डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन विवाद: जाँचबुझ आयोगले बुझायो प्रतिवेदन, दीर्घकालीन समाधान देला ?

काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

आयोगले दिउँसो आइतबार अपराह्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । ‘हामीले प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्री ज्यू, लाई बुझाएका छौं,’ आयोगका अध्यक्ष गिरीशचन्द्र लालले भने,’ कानुनी व्यवस्थालाई हेरेर हामीले स्पष्ट सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएका छौं ।’

उनका अनुसार महसुल निर्धारण नहुदाको समय, निर्धारण भएपछि र लोडसेडिङको अन्त्य भएपछि गरी तीन चरणको अध्ययन गरेर फरक फरक राय आयोगले दिएको छ ।

२०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको छ । सुरुको ६ महिनामा महसुल निर्धारण भएको छैन । २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को ठाडो निर्देशन भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुस ६ गतेदेखि ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको सुविधा लिएका कम्पनीहरुको लाइन काट्न थालेको थियो ।

१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका ५ वटा उद्योगको लाइन काट्यो । प्राधिकरणले त्यसयता २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । हिमाल आइरनले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि त्यतिबेला नै लाइन जोडिएको थियो ।

पुस २४ गते नै मन्त्रिपरिषदले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको भएपनि प्राधिकरणले जोड्न मानेको थिएन । लिखित निर्देशन चाहिने भन्दै प्राधिकरणले अटेर गरेको थियो ।

पुस २७ गते मध्यरातमा २३ वटै उद्योगको लाइन जोडिदिएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने ५९ वटा उद्योगले यस्तो सुविधा लिएर करिब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिरेका छैनन् ।

अध्यक्ष लालले प्राधिकरण र उद्योगी दुवैलाई जोगाउनुपर्ने बताए । ‘यस्तो बेला उद्योगहरुलाई बचाउनुपर्छ । प्राधिकरण पनि राज्यको सम्पत्ति हो । दुवैलाई बचाउनुपर्नेछ,’ उनले भने,’ प्रतिवेदनले समस्याको दिर्घकालीन समाधान दिन्छ ।’

सरकारले आयोगलाई १ महिनाको समय दिएको थियो । एक महिनामा कामै सुरु हुन नसकेपछि अर्को एक महिना समय थपिदिएको हो । उक्त थपिएको एक महिना पनि काम हुने नसकेपछि १५ दिन समय थपिएको हो । उक्त समयमा पनि नसकिएछि १ महिना समय थपिएको हो । थपिएको समय मंगलबार सकिदैछ ।