सम्भावित लगानी दूतलाई निष्क्रिय राखेर लगानी सम्मेलनको तयारी

हामी फरि अर्को एउटा लगानी सम्मेलनको संघारमा छौँ । त्यस्तो त पहिला गरेका कामको मूल्यांकन गर्दै अर्को योजना, नीति, कार्यक्रम बनाउने र त्यसमा आधारित भएर सफलता हासिल गर्ने पद्धतिबाट हाम्रो राज्य संचालन धेरै टाढा रहेको अवस्थामा पहिलो लगानी सम्मलेनलाई समीक्षा गरेर अहिलेको लगानी सम्मेलन तय हुनु पर्थ्यो भन्ने विषय अब केबल आलोचनामात्रै सुनिने अवस्था भएको छ । यो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

त्यति हुँदा हुँदै पनि अघिल्लो लगानी सम्मेलन सफल बनाउन के विषय प्रमुख थियो र हामीले अहिले त्यसको प्रवर्द्धन कसरी गरिरहेका छौं, लगानीको घोषणा गर्ने तर लगानी थोरै मात्रामा मात्र लगानी आउने विषयमा हाम्रो निष्कर्ष के जस्ता विषयमा संवाद, छलफल गर्न अझै पनि ढिला भएको छैन ।

देशमा लगानी बढाउनु पर्दछ, आर्थिक विकासलाई राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा राख्नु पर्दछ भन्ने विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निरन्तरको अभिव्यक्ति र निर्देशनका बाबजुद त्यसको नतिजा नदेखिनुले लामो समयदेखि प्रश्नको हेरमा रहेको हाम्रो शासन पद्धित, संस्कार, सरोकारवालाबीचको समन्वय एवं सहकार्यको समस्यालाई सडकमा छताछुल्ल पारिदिएको छ । अहिले हामी सबै मिलेर लगानी सम्मेलन सफल पारौं तर यो विषयमा अब नेपालले निर्मम समिक्षा खोजिरेको छ, हामीले गर्ने पर्दछ ।

निजी क्षेत्र एवं विदेशी लगानीकर्तालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्दा दिने सहुलियत प्रदान गर्ने नीति एवं कार्यक्रम घोषणा गर्न, अल्प, मध्यम एवं दीर्घकालिन क्षेत्रमा निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानीकर्तासँग लगानी अपेक्षा गरेका क्षेत्र एवं परियोजनाको घोषणा गर्न, तय भएका परियोजनामा लगानीमा हस्ताक्षरमार्फत देशलाई लगानीमैत्री देशकोरुपमा परिचत गराउने, लगानीकोलागि हिच्किचाईरहेका स्वदेशी लगानीकर्ता एवं नागरिकलाई लगानीमा प्रेरित गर्ने र समग्रमा बजारलाई चलायमान बनाउँदै देशमा आर्थिक विकास हासिल गर्ने उदेश्यका साथ हरेक देशका सरकारहरुले लगानी सम्मेलन गर्दछन् ।

अब प्रश्न सिर्जना हुन्छ यो सबै काम कसले गर्ने ? वा अर्को भाषामा के अहिले हाम्रो देशले जुनकामका लागि जुन पात्रलाई परिचालित गर्दा माथिका उदेश्य प्राप्ति हुन्छन् त्यसमा आशालाग्दो गतिविधि गरिरहेको छ त ? हाम्रो अहिलेको अवस्था हेर्दा उत्तर “एस” भन्दा पनि “नो” जस्तो देखिन्छ ।

यसलाई ५ पृथक आयामबाट एकै पटक हेर्दामात्र प्रष्ट चित्र हेर्न सकिन्छ । पहिलो अन्तरमन्त्रालय सहकार्य । लगानी भित्र्याउन भरपर्दा परियोजनाको खाका निर्माण हुनु पर्दछ । त्यसकोलागि धेरै मन्त्रालय र विभागकोबीचमा घनिभूत छलफल र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । भित्रभित्रै गरेको भए थाहा भएन । तर जनताले त्यस्तो वातावरण बन्दै गएको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । संसारभरका लगानीकर्तालाई बोलाउने यो महायज्ञको तयारीमा सबै मन्त्रालयका सचिबहरुले नियमित सामुहिक संवाद गर्नु पर्ने होइन र ? खासमा लगानी आउने वा नाउने उहाँहरुमा सबैभन्दा धेरै निर्भर हुन्छ होइन र ? उहाँहरुलाई परिचालन गर्न राज्यको उदाशीनता किन ?

मानौं, आगामी लगानी सम्मेलनमा एक उत्कृष्ट औषधि कम्पनिले नेपाललाई आफ्नो आर एण्ड डी सेन्टरकोरुपमा विकसित गर्न इच्छुक रहेको र त्यसको लागि लगानी गर्ने तर त्यसकोलागि नेपालले विश्वविद्यालयभित्र निश्चित जग्गा दिनु पर्ने र सोहि क्षेत्रमा सोहि विश्वविद्यालयले औषधि उत्पादनसँग सम्बन्धित स्नातक कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने र सो बापत आफुले सबै भवन निर्माण गर्ने, प्रयोगशाला निर्माण गर्ने, प्रविधि भित्र्याउने र देश विदेशमा रहेका १०० जना नेपाली अनुसन्धानकर्तालाई रोजगारी दिने प्रस्ताव राख्यो । त्यस्तै प्रस्ताव कुनै आइटी कम्पनि वा अन्य कम्पनिले पनि गर्न सक्दछ । के त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो सरकारले लगानी सम्मेलन अगाडी निर्णय दिन सक्छ ?

जब सरकारले आगामी लगानी सम्मेलनमा प्रथामिकता दिने क्षेत्र निर्धारण सकेको छ भने त्यसमा आउन सक्ने प्राविधिक समस्याहरुलाई समन्वय गरेर लगानी सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिबको नेतृत्वमा एक द्वार प्रणालीको सम्वाद एवं परामर्श घोषणा भई सक्नु पर्ने होइन र ?

दोस्रो, यो लगानी सम्मेलनले नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई किन यति धेरै अवमूल्यन किन गरिरहेको छ ? लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउने हो भने अहिले पनि सरकारले निजि क्षेत्रलाई सँग एउटा जेन्टलमेन अग्रिमेन्ट गरेर उनीहरुको लगानी प्रतिवद्धतालाई अहिले नै सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा जस्तो अन्तिम समयमा निजी क्षेत्रलाई हारगुहार गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन दिनु हुँदैन । र त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय सरकार र अर्थतन्त्रमा चासो राख्ने सबैले बुझ्नु पर्दछ कि नेपालमा ठुलो लगानी आयो भने त्यो निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मात्र सम्भव छ । यहाँ एलजी सिजी ग्रुपसँग आएको छ, लक्ष्मी ग्रुप हुन्डाई आएको छ ।  यसरी स्वदेशी लगानीकर्तासँगको सहकार्यका निरन्तरताले अहिले कोरिया नेपालमा विदेशी लगानी गर्ने चौथो देश बनेको छ ।

यो वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने आज हरेक दिन सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयका सबै पदाधिकारी र निजी क्षेत्रबीच सम्वाद हुनु पर्नेमा त्यसको कुनै भान छैन । सरकारले हिम्मत गरेर नेपालका व्यापारिक घराना र व्यवसायीलाई लगानी सम्मेलनको विशेष दुत नियुक्त गरेर आफुले प्रभाव पर्ने सक्ने हरेक देशमा पठाउन सक्नु पर्थ्यो । देशका एकमात्र अर्वपतिसँग देशको यो अहिलेको सम्बन्धलाई हेरेर कुन कम्पनी वा लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्ने इच्छा जाग्ला ? यहाँ यो पनि स्मरण गर्न आवश्यक छ कि अहिल्लो लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ता ‘प्रोजेक्ट साईन’ गर्न उत्साहित नभएपछि उहाँकै कम्पनी चौधरी ग्रुपले ८ वटा प्रोजेक्टमा विदेशी लगानीकर्तासँग रणनीतिक पार्टनरसिपमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै उक्त सम्मेलनको औचित्य जोगिएको थियो ।

यसै सिलसिलमा म एउटा उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु । दक्षिण कोरिया देशका पूर्वराष्ट्रपतिदेखि प्राय सबै ठुला उद्योगी वा व्यवसायीले मुद्धा खेप्ने देशमा पर्दछ । तर जब त्यहाँ अन्तरार्ष्ट्रियरुपमा राष्ट्रिय स्वार्थको विषय सिर्जना हुन्छ सबै एक हुन्छन् र त्यसको प्राप्तिमा राज्य र निजी क्षेत्र घनिभूत छलफल र सहकार्य गर्दछन् । केहि समय अगाडी कोरियाले २०३० एक्स्पोमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । कोरियाको एउटा प्रमुख कम्पनी एसकेका प्रमुख संसारका १६० देशका राष्ट्र प्रमुख र प्रतिनिधि ८०० जनासँग सम्वाद गरेका थिए । सोहि संस्थाका प्रमुख र उनको कम्पनीलाई धेरै पटक अनुसन्धान गरेको थियो । एसकेका दोस्रो ठुलो व्यक्तिसँग सन् २०१५मा मात्रै १५ घण्टा लामो सोधपुछ गरेको थियो सरकारले । मैले यहाँ प्रश्न गर्न खोजेको विषय यो मात्रै हो कि, लगानी जुटाउने, रोजगारी बढाउने विषयमा अन्तरार्ष्ट्रिय फोरममा हामी सबै एक हुनु पर्दछ । राज्य र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध बहुआयामिक हुनु पर्दछ । राष्ट्रिय फाइदाको विषयमा सधै सँगसँगै हुनु पर्दछ । त्यसलाई व्यस्थित गर्नु नै राजनीति गर्नु हो ।

यसै प्रसंगमा नेपालका प्रचलित व्यक्तिहरुलाई धेरै देशहरुले विविध खाले दूत नियुक्ति गरेका हुन्छन् । त्यसको अर्थ उनीहरु त्यो देशमा केहि हदसम्म प्रभाव पार्न सक्दछन् । खोई त उनीहरुलाई परिचालित गरेको । सो सम्बन्धमा परराष्ट्र, अर्थ, वाणिज्य मन्त्रालयको विशेष टिम निर्माण गरेर हरेक दिन जस्तो बैठक गर्नु पर्ने होइन ?

तेस्रो, लगानी भित्र्याउने प्रमुख पात्रहरु महामहिम राजदुतहरु हुनुहुन्छ । पक्कै पनि हरेक दूतावासमा आज दैनिक जस्तो लगानी सम्मेलनको लागि आफु रहेको देशको राष्ट्र प्रमुखदेखि व्यापारीसँग बैठक गर्दै हुनुहुन्छ होला, हरेक दूतावासबाट एक जना कुटनीतिज्ञको त बास नै सो देशको उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालयमा होला, बौद्ध धर्मावलम्बी धेरै भएको देशमा लुम्बिनीमा, पहाड धेरै भएको देशमा सोहि अनुसारको स्थानमा लगानी भित्र्याउन भब्य तयारी भएकै होला, आगामी १० वर्षमा देश विकासमा निर्णायक हुने प्रविधि भित्र्याउन कम्पनीसँग दुतवासको संयोजनमा लगानी वोर्डको विशेष बैठक भएकै होला, ४० लाख विदेशमा भएका नेपाली सबैले तन मन र वचनले आफ्ना विदेशी साथी एवं सम्भावित लगानीकर्तालाई लगानी सम्मेलनको प्रचार प्रसार गर्नु भएको छ नै होला, दुतवासले सोहि देशको भाषामा सम्बन्धित सामग्री बनाएर बाड्ने काम गरेकै होलान् ?

तर किन किन माथिका सबै विषय मनको लड्डु घिउसँग जस्तो भएको छ । अब प्रधानमन्त्री र सिङ्गो राज्यले यसको समिक्षामा किन्तु परन्तु गर्नु हुँदैन ।

(अर्थराजनीतिशास्त्री हुमागाईं राजनीतिशास्त्र एवं परराष्ट्र मामिला विषय प्राध्यापन गर्दछन् ।)