युनियनका नाममा कर्मचारीको दादागिरीः कामै नगरी कतिन्जेल खाने तलबभत्ता ?

राष्ट्र बैंक संचालक समितिले कर्मचारी अबकाश सम्बन्धी दोहोरो ब्यवस्था हटाउने निर्णय गरेसँगै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी युनियनहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कमिसन कम भयो भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति ठप्प पार्ने ब्यापारी तथा विरामीको स्वास्थ्यप्रति सम्बेदनशील बन भन्दा अस्पताल बन्द गर्ने डाक्टरहरु भएको देशमा आफूहरु छिटो प्रमोसन हुन नपाइने भयो भनेर आन्दोलनको ‘ऐलान’ गर्ने युनियनका पदाधिकारीहरुको गतिविधिलाई सामान्य नै मान्नु पर्ने बाध्यता आउँदो रहेछ ।

नैतिकवान समाज भएको भए यस्तो विषयप्रति आम मान्छेले घृणा गर्थे होलान् । यति निर्लज्ज क्रियाकलाप गर्नेहरु शिर झुकाएर हिँड्थे होलान् ।

केन्द्रीय बैंक भनेको सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । बस्तु विनिमयको पछिल्लो संस्करण मुद्रा आपूर्तिको मूख्य अधिकारी हो ।

पैसाबिना आजको युगमा खान, लगाउन, बस्न, औषधोपचार गर्न मात्रै होइन, मानब जीबनलाई स्वभाविक गतिमा अगाडि बढाउन पनि सकिदैन । त्यही महत्वपूर्ण तत्व मुद्राको आपूर्ति र ब्यवस्थापन गर्ने केन्द्रीय बैंकमा केही ब्यक्तिहरु युनियनको नाममा आफूलाई फाइदा पुग्छ कि पुग्दैन भनेर आत्मकेन्द्रीत हुँदै ब्यवस्थापनले गरेका निर्णयको समर्थन वा बिरोध गरिरहेका छन् ।

आज जुनजुन कर्मचारीहरु ३० बर्षे सेवा अबधि हटाएर ५८ मात्रै लागू गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छन्, हिजो तिनीहरुमध्ये केही दोहोरो ब्यवस्था कायमै रहनु पर्छ भनेर बुरुक बुरुक गर्थे । दोहोरो ब्यवस्था कायमै राख्नु पर्छ भनेर आज जुनजुन कर्मचारीहरु न्वारनदेखिको बल लगाउँदै छन्, तिनीहरु आफ्नो सेवा अबधि २७/२८ बर्ष हुन लागेपछि ५८ बर्षे उमेर हद मात्रै लगाउ भनेर मरिहत्ते गर्नेछन् ।

संघ, संस्था वा संगठनहरु अविछिन्न उत्तराधिकारी हुन्छन् । अघिल्लो पदाधिकारी हुँदा गरिएको निर्णय र लिइएको नीति नयाँ पदाधिकारीले पनि निरन्तरता दिनुपर्छ । र, राजनीतिक प्रकृतिको संगठनले आफूभन्दा माथिल्लो निकायले गरेको निर्णय र दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ ।

तर, राष्ट्र बैंकमा युनियनका नाममा केही ब्यक्तिहरु नत आफैले पहिला गरेको निर्णय स्वीकार गरिरहेका छन्, न त आफूभन्दा माथिल्लो निकायले गरेको निर्णयको पालना गरिरहेका छन् । जसको ब्याख्या अलि तल गरौंला ।

अहिले पनि राष्ट्र बैंकमा कर्मचारी अबकाशको दोहोरो नीति छ । काम गरेको अबधि ३० बर्ष वा उमेर हद ५८ बर्षमध्ये जुन पहिला आउँछ त्यसैको आधारमा कर्मचारीलाई अबकाश दिने गरिन्छ । राष्ट्र बैंक संचालक समितिले अहिले यस्तो दोहोरो ब्यवस्था हटाएर उमेर हद मात्रै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय अहिले कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन ।

यो कुरा पक्का हो कि अबकाशको दोहोरो नीति यथाबतै राख्दा वा हटाउदा कसै न कसैलाई फाइदा पुग्छ नै । जसरी ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउँदा राजेन्द्र पण्डित, बासुदेब अधिकारीहरुको नाम लाभग्राहीको सुचीमा आउँछ, त्यसैगरी दोहोरो ब्यवस्था कायमै राख्दा देबकुमार ढकालहरुको नाम लाभग्राही भनेर आउँछ नै ।

यसपछिको डेपुटी गभर्नरको लागि एमालेले कोटा पाउने अबस्थामा अबकाशको दोहोरो नीति कायमै रहदा देबकुमार ढकाल एकमात्र प्रभावशाली ‘क्यान्डिडेट’ हुनेछन् भने ३० बर्षे सेवा अबधि हटेर ५८ बर्षे उमेर हद मात्रै लागू भएको अबस्थामा रमेश कुमार पोखरेल वा बसुदेब अधिकारी प्रमुख दाबेदार हुनेछन् ।

दोहोरो ब्यवस्था कायमै राख्ने हो भने पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाका ज्वाइँ डा. रामशरण खरेल लिखित परीक्षामा पास नभए पनि फाइल बढुवाबाट निर्देशक बन्न पाउँछन् । त्यसैले कसलाई हेरेर नीति बनाइयो भनेर ब्यक्ति केन्द्रीत लान्छना लगाउन कोही पनि नतम्सिए हुन्छ ।

अहिलेसम्मका ब्यवसायिक संस्था र विज्ञले गरेको अध्ययनले सरकारी ढुकुटीबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारीको अबकाश नीति एउटै हुनुपर्छ भनेको छ । ब्यवसायिक संस्था र विज्ञले कुनै आवेश, दबाब वा प्रभावमा यस्तो सुझाव दिए भनेर मान्न सकिँदैन । र, मान्नु पनि हुदैन ।

कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिस्ठानले गरेको ओएनएम सर्बे, राष्ट्र बैंककै पूर्वसंचालक डा. पार्थिवेश्वर तिमल्सेना संयोजकत्वको समितिले दिएको सुझाव र पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंक संचालक रामजी रेग्मी संयोजकत्वको समितिले दिएको सुझाव सबै बनावटी र आग्रह सहितका थिए भनेर मान्नु हुँदैन । यस्तो मान्न थालियो भने दुनियामा विश्वास गर्ने संस्था वा ब्यक्ति बाँकी रहदैनन् ।

सरकारी ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाने कर्मचारीको अबकाश नीति एउटै हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंक ब्यवस्थापनको तर्क छ । राष्ट्र बैंकको सबालमा यसका खास आधारहरु छन् ।

राष्ट्र बैंकले ६० बर्ष उमेरसम्मको तलबभत्ता दिनुपर्ने हो भने ५८ बर्षसम्म काम लगाउछु भनेर ब्यवस्थापनले भन्नु अनैतिक कसरी भयो ? युनियनको हवाला दिएर कामै नगरी तलबभत्ता पाउनु पर्छ भन्ने ? ‘नो वर्क, नो पे’ राष्ट्र बैंकको हकमा लागू हुनुपर्दैन ? मुद्राको आपूर्ति र ब्यवस्थापन गर्ने निकाय भयो भन्दैमा राज्यको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट मच्चाउने ?

जस्तो कुनै ब्यक्ति २० बर्षको उमेरमा राष्ट्र बैंकको जागिरे भयो भने अहिलेको ब्यवस्था अनुसार ऊ ५० बर्षको हुँदा अबकाश पाउँछ । तर, राष्ट्र बैंकले उसलाई ६० बर्ष जागिर खाएको मानेर तलबभत्ता दिएर बिदा गर्छ । पेन्सनमा पनि त्यसैगरी ग्रेड जोडिन्छ । यस्तो अबस्थामा ३० बर्ष काम गरेर ४० बर्षको तलबभत्ता खानु राम्रो हो ? राष्ट्र बैंककै कर्मचारी भएर हेर्दा कस्तो देखिन्छ थाहा भएन, तर बाहिरबाट हेर्दा राम्रो देखिदैन ।

अब ५८ बर्षे एकद्धार नीति लागू भयो भने त्यो ब्यक्तिले थप ८ बर्ष अर्थात ३८ बर्षसम्म राष्ट्र बैंकमा काम गर्छ । र, अहिलेकै ब्यवस्था अनुसार ४० बर्ष जागिर खाएको मानेर तलबभत्ता लिएर जान्छ । ३० बर्ष राष्ट्र बैंकमा काम गर्ने, थप १० बर्ष काम गरेको मानेर ४० बर्षको तलबभत्ता लिने र बाहिर आएर सरकारी वा निजी क्षेत्रका संस्थामा फेरि जागिर खाने गरेको पाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले दोहोरो अबकाश नीति लागू गरेको कारण त्यहाँका कर्मचारीले १० बर्षसम्म राष्ट्र बैंकमा कामै नगरेको अबधिको तलबभत्ता खाइरहेका छन् भने उसले जहाँ काम गरिरहेको हुन्छ, त्यहाँबाट पनि तलबभत्ता खाइरहेको हुन्छ ।

आज जुनजुन कर्मचारीहरु ३० बर्षे सेवा अबधि हटाएर ५८ मात्रै लागू गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छन्, हिजो तिनीहरुमध्ये केही दोहोरो ब्यवस्था कायमै रहनु पर्छ भनेर बुरुक बुरुक गर्थे । दोहोरो ब्यवस्था कायमै राख्नु पर्छ भनेर आज जुनजुन कर्मचारीहरु न्वारनदेखिको बल लगाउँदै छन्, तिनीहरु आफ्नो सेवा अबधि २७/२८ बर्ष हुन लागेपछि ५८ बर्षे उमेर हद मात्रै लगाउ भनेर मरिहत्ते गर्नेछन् ।

युनियनको हवाला दिने कर्मचारीहरुलाई राष्ट्र बैंकको माया छ भने यो कुरा किन उठाउँदैनन् ? कुनै कर्मचारी ३० बर्ष काम गरेको आधारमा अबकाश पायो र उसको उमेर ५० बर्ष छ भने ६० बर्ष उमेरसम्मको अर्थात थप १० बर्षको तलबभत्ता फोकटमा किन दिने ? जति बर्ष काम गरेको छ त्यति बर्षको मात्रै तलबभत्ता दिने ब्यवस्था लागू गर्नुपर्यो भनेर युनियनको हवाला दिनेहरुले किन भन्न सक्दैनन् ?

राष्ट्र बैंकले ६० बर्ष उमेरसम्मको तलबभत्ता दिनुपर्ने हो भने ५८ बर्षसम्म काम लगाउछु भनेर ब्यवस्थापनले भन्नु अनैतिक कसरी भयो ? युनियनको हवाला दिएर कामै नगरी तलबभत्ता पाउनु पर्छ भन्ने ? ‘नो वर्क, नो पे’ राष्ट्र बैंकको हकमा लागू हुनुपर्दैन ? मुद्राको आपूर्ति र ब्यवस्थापन गर्ने निकाय भयो भन्दैमा राज्यको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट मच्चाउने ? राष्ट्र बैंकबाट तलबभत्ता खाए पनि त्यो पैसा करदाताले दिएको हो । कामै नगरी जनताको पैसा खान पाइदैन ।

राष्ट्र बैंकमा युनियनको हवाला दिएर जुन गतिबिधि भइरहेको छ, त्यो गतल छ । राष्ट्र बैंकमा नेपाली काँग्रेस निकटको युनियनका केही पदाधिकारी दोहोरो अबकाश नीति कायमै हुनुपर्छ भनेर लागेका छन् । तर, नेपाली काँग्रेसको भातृ संस्था नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले प्रष्ट रुपमा दोहोरो ब्यवस्था हटाउनु पर्छ भनेको छ ।

सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा काम गर्ने काँग्रेस निकट कर्मचारीहरुको संस्था नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले पनि दोहोरो ब्यवस्था हटाउनु पर्छ भनेको छ ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकमा कार्यरत काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र निकट कर्मचारी युनियनहरुले दोहोरो ब्यवस्था हटाउन यसअघि नै लिखित माग गरेका छन् । त्यसकारण अहिले राष्ट्र बैंकमा युनियनको हवाला दिएर जुन प्रकारका गतिबिधि भइरहेका छन्, त्यो केबल ब्यक्तिगत स्वार्थका लागि भएका छन् । र, कामै नगरी सित्तैमा तलबभत्ता पाउनु पर्छ भन्ने निहित स्वार्थले भएका छन् ।

केही तप्काबाट वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा दोहोरो अबकाश नीति थियो, त्यो अझै पनि कायम रहनुपर्छ भन्ने तर्क पनि आइरहेको छ । यो बासी तर्क हो । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम हिजोका दिनमा थियो । सकियो । सफल भयो । अहिले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा छ । त्यसको लागि आवश्यक पूर्वाधार र कार्यक्रम तय हुनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको मर्म अनुसारका जनशक्ति तयार पार्नु पर्छ ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा यस्तो भनिएको थियो, त्यसैले त्यस्तै हुनुपर्छ भन्नु भनेको ‘हजुर बाले घ्यू खाका थे, मेरो हात सुघ् सुघ्’ भने जस्तै हो । पन्चायतकालमा स्नात्तकोत्तर गरेपछि एक बर्ष अनिवार्य रुपमा स्वयम् सेवा गर्न गाउ जानै पथ्र्यो । अहिले त्यस्तै ब्यवस्था हुनुपर्छ भनेर विश्वविद्यालयहरुमा तालबन्दी गर्न जानु जस्तै हो । पन्चायतको गाउँफर्क अभियानमा यस्तो कार्यक्रम थियो, त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि यस्तो गरिनु पर्छ भन्नु जस्तै हो । हिँजोका कार्यक्रम सकिएपछि त्यसका ब्यवस्थाहरु सकिन्छन् । आजका कार्यक्रमको लागि आज ब्यवस्था गरिने हो ।

बिषय प्रष्ट छ । आज जुनजुन कर्मचारीहरु ३० बर्षे सेवा अबधि हटाएर ५८ मात्रै लागू गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छन्, हिजो तिनीहरुमध्ये केही दोहोरो ब्यवस्था कायमै रहनु पर्छ भनेर बुरुक बुरुक गर्थे । दोहोरो ब्यवस्था कायमै राख्नु पर्छ भनेर आज जुनजुन कर्मचारीहरु न्वारनदेखिको बल लगाउँदै छन्, तिनीहरु आफ्नो सेवा अबधि २७/२८ बर्ष हुन लागेपछि ५८ बर्षे उमेर हद मात्रै लगाउ भनेर मरिहत्ते गर्नेछन् ।

राष्ट्र बैंकका संचालकहरु गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरहरुलाई दोहोरो वा एउटै ब्यवस्था जुन कायम रहेपनि उनीहरुलाई कुनै लाभ/हानी हुँदैन । त्यसकारण राष्ट्र बैंक ब्यवस्थापनले देशको दीर्घकालिन हित हेरेर उपयुक्त निर्णय लिनु पर्ने थियो । राष्ट्र बैंक ब्यवस्थापनले अहिले जुन निर्णय गरेको छ, त्यो राम्रो छ । देशको दीर्घकालिन हितमा छ ।