के धितोपत्र बोर्डको अक्षमताले भित्री कारोबारको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीले पाएको हो ?
काठमाडौं । सेयर बजारमा हुने गरेको भित्री कारोबारको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीले पाएको छ । भित्री कारोबारको अनुसन्धान गर्ने क्षमता बोर्डको संरचनामा नभएपछि नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भएको हो ।
यसअघि भित्री कारोबार भएको थाहा पाएपछि धितोपत्र बोर्डले तहकिकात अनुसन्धान अधिकारी तोकेर अनुसन्धान गर्ने गरेको थियो । बोर्डले तोकेका तहकिकात अनुसन्धान अधिकृत आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने र प्रतिवेदन वास्तविक नआउने भएपछि यसको जिम्मेवारी प्रहरीले पाएको जनाइएको छ ।
भित्री कारोबारको पहिलो चरणको अनुसन्धान बोर्डले नै गर्ने छ । बोर्डले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले भित्री कारोबार भएको देखाएमा त्यसको विस्तृत अनुसन्धान गर्न संकलित विवरण तथा प्रमाणसहितको मिसिल कागजात तीस दिनभित्र प्रहरीमा पठाउनु पर्नेछ, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
यो विधेयक प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर लागू पनि भइसकेको छ ।
संशोधनमा दफा ८६ को ठाँउमा रहेका ‘दफा १०३ बमोजिम तहकिकात गर्दा तहकिकात गर्ने अधिकारीले’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
दफा १०० मा रहेका दफा १०३ बमोजिम तहकिकात गर्न तोकिएको अधिकारीले तहकिकातको’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘यस ऐनबमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले अनुसन्धानको’ भन्ने शब्द राखिएको छ ।
दफा १०३ प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्नेः (१) कसैले दफ ९१, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९ वा १०० बमोजिमको कसूर गरेको छ भनी कसैको उजुरी बोर्ड वा यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने निकायमा परेमा वा त्यस्तो कसुर सम्बन्धी जानकारी कुनै व्यहोराले धितोपत्र बोर्डलाई प्राप्त भएमा वा त्यस्तो कसुर भएको छ भन्ने लागेमा अध्यक्षले तत्काल बोर्डको अधिकृतस्तरको कर्मचारीमार्फत त्यस्तो उजुरीको प्रारम्भिक जाँचबुझ गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपदफा १ बमोजिमको अधिकृतले उजुरीको प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्दा कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासँग सोधपुछ गर्न, आवश्यक कागज, विवरण तथा अभिलेख माग गर्न सक्नेछ ।
उपदफा १ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा प्राप्त कागज तथा प्रमाणबाट कसुर गरेको देखिएमा त्यस्तो कसुरमा अनुसन्धान गर्न उजुरी, संकलित विवरण तथा प्रमाणसहितको मिसिल कागजात ३० दिनभित्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अनुसन्धानका लागि उजुरीसहित मिसिल कागजात पठाउँदा धितोपत्र बोर्डका तर्फबाट अनुसन्धानमा समन्वय तथा सहयोग गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डको कुनै अधिकृतको नामसमेत खुलाई पठाउन सकिने व्यवस्था पनि संशोधनमा गरिएको छ ।
यसअघि नै नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक धितोपत्र बोर्डले भित्री कारोबारका विषयमा गरेको अनुसन्धान अदालत समेत पुगेको छ ।
धितोपत्र बोर्डले गरेको अनुसन्धानका आधारमा विशेष अदालतले रिडी पावर कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेलाई सेयरको भित्री कारोबार गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भन्दै एक वर्ष कैद र ३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीलाई बोर्डले तहकिकात अधिकारी तोकेर भित्री कारोबारका विषयमा रिडी पावर कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेलाई अनुसन्धान गरेको थियो ।
उक्त अनुसन्धानले भित्री कारोबार गरेको पुष्टि गरेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको छ । साथै, उक्त अनुसन्धानलाई आधार मानेर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले न्यौपाने विरुद्ध दायर गरेको मुद्धामा न्यौपानेले हारेका छन् ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेक नारायण कुँवर, सदस्यहरू रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले न्यौपानेलाई १ वर्ष कैदसहित ३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ ।
सेयरको भित्री कारोबार (इनसाइड ट्रेडिङ) गरेर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै न्यौपानेलाई विशेष अदालतले २०८० चैत ७ गते दोषी ठहर गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ आइतबार सार्वजनिक भएको छ ।
कम्पनीको भित्री सूचनाका आधारमा सेयर खरिद बिक्री गरी गैरकानुनी लाभ लिएको आरोपमा विभागले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादक न्यौपानेविरुद्ध एक करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै गत कात्तिक २ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।
न्यौपानेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ विपरीत कार्य गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । सेयरको भित्री कारोबारसम्बन्धमा विभागले दायर गरेको यो पहिलो मुद्दा हो ।
न्यौपानेले १ करोड ९९ लाख १० हजार २ सय ५२ रुपैयाँ जानीजानी प्राप्ति गरेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ मा तोकिएको निषेधित कार्य गरेको पाएपछि उल्लिखित रकम बराबर बिगो कायम गरी ऐनको दफा ३० को उपदफा १ बमोजिम बिगोको दोब्बर जरिवाना, कसुरको मात्रा अनुसार कैद सजायको माग विभागले गरेको थियो ।
न्यौपाने २०७७ चैत १९ देखि २४ साउन २०७८ सम्म रिडी पावर कम्पनीका अध्यक्ष थिए । उनी अध्यक्ष भएको समयमा २०७७ चैत १९ देखि २०७८ साउन २४ सम्म रिडी पावरको १४ पटकमा ६२ लाख ४३ हजार ५७३ रुपैयाँबराबरको २९ लाख ९५३ कित्ता सेयर खरिद र १२ पटक २ करोड ६१ लाख ५३ हजार ८२५ रुपैयाँको ३९ हजार २२३ कित्ता सेयर बिक्री गरेका थिए ।
न्यौपाने अध्यक्ष भएका बेला २०७८ जेठ ४ गते रिडी पावरले आफूसँग भएको रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको १४ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्ने निणर्य गरेको थियो ।
उक्त निर्णय जेठ ४ गते भएको भए पनि २०७७ चैत १९ गते, २२ गते, २३ गते, २४ गते, २०७८ वैशाख १४ गते १५ गते ६२ लाख ४३ हजार ५७३ रुपैयाँबराबरको २९ लाख ९५३ कित्ता सेयर खरिद गरेका थिए । यस्तै न्यौपानेले २०७८ असार २ गते, ३ गते र साउन २४ गते २ करोड ६१ लाख ५३ हजार ८२५ रुपैयाँको ३९ हजार २२३ कित्ता सेयर खरिद गरेका थिए ।
न्यौपानेले भित्री कारोबार गरेको दाबी गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७९ चैत ८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा ३ करोड २३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय माग दाबी गरिएको छ ।
बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९१ बमोजिमको भित्री कारोबार न्यौपानेले गरेको देखिएको मुद्दामा उल्लेख गरेको छ ।
धितोपत्र ऐन २०६३ को दफा ९१ मा धितोपत्रको भित्री कारोबारसम्बन्धी कसुर तथा दण्डसजाय व्यवस्थामा ‘कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक नभएका धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्न सक्ने भित्री सूचना वा जानकारीहरूको आधारमा आफूले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा अरूलाई धितोपत्र कारोबार गर्न लगाए वा आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अरूलाई दिए त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
क्लिकमान्डु
