निजी क्षेत्रबाट नयाँ प्रयास, चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर ३.०९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण

काठमाडौं । नेपालको निजी क्षेत्रको छाता संगठनले पहिलोपल्ट नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ । व्यवस्थापकहरुको छाता संगठन नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान)ले आर्थिक वृद्धिको अनुमान गर्दै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सुझावसमेत दिएको छ ।

म्यानले नेपालको आर्थिक क्रियाकलापको वर्तमान अवस्था सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उपभोक्ताको मूल्यमा कुल गाईस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ३.०९ प्रतिशत हुने अनुमान म्यानको अध्ययनको छ ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदरबारे विश्व बैंक, आईएमएफ र एशियाली विकास बैंकले प्रक्षेपण गर्दै आएका छन् । नेपालमा भने नाफारहित/स्वार्थरहित संस्थाले आर्थिक वृद्धिबारे स्वतन्त्र अध्ययन गरेका छैनन् ।

म्यानको अध्ययनअनुसार नेपालको अर्थतन्त्र कोभिड –१९ पछि विस्तारै सुध्रिने अपेक्षा गरिएको थियो । आव २०७६/७७ मा २.३७ प्रतिशतले खुम्चिएको नेपालको अर्थतन्त्र आव २०७७/७८ र आव २०७८/७९ मा क्रमशः ४.८४ र ५.६१ प्रतिशतले विस्तार भएको थियो । यस्तो वृद्धिदर गत आवमा १.८६ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको थियो । यो तथ्यले देशको अर्थतन्त्र अझै पनि सुधारको बाटोमा नलागेको देखाउँछ ।

व्यवस्थापन संघकको प्रतिवेदनले पनि चालु आवमा पनि परिस्थिति सन्तोषजनक नरहेको देखाउँछ । चालु आवमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५८ खर्ब ३४ अर्ब ५१ करोड पुग्ने अनुमान संघको छ । खासगरी कोभिड –१९ को महामारीले सुस्ताएको अर्थतन्त्र पुन रूस युक्रेन युद्धको कारण पेट्रोलियम लगायतका वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिको असर नेपालमा पनि परेको र विभिन्न आन्तरिक कारणले पनि अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको म्यानको ठहर छ ।

मूल्य अभिवृद्धिको वृद्धिदर केलाउँदा चालु आवमा आवास तथा भोजन सेवा क्षेत्र र विद्युत्‌, ग्यास तथा एसी आपूर्ति सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर उच्च रहने अनुमान छ । तर निर्माण र उत्पादनमुलक उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक रहने अनुमान गरिएको छ । यस वर्ष निर्माण क्षेत्र २.५१ प्रतिशतले खुम्चिँदा उत्पादनमुलक उद्योग क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि १.४९ प्रतिशतले घट्नेछ । आवास तथा भोजन सेवा क्षेत्र र विद्युत्‌, ग्यास तथा एसी आपूर्ति सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः १९.६० प्रतिशत र १६.३१ प्रतिशत रहनेछन् ।

संघले आर्थिक वृद्धिको अनुमान तयार पार्दा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले विगतमा तयार गरेको औद्योगिक वर्गीकरण अनुसारको कुल गाईस्थ्य उत्पादनका अनुमानहरूको साथै चालु आ. व. का हालसम्म उपलब्ध सबै आर्थिक तथ्यांकको उपयोग गरेको छ । अध्ययनमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरीय औद्योगिक वर्गीकरण संस्करण ४.१ प्रयोग गरिएको छ भने राष्ट्रिय लेखा पद्धति २००८ का सिद्धान्त र मार्गनिर्देशनलाई अनुसरण गरिएको छ ।

व्यवस्थापन संघका अध्यक्ष मोहन ओझाका अनुसार म्यानले स्थापनाकालदेखि नै पूर्व बजेट छलफल गरिरहेको छ । ओझाले गत वर्षदेखि म्यानको नेतृत्व सम्हालेका हुन् ।

‘व्यवस्थापन संघ एउटा थिन्क ट्यान्क हो । यो गैर राजनीतिक तथा व्यवसायिक स्वार्थ नभएको संस्था हो,’ ओझाले भने, ‘प्रिबजेट छलफलभन्दा फरक कार्य गरौं न भन्ने सोचले स्वतन्त्र अध्ययन गर्‍यौं । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि के गर्न सक्छौं ? भन्ने सुझाव पनि दिएका छौं,’ ओझाले भने ।

उनका अनुसार नेपालमा निजी क्षेत्र अन्य संस्थाले आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्न सक्दैन किनकी उनीहरुको व्यावसायिक स्वार्थ हुन्छ, नाफा कसरी गर्ने भन्ने सोच हुन्छ । विदेशी संस्थाको पनि आफ्नै स्वार्थ हुने ओझाको बुझाई छ ।

‘म्यान सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैका तथा गैर राजनीतिक तथा स्वार्थरहित व्यक्तिहरुको समूह हो, यो गैर नाफामुलक संस्था हो,’ ओझाले थपे, ‘डा. युवराज खतिवडा, बिमल कोइराला, रामेश्वर खनाल, शुशिल भट्टलायत व्यत्तिले नेतृत्व गरिसक्नु भएको संस्था हो यो ।’ यो अध्ययन कोही कसैबाट प्रभावित नभइ गरेको उनको दाबी छ ।

अध्ययनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको र चालु आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रको योगदान २४.३२ प्रतिशत रहेको अनुमान गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान स्थिर जस्तै रहेको छ । आ.व. २०८०/८१ मा उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.५६ प्रतिशत र वृद्धिदर ०.९४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।

कृषि र उद्योग विपरित सेवा क्षेत्र भने तीब्रगतिमा विस्तार हुँदैछ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः बढ्दै गएको छ । आ.व. २०८०/८१ मा सेवा क्षेत्रको योगदान ६३.१२ प्रतिशत र वृद्धिदर ४.०९ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।

दोहोरो अंकका आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न के गर्ने ? यस्तो छ म्यानको सुझाव
कोभिड–१९ पछिका वर्षहरूमा नेपालले अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकेन । मुख्यतया पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व संकुचित हुँदा सरकारी क्षेत्रबाट निर्माण कार्यमा अपेक्षित लगानी हुन सकेन भने निजी क्षेत्रको लगानी समेत बढ्न सकेन । जसले गर्दा लगातार २ वर्षको निर्माण क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुग्यो ।

अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान तीनै तहका सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन जरुरी छ । सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ जसको असरले एकातर्फ सरकारको राजस्व वृद्धि हुनेछ भने अर्कोतर्फ निर्माण सामग्रीको माग बढ्ने छ । जसको फलस्वरूप निर्माण सामग्रीको आपूर्ति बढाउन आन्तरिक उत्पादन बढ्दा पछिल्ला २ वर्ष लगातार ऋणात्मक रहेको उत्पादनमुलक उद्योगको वृद्धिदरमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ ।

विश्वका धेरै विकाससिल देशको अर्थतन्त्रको संरचनाको श्रृंखला हेर्दा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घटेको देखिन्छ भने उद्योग क्षेत्र र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः बढेको देखिन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घटेको छ साथै उद्योग क्षेत्रको समेत योगदान क्रमशः घटेको देखिन्छ तर सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः बढेको देखिन्छ । उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन निजी तथा सरकारी क्षेत्रबाट लगानी बढाउनको साथै विदेशी लगानी समेत आकर्षण गर्न जरुरी छ ।

रोजगारी वा शिक्षा आर्जन गर्न युवाहरू विदेश पलायन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको छ। नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थी संख्या कम हुँदा शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदरमा नकारात्मक असरहरू देखिन सुरु भएको छ । साथै उपभोग जन्य वस्तुको कागमा कमी आउँदा उत्पादन मूलक उद्योगको वृद्धिदरमा नकारात्मक असर परेको छ । केही औद्योगिक क्षेत्रमा श्रमिकको अभाव समेत देखिएको छ । त्यसकारण युवाहरूको विदेश पलायनलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न अव ढिलो गर्न हुन्न ।