाँदा नेपाली मजदुरको रोजगारी बढ्ने छ।
यसका साथै, इन्डक्सन फर्नेसले धेरै बिजुली खपत गर्छ । बिलेटबाट छड बनाउने रोलिङ मिलले प्रतिटन १०० युनिट बिजुली खपत गथ्यो भने इन्डक्सन फर्नेसले १० गुणा बढी अर्थात् प्रतिटन १००० युनिट बिजुली खपत गर्छ ।
यसअनुसार बिलेटबाट छड बनाउने रोलिङ मिलले ५ मेगावाट बिजुली खपत गर्थ्यो भने इन्डक्सन फर्नेस मिलले २५ मेगावाट बिजुली खपत गर्न थालेको छ । नेपालमा उत्पादित विजुली खपत देशभित्रै बढ्दा यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।
तर, १८ वटा उद्योग बाहेकका अन्य उद्योग सरकारको नीतिसँग अझै खुसी छैनन् । त्यसैले वेठ १५ (मंगलबार) आउने बजेटले के गर्छ भन्ने दुबै थरि उद्योगीलाई त्रास छ ।
किनकि शर्माले ल्याएको नीतिका कारण उद्योगीहरुले लगानी थप गरि हाल १८ वटा मेल्टिंग भइसकेको यथार्थ एकातिर छ भने जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनको प्रतिद्धन्द्धित अर्कोतिर ।
पहिला जगदम्बा स्टिल्स, अशोक स्टिल्स, लक्ष्मी स्टिल्स, अम्बे स्टिल्स, नारायणी इस्पात र पशुपति आइरनले मात्रै इन्डक्सन फर्नेस लगाएका थिए । हाल जय अम्बे स्टिल्स, श्री स्टील्स, गोयल इस्पात, हिमाल आइरन, विजय श्री स्टिल्स, स्वस्तिक रोलिङ, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, सर्वोत्तम स्टिल्स, प्रिमियर स्टिल्स, गोदावरी स्टिल्स, हुलास वायर, सिद्धि लक्ष्मी स्टिल्सलगायत १२ उद्योगले इन्डक्सन फर्नेस विधिमा आधारित मेल्टिङ उद्योग लगाएका छन् । जसमा १ अर्ब २५ करोडदेखि ३ अर्ब ५० करोडसम्म लगानी भएको छ ।
तर, भैरहवाको पञ्चकन्या स्टिल्स, सिमराको हामा स्टिल्स, वीरगञ्जको साख स्टिल्स, परासीको काठमाडौं स्टिल्स, भैरहवाको गोयन्का स्टिल्स, विराटनगरको कमला रोलिङ र भैरहवाकै एसआर स्टिल्सले हालसम्म पनि इन्डक्सन फर्नेस विधिमा आधारित मेल्टिङ उद्योग लगाएका छैनन् ।
अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु सरकारले ल्याएकै नीतिका कारण धेरै उद्योगीहरुको धेरै लगानी भइसकेका कारण नीतिगत स्थिरता कायम राख्न तथा उनीहरुको लगानी जोगाउन पनि यसपटक नीतिगत परिवर्तन नहुने बताउँछन् ।
क्लिकमान्डु
