अर्थसमितिमा डण्डी उद्योगबीच जुहारी, संघका अध्यक्ष न्यौपाने भने- सामन्तीपन नदेखाउनू

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७८ मा फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थ बिलेट तथा स्पञ्ज आइरनका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाले यतिबेला उद्योगीहरु पक्ष र विपक्षमा उत्रिएका छन् ।

सरकारको निर्णयको पक्षमा नेपाल स्टील विलेट उत्पादक संघका ६ जना व्यवसायी छन् भने विपक्षमा नेपाल स्टील रोलिङ मिल्सका सदस्यका २४ जना उद्योगी रहेका छन् ।

विपक्षमा रहेका उद्योगीहरुले सरकारको यो व्यवस्थाले डण्डीको मूल्यमा बृद्धि भएको, नेपालका विलेट उत्पादकले प्रयोग गरेको इन्डक्सन मेल्टिङ प्रविधिले ५०० डी डण्डीका लागि विलेट उत्पादन गर्न नसक्ने उद्योगीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

नेपालमा विलेट उत्पादकले मागअनुसार डण्डी वा विलेट आपूर्ती गर्न नसक्ने भई मोनोपोली बढ्ने, हाल चीनमा इन्डक्सन मेल्टिङ फर्नेन्सबाट बनेको विलेटलाई उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाएको र यस्ता फर्नेन्सहरु भियतनाम र फिलिपिन्समा सार्दा त्यहाँ समेत विरोध भएको बताए ।

उनीहरुले २५ वटा उद्योगलाई बन्द गर्ने र ६ वटा उद्योगलाई मात्र पोस्ने बजेट आएको तर्क गरे । यसबाट बेरोजगारी बढ्ने, विद्युत् खपत घट्ने, बैंकको लगानी डुब्ने स्थिती आएको उनीहरुको आरोप छ ।

जवाफमा स्टील विलेट उत्पादक संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद न्यौपाने लामो तर्क पेश गरे ।

नेपाल स्टील रोलिङ मिल्सले उठाएको हरेक प्रश्नको जवाफ उनले अर्थसमितिमा यसको जवाफ दिएका छन् ।

जसमा बजेट वक्तव्यका दिन १० सेप्टेम्बर २०२१ मा प्रतिटन विलेटको मूल्य ५६५ डलर तथा डलरको भाऊ ११६.३० ले गणना गर्दा प्रतिकेजी ६५.७० पर्नेमा हाल विलेटको भाउ ६३० र डलर भाऊ ११८.७० ले गर्दा प्रतिकेजी ७४.७० पैसा पर्न जाने र यसबाट १० प्रतिकेजी बढ्न जाने हुन्छ । बजेटमा स्पञ्ज आइरनमा दिएको भन्सार तथा अन्तःशुल्कको छुटबाट प्रतिकेजी ४ रुपैयाँ घट्न जानेछ ।

‘राइस कुकरमा मोटो चामलको भात पाक्छ मसिनो चामलको भात पाक्दैछ भन्नु जस्तै हो । यसमा हाल कोइलाको साटो नेचुरल ग्यासबाट भारतमा जिन्डल रिलायबललगायतले बनाउने स्पञ्ज आइरनबाट बन्ने विलेटबाट ५०० डीका लागि विलेट उत्पादन भइरहेको छ । हाल नेपालमा ९२ प्रतिशत फि ५०० र ८ प्रतिशत फि ५०० डी डण्डी बिक्री भइरहेको छ,’ न्यौपानेले भने ।

न्यापानेले विलेट उत्पादनको जडित क्षमता १४.८६ लाख मेट्रिक टन र डण्डी उत्पादन १४ लाख मेट्रिक टन रहेको बताउँदै हालको बजारमा डण्डीको आपूर्तिमध्ये ८६ प्रतिशत विलेट समेत उत्पादन गर्ने उद्योगले गर्दै आएको बताए ।

उनले नेपालमा ६६ वटा सिमेन्ट उद्योग रहेका र सोमध्ये १६ वटाले मात्र किलंकर समेत उत्पादन गरी अन्य ५० वटा सिमेन्ट मात्र उत्पादन गर्ने उद्योगलाई दिए जस्तै ९ वटा विलेट उत्पादन गर्ने उद्योगले डण्डी मात्र उत्पादन गर्ने उद्योगलाई माग अनुसार आपूर्ति गर्न सक्ने बताए ।

अर्को जवाफमा न्यौपानेले नेपालमा स्टील उत्पादन प्रतिव्यक्ति १० केजी रहेको र चीनमा प्रतिव्यक्ति ९०० केजी रहेको र चीनले सन् २०३० सम्म ३० प्रतिशतले स्टील उत्पादन घटाउने निर्णय लिएको औद्योगिक प्रदुषण घटाउनका लागि चीनले ३० वर्ष पुराना सबै प्रकारका स्टील उद्योगहरु बन्द गर्ने, नयाँ विद्युत उत्पादन कोइलाबाट नगर्ने नीति लिएको तर्क गरे ।

विद्युत आपूर्तिको कमी तथा प्रदुषण नियन्त्रणका लागि चीनका सबै प्रकारका उद्योगहरुले एसियन मुलुकमा उद्योग सारेमा २० प्रतिशत देखि ४० प्रतिशत नगद अनुदान दिने घोषणा गरेकोले चीनका पुराना फर्नेसहरु भियतनाम तथा फिलिपिन्समा सार्दा स्थानीयले नयाँ मेशिनरी जडानको माग राखेको गरेको उनको भनाइ छ ।

न्यौपानेको अर्को जवाफमा हाल नेपालमा २४ वटा डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरु रहेका र सोमध्ये ९ वटा उद्योगले विलेट समेत आफै उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

स्टील विलेट उत्पादन गरेपछि मात्र डण्डी उत्पादन प्रकृया शुरु हुने भएकोले हाल सञ्चालित डण्डी उद्योगले विलेट समेत उत्पादन गर्न चाहेमा थप जनशक्ति विद्युत र बैंक लगानी लाग्ने हुन्छ ।

अहिले मिल्सले स्पञ्ज आइरन र स्टील विलेटमा भन्सार दर ५ प्रतिशतको फरक र अन्तशुल्क २.५० प्रतिशत पर्ने भन्दै विरोध गरिरहेको छ । यसमा न्यौपानेले १२ बुँदामा थप प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।

प्रतिस्थापन विद्येयकबाट विलेट आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगीलाई ०.८५ पैसा मात्र लागत बन्न गएको अर्थात १% लागत बढेकोले पुरानै अन्तशुल्क र भन्सार दर कायम गर्दा मूल्य ८ रुपैयाँ प्रति केभी कसरी घट्छ भन्दै प्रति प्रश्न गरेका छन् ।

औद्योगिक नीति २०६७ को दफा १०.५ र दफा १७.२६, १७.२८ भएको व्यवस्था ‘कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयात भन्सार दर एक तह कम हुने’ व्यवस्था कहिलेबाट शुरु गर्ने ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

स्टील विलेटको भन्सार दर समान राखी अन्तःशुल्क ०.८५ पैसा मात्र वृद्धि गर्दा डण्डीको मूल्य ८ रुपैयाँ कसरी बढ्यो ? भन्दै अर्को प्रश्न गरेका छन् ।

स्टील विलेटको भन्सार नबढाइ स्पञ्ज आइरनको भन्सार घटाउँदा, स्टील विलेट नै आयात गरी डण्डीको उत्पादन गर्नेको लागत कसरी बढ्यो ? न्यौपानेको अर्को प्रश्न छ ।

४० वर्षदेखि विलेट ल्याइ तताई लामो पार्ने डण्डी उद्योगीले नौ महिनामै हुने आफ्नो विलेट उत्पादन गर्ने काम किन शुरु नगरेको ?

तार बनाउने वायर इण्डस्ट्रीको कच्चा पदार्थ डण्डी हो र यसले विलेट प्रयोग गर्दैन भने यस्ता उद्योगीको (५ वटा) नाम संस्था थप्न किन निवेदन राखेको ?

विलेट मात्र आयात गरी डण्डी बनाउने उद्योग १६ वटा मात्र रहेकोमा बन्द भइसकेका र डण्डी उत्पादन नै नगर्ने उद्योगलाई तथा विलेट प्रयोग नै नगर्ने उद्योगलाई देखाई किन २४ वटा उद्योग देखाएको ?

विलेट मात्र आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगले हाल ५० मेगावाट मात्र विद्युत् खपत गर्ने गरेकोमा १५० मेगावाट कसरी आवश्यक भयो ? स्पञ्जबाट विलेट हुँदै डण्डी बनाउँदा प्रतिटन ९०० यूनिट विद्युत खपत हुने तर विलेटबाट डण्डी बनाउँदा १०० यूनिट मात्र खपत हुने कुरा किन उल्लेख नगरेको ?

राजस्वमा कमी हुने कुरा ठुलो मूल्य अभिवृद्धी हुँदा लाग्ने लागतमा उठने सरदर आयकर स्थानीय कर सम्पत्ति कर, कामदार कर्मचारीको व्यक्तिगत आयकर बाट आयातमा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सारभन्दा बढी नै उठ्ने हुन्छ । रजस्व बढाउनको लागि स्पञ्ज आइरनमा १० प्रतिशत स्टील विलेटमा २०% र फलामे डण्डीमा ३० प्रतिशत आयात दर राख्नुपर्ने स्पंज आइरनबाट डण्डी बनाउनेहरुको मागबारेमा यहाहरुको राय के छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

एलपी ग्यासको ठाउँमा इन्डक्सन चुल्होलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जस्तै रोलिङ मिलले प्रयोग गर्ने कोइला र फर्नेस आयललाई विस्थापित गर्दै इण्डक्सन भट्टी किन प्रयोग नगर्नु भएको हो ?

बजेट पछि लक्ष्मी स्टील ३० मेगावाट, सर्वोतम स्टील ४० मेगावाट, जप अम्बे २० मेगावाट गरी सबै स्टील उद्योगको थप माग २०० मेगावाटभन्दा बढीको निवेदन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा परिसकेको किन होला ?

१० कदम भारी बोक्ने (१०% मूल्य अभिवृद्धि)लाई २५ रुपैयाँ दिने र ५० कदम भारी बोक्नेलाई ८ दिँदा बढी भयो भन्दा सामन्तीपन होइन र ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।