अमेरिकी प्रतिबन्धबीच इरानले ३ महिनामै बेच्यो ३० खर्बको तेल, ओमानको नाममा नेपालमा इरानबाटै मल

काठमाडौं । दुई प्रकारको प्रतिबन्धित सूचीमा परेको इरानले पछिल्लो समयमा ईन्धनको कारोबारबाट अर्बौं अमेरिकी डलर आर्जन गरेको छ ।

विश्वभरको मुलुकका वित्तीय नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी निकाय, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को प्रतिबन्धित सूची र अमेरिकाको पनि आर्थिक नाकावन्दी भोगिरहेको इरानले पछिल्लो ३ महिनाको अवधीमा विश्व बजारलाई सर्वाधिक परिमाणमा इन्धन बिक्री गरेर अर्बौ डलर कमाउन सफल भएको हो ।

ईरानले ६ वर्षको तुलनामा पछिल्लो ३ महिनाको अवधीमै अत्यधिक परिमाणमा इन्धनको कारोबार गर्नु विश्वबजारमा अहिले आश्चर्यजनक घटनाको रुपमा हेरिएको छ ।

प्रतिबन्धित मुलुकको सूचीमा परेर पनि ठूलो परिमाणमा अमेरिकी डलर आर्जन गर्नु आफैमा रहस्यमय भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले औल्याउँदै यो बिषयलाई गहन रुपमा खोतलेर विशेष रिपोर्ट नै सार्वजनिक गरेका छन् ।

पछिल्लो समय ईरान र इजराइलबीच ठूलो द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको छ । यो द्वन्द्वका बीच पनि २०२४ को पहिलो ३ महिनामा ईरानले विश्व बजारमा ३५.८ अर्ब अमेरिकी डलर(करिब ३० खर्ब रुपैयाँ) बराबरको इन्धन बिक्री गरेको हो ।

एफएटीएफले प्रतिबन्ध गरेको इरानले विश्व बजारमा रासायनिक मल र इन्धन बिक्री गरि ठूलो परिमाणमा अमेरिकी डलर आर्जन गर्दै आएको छ ।

एफएटीएफले इरानलाई प्रतिबन्धित मुलुकको सूचीमा मात्रै नभएर कालोसूचीमा पनि राखेको छ । एफएटीएफको प्रतिबन्धित सूचीमा उत्तर कोरिया, म्यानमार र इरान सूचीकृत छन् । एफएटीएफको कालोसूचीमा पर्नुको अर्थ बाह्य ब्यापारमा प्रतिबन्ध नै हो।

उता अमेरिकाले पनि सन् २०११ को नोभेम्बरमा ईरानलाई आर्थिक कारोबारका लागि नाकाबन्दी लगाएर प्रतिबन्धित मुलुकको सूचीमा राखेको छ । वाराक ओबामा राष्ट्रपति भएका वेला ईरानमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

प्रतिबन्ध लगाउनुको मुल कारण ईरानको परमाणु कार्यक्रम थियो । यो प्रतिबन्ध निक्कै कडा थियो । अमेरिकाले संसारभरको बैंकलाई ईरानको तेलवापत हुने सम्पूर्ण भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर ७ मुलुकलाई भने विशेष छुट दिइएको थियो ।

त्यो छुट पाउनेमा भारत, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलंका, ताइवान र टर्की थियो । छुट पाएपनि यी ७ वटै मुलुकलाई भने ईरानबाट तेल खरिद नगर्न अमेरिकाले चर्को दबाब दिएको थियो ।

एफएटीएफले विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवाद, विनाशकारी हात हथियारको व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली माथि हुने विभिन्न प्रकारको खतराविरुद्ध लड्न कानुनी र नियामकको रुपमा भूमिका खेल्दै आएको छ ।

एफएटीएफको कालोसूची र अमेरिकाको नाकाबन्दीको सूचीमा परेको ईरानमा अमेरिकी डलरको चर्को अभाव छ । ईरानबाट प्रत्यक्ष रुपमा अन्य मुलुकले आर्थिक कारोबार गर्न हच्किने भएकाले पनि उक्त मुलुकले डलरको अभाव व्यहोर्न बाध्य छ ।
अमेरिकी डलर आर्जन गर्ने उद्देश्यले ईरानले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा निक्कै सस्तो मूल्यमा इन्धन र रासायनिक मल उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ईरानले उत्पादन गर्ने ईन्धन र रासायनिक मल विश्वबजारमा उत्कृष्ट गुणस्तर र सस्तो मुल्यको मानिन्छ ।

अप्रिलको मध्यमा ईरानले इजराइलमाथि ३ सयभन्दा बढि मिसाइल र ड्रोनबाट आक्रमण गर्यो । यो घटनापछि ईरानको इन्धनमाथि कडा प्रतिवन्ध लगाउन विभिन्न गृहकार्य सुरु भएको छ ।

इन्धन र रासायनिक मलको निर्यात ईरानको अर्थ व्यवस्थाको प्रमुख श्रोत हो । पछिल्लो समयमा ईरानले मुख्य गरी ईन्धन र रासायनिक मलको कारोबार गरी आम्दानी गर्दै आएको छ ।

अहिले विश्वभर एउटा गहन सबाल खडा भएको छ । त्यो हो, ईरानले दुई प्रकारको प्रतिबन्धको बाबजुद पनि कसरी यति ठूलो परिमाणमा इन्धनको कारोबार गर्न सफल भयो ।

दुई प्रकारको प्रतिबन्ध लागेपनि ईरानको इन्धनको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता चीन भएको फेला परेको छ । ईरानले अन्य मुलुकको तुलनामा सस्तो मूल्यमा इन्धन बिक्री गर्ने भएकाले प्रतिबन्धकै बीच धेरै मुलुकले गोप्य रुपमा ईरानसँग इन्धन र रासायनिक मल खरिद गर्दैआएका छन् ।

नेपालमा पनि ओमानको नाममा इरानबाट मल

नेपालमा पनि नक्कली कागजातको आधारमा केही समयअघि प्रतिबन्धित ईरानबाट रासायनिक मल आयात भएको थियो । केही परिमाण भित्रिए पछि क्लिकमान्डुले यस बिषयमा प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि बाँकि परिमाणको रासायनिक मल आयात हुन रोकिएको थियो ।

मल आयातको लागि ठेक्का पाएको भारतको इण्डियन पोटास लिमिटेड (आईपीएल)ले स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभास्थित विश्वविख्यात अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेयर संस्था एसजीएस (सोसाइटी जनरल दी सर्भिलिअन्स)को सक्कली प्रतिवेदन र ट्रेडमार्कको हुबहु मिल्ने गरि किर्ते नक्कली कागजात बनाएर ईरानबाट मल आयात गरि नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो ।

सेटिङमा ‘किर्ते’ कागजात खडा गरी अर्बौंको मल आयात, ‘एसजीएस’ प्रतिवेदन नै नक्कली

ठेक्का कवोल गर्दा आईपीएलले ओमानबाट खरिद गरेर आपूर्ति दिने उल्लेख गरेपनि उसले ईरानबाट खरिद गरि मल नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो । यो बिषय बाहिरिएपछि थप परिमाण नेपालमा भित्रिन पाएन ।

ईरानबाट चीनले किन खरिद गर्छ इन्धन ?

युयस हाउस फाइनान्सियल कमिटीको एक प्रतिवेदनका अनुसार ईरानको कुल निर्यातको ८० प्रतिशत इन्धन यतिबेला चीनमा गइरहेको छ । चीनले ईरानबाट प्रत्येक दिन १५ लाख व्यारेल इन्धन खरिद गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेको छ ।

ईरानसँग ब्यापार गर्नु आफैंमा ठूलो जोखिम मोल्नु सरह हो । यसको मुख्य कारण अमेरिकाको आर्थिक नाकाबन्दी र एफएटीएफको कालोसूची हो । यी दुई प्रतिवन्ध लागेको अवस्थामा पनि चीनले ईरानबाट मज्जाले इन्धन खरिद गर्दै आएको छ ।
कारण हो, ईरानको इन्धन निक्कै सस्तो र गुणस्तरयुक्त छ । विश्वभर भइरहेको विभिन्न प्रकारको हिंसा र युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा इन्धनको मूल्य बढ्दै गएको अवस्थामा ईरानले निक्कै सस्तो मूल्यमा इन्धन बिक्री गर्दै आएको छ ।
ईरानलाई हात हतियार निर्माण गर्न र आर्थिक रुपमा सबल हुन अमेरिकी डलर आवश्यक छ । अमेरिकी डलर आर्जन गर्नका लागि ईरानले रासायनिक मल र इन्धन सस्तो मूल्यमा विश्व बजारमा बिक्री गर्दै आएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम रोयटर्सले सन् २०२३ मा व्यापारी र शिप ट्रयाक्र्सबाट केही तथ्याँक चुहाएको थियो । उक्त तथ्यांकअनुसार चीनले ईरान, रुस र भेनेजुएलासँग इन्धन खरिद गरी सन् २०२३ को ९ महिनामा करिब १० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको बचत गरेको थियो । यी तीन वटै मुलुकले सस्तो मूल्यमा इन्धन बिक्री गर्दै आएका छन ।

विश्व बजारमा कच्चा इन्धनको मूल्य घटबढ भइरहन्छ । तथ्यांक र एनालीटिक्स फर्म केप्लरको एक वरिष्ठ विश्लेषक अधिकारी हुमायूं फलकशाहीका अनुसार ईरानले आफ्नो इन्धनको कारोबार प्रति ब्यारेलमा ५ प्रतिशत छुट दिएर गर्दै आएको छ । गत वर्ष ईन्धनको मूल्यमा पनि प्रति ब्यारेल १३ डलरसम्म गिरावट आएको थियो ।

फलकशाहीका अनुसार अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनुमा भू–राजनीति पनि एक ठूलो कारण हो ।

‘ईरानको अर्थव्यवस्थालाई चीनले समर्थन गरेको छ । चीनले यो समर्थन गरेर मध्य पूर्व क्षेत्रमा अमेरिकाविरुद्ध भू–राजनीतिक र सैन्य शक्ति बढाउँदै लगेको छ,’ फलकशाही भन्छन्, ‘त्यसमा पनि अहिले इजराइलसँग द्वन्द्व चर्किरहेको अवस्था छ । र अमेरिकालगायतका अन्य मुलुकले इजराइललाई समर्थन गरेको अवस्था छ ।’

एटलान्टिक काउन्सिलमा इकोनोमिक स्टेटक्राफ्टका सहायक निर्देशक माइया निकोलाडेजका अनुसार अहिलेको इन्धनको व्यापारमा एक प्रकारको खास तत्व फेला परेको छ ।

जसमा चीनको ‘टी पट्स’ (सानो स्वतन्त्र रिफायनरी), ‘डार्क फ्लीट’ (कसैले ट्रयाक गर्न नसक्ने गरी लुकाएर राखिने विशिष्ट प्रकारको ट्याँकर प्रविधी) र सीमित अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच राख्ने चीन र ईरानको क्षेत्रीय बैंक रहेको फेला परेको छ ।

टीपट्स भनेको त्यो क्षेत्र हो, जहाँ ईरानको इन्धन रिफाइन हुन्छ । यो अर्धसरकारी रिफाइनरी हो । ईरान यस्तो ससाना स्वतन्त्र रिफायनरीमार्फत इन्धन प्रशोेधन गर्दै आएको छ ।

ठूलो रिफाइनरीमार्फत काम गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जोखिम मोल्नुपर्ने र अमेरिकाको फाइनेन्सियल सिस्टमको साथ पनि आवश्यक पर्ने भएकाले ईरानले टीपट्स रुपमा काम गर्दै आएको मानिन्छ ।

टीपट्सको रुपमा काम गर्दा विदेशमा पनि व्यापार गर्नुपरेन, न डलर आवश्यकता पर्छ, न त विदेशी फन्डिङ्गको पहुँच आवश्यक पर्छ, विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

के हो डार्क फ्लीट्स ?

निकोलाडेजका अनुसार इन्धन ट्याँकरलाई संसारभरको महासागरमा प्रविधिको माध्यमबाट ट्रयाक गरिदैं आएको छ । यो प्रविधिमार्फत एक ट्याँकरदेखि अर्को ट्याँकरको लोकेशन, गति र बाटोलाई पनि ट्रयाक गर्ने काम हुन्छ ।

‘बैज्ञानिक रुपमा शक्तिशाली मानिएको यो ट्रयाकिङ गर्ने प्रविधिलाई मात दिएर छल्नका लागि ईरान र चीन मिलेर एक प्रकारको छुट्टै ट्याँकरहरुको नेटवर्क तयार पारेको छ,’ निकोलाडेजले भने, ‘यो नेटवर्कका कारण ईरान र चीनको ट्याँकरको वास्तविक लोकेशन कसैले पनि पता लगाउन सक्दैनन् ।’

ईरान र चीनले तयार पारेको यो नेटवर्क सिस्टमले पश्चिमी ट्याँकर, शिपिङ सेवा र ब्रोकरेज सेवालाई पूर्ण रुपमा ‘वाइपास’ गर्दैआएको छ । यसले गर्दा चीनले प्रतिबन्धका बाबजुद पश्चिमा मुलुकहरुले लगाएको नियमहरु पालन गर्न आवश्यक पर्दैन ।
स्रोतका अनुसार ईरानबाट खरिद हुने इन्धन यो डार्क फ्लीट्स शिप–टू–शिप ट्रान्सफर हुँदैआएको छ । यस्तो ट्रान्सफर अन्तर्राष्ट्रिय जल क्षेत्रमा ईरान र चीनबीच पहिले नै तय भएको स्थानमा मात्रै हुने गरेको छ ।

यस्तो ट्रान्सफरको लागि ईरान र चीनले खराब मौसमको अवधीलाई अत्यधिक उपभोग गर्दै आएका छन् । किनभने त्यो बेला ट्याँकरको लोकेशन र गतिविधिलाई ट्रयाक गर्न निक्कै कठिन हुन्छ । यस्तो तरिकाले चीनमा इन्धन ल्याउँदा वास्तविकता पत्ता लगाउन असम्भव प्रायः रहेको औल्याइएको छ ।

केप्लर फलकशाहीका अनुसार यस्तो ट्रान्सफर मुख्यगरी दक्षिण–पूर्वी एशियाई जल क्षेत्रमा हुने गरेको छ । ‘सिंगापुर र मलेसियाको पूर्वी क्षेत्रमा एउटा क्षेत्र छ, यो यस्तो ऐतिहासिक स्थान हो, जहाँ अत्यधिक संख्यामा ट्याँकरहरु ओहोर दोहोर गर्ने गर्छन्,’ उनी भन्छन् ।

कसरी हुन्छ, रिव्रान्डिङ्ग ?

फलकशाहीका अनुसार जहाजहरु मलेसियाको जलक्षेत्रहुँदै उत्तर–पूर्वी चीनसम्म जान्छ, जसले कच्चा इन्धनको डेलिभरी गर्छ । मलेसियाबाट इन्धन आएको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई ‘छल्न’ चीन र ईरानले यो उपायलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको आशंका गरिएको छ ।

भन्सारको तथ्यांकअनुसार चीनले २०२२ को तुलनामा २०२३ मा मलेसियाबाट ५४ प्रतिशतभन्दा बढि कच्चा इन्धन आयात गरेको अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) ले जनाएको छ ।

वास्तवमा मलेसियाले चीनलाई जति परिमाणमा इन्धन उपलब्ध गराएको छ, त्यो परिमाण मलेसियाको कूल कच्चा इन्धन उत्पादन क्षमताभन्दा निक्कै बढि छ ।

निकोलाडेजका अनुुसार मलेसियाले इन्धन निर्यातसम्बन्धी जुन तथ्यांक उपलब्ध गराएको छ, त्यो वास्तवमा ईरानी इन्धनको निर्यात हिस्सा हो । गत वर्षको जुलाई र अक्टुवरमा सार्वजनिक भएको एक प्रतिवेदनका अनुसार ‘अनाधिकृत इन्धन ट्रान्सफर’ प्रकरणमा मलेसिया र इण्डोनेसियाका अधिकारीले ईरानी ट्याँकरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका थिए ।

सानो क्षेत्रीय बैंकमार्फत भुक्तानी

निकोलाडेजका अनुसार इन्धनको कारोबार गर्न चीन र ईरानले पश्चिमा मुलुकको तर्फबाट नियमन गरिने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली उपयोग गर्दैनन् ।

ती दुवै मुलुकले ईरान र चीनमा रहेका स–सानो क्षेत्रीय बैंक (सीमित अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच राख्ने बैंक) लाई इन्धन कारोबारको भुक्तानी गर्नका लागि उपभोग गर्दैआएका छन् ।

‘ईरानबाट इन्धन खरिद गर्नु आफैमा ठूलो जोखिम मोल्नु हो, यस्तो अवस्थामा चीनले आफ्ना राष्ट्रिय महत्वका ठूला बैंकबाट कारोबार गर्ने जोखिम नमोलेर ससानो क्षेत्रीय बैंकबाट ईरानलाई भुक्तानी गर्दै आएको छ,’ निकोलाडेजले भनिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय जोखिमको अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने उद्देश्यले चीन र ईरानले सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार नाम नै नचलेको क्षेत्रीय बैंकमार्फत गर्दै आएका छन् ।’

अमेरिकी डलरसम्बन्धी वित्तीय प्रणालीबाट जोगिन चीनले ईरानबाट इन्धन खरिद गर्दा त्यसको भुक्तानी चिनियाँ मुद्रामा गर्दै आएको छ ।

फलकशाहीका अनुसार कारोबार वापतको रकम चीनको बैंकको खातामा जम्मा हुन्छ । यस्तो खाता ईरानी नागरिकको नाममा हुने गर्छ । बैंकमा जम्मा हुने यो रकम चिनियाँ सामान आयात गर्न उपभोग गर्दै ठूलो हिस्सा ईरानलाई फिर्ता गर्ने काम हुन्छ ।

प्रतिवेदनहरुका अनुसार ईरानले फाइनेन्सियल ट्रेललाई अझै गोप्य बनाउनका लागि आफ्नो मुलुकभित्रै ‘मनी एक्सचेन्ज हाउस’ समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

चीनजस्तै भारतमा पनि ईरानी इन्धन, नेपालमा भारतबाटै आउँछ

चीनजस्तै भारतले पनि प्रतिबन्धित ईरानबाट सस्तोमा इन्धन खरिद गर्दै आएको छ । भारतले मुख्यगरी रुस, इराक, साउदी अरब, युएई र अमेरिकाबाट इन्धन खरिद गर्दै आएको छ ।

भारतमा आयात हुने कुल ईन्धनमध्ये झण्डै एक चौथाई रुस र बाँकी परिमाण इराक, साउदी अरब, युएई र अमेरिकाबाट खरिद गर्दै आएको छ ।

अमेरिकी दबाबका बीच पनि भारतले चलाखी गर्दै ईरानबाट इन्धन गर्दै आएको हो । अमेरिकाको दबाबका बाबजुद भारतले ईरानबाट सबैभन्दा धेरै परिमाणमा कच्चा तेल खरिद गरेको थियो भने दोश्रोमा चीनले खरिद गरेको पाइएको छ ।

ईन्धनको मूल्य बढ्ने सम्भावना

अप्रिल २४ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडनले यूक्रेनका लागि समेत गरि विदेशी सहायता प्याकेजमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो प्याकेजमा ईरानको इन्धनमाथि अझै कडा र ठूलो परिमाणमा प्रतिबन्ध लगाउने बिषय पनि समावेश छ ।

यो प्याकेजअनुसार जानाजान ईरानबाट इन्धन ल्याएर प्रशोधन गर्ने विदेशी बन्दरगाह, भेसल र रिफाइनरी केन्द्रमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

फलकशाहीका अनुसार अमेरिकाले अझै पनि प्रतिबन्धलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । किनभने वाइडेन प्रशासन सामु आफ्नो घरेलु बजारमा इन्धनको मूल्यलाई नियन्त्रणमा राख्नु ठूलो चुनौती छ । हाल वाइडेनका सामु विदेश नीतिभन्दा यो ठूलो चुनौतीको रुपमा देखापरेको छ ।

पेट्रोलियम निर्यातक देशहरुको छाता संगठन (ओपेक) का सदस्यहश्रमध्ये ईरान सबैभन्दा धेरै ईन्धन उत्पादन गर्ने मुलुक हो । ईरानले प्रति दिन करिब ३० लाख ब्यारेल इन्धन उत्पादन गर्छ । यो विश्वभरको कूल उत्पादनको करिब ३ प्रतिशत हो ।

जानकारहरुका अनुसार यदि ईरानबाट इन्धनको आपूर्ति अवरुद्ध भयो भने विश्वभर इन्धनको मूल्यले आकाश छुनेछ । फलकशाहीका अनुसार अमेरिकाले ईरानको इन्धनको निर्यात दरलाई नियन्त्रण गरे बजारमा इन्धनको आपूर्ति कम भए मूल्य अत्यधिक वृद्धि हुने बिषयमा वाइडेन प्रशासन पनि जानकार छ ।

यदि यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने अमेरिकामा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढ्ने प्रवल सम्भावना हुनेछ, जुन कुरा निर्वाचन अघि वाइडेन चाहँदैनन् । (अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुको सहयोगमा)