लाइसेन्स छपाईको काम प्रदेशको यातायात कार्यालयलाई जिम्मा दिने तयारी

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले लाइसेन्स छपाईको काम प्रदेश मातहतमा रहेको यातायात कार्यलयलाई जिम्मा दिने तयारी गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आयोजनामा संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, सम्पूर्ण प्रदेशका यातायात मन्त्री, सचिव तथा प्रदेशस्तरीय कार्यालय प्रमुखसहितको संयुक्त बैठकमा बोल्दै यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले स्मार्ट लाइसेन्सको छपाईको काम प्रदेशलाई दिने तयारी भएको बताए ।

उनकाअनुसार प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयहरुबाटै सवारी चालक अनुमतीपत्र छपाई गरी उपलब्ध गराउन सकिने भन्दै कार्य अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।

‘सवारी चालक अनुमतीपत्रको डेटाबेस तयारी, अध्याविधक, ससोधन, परिमार्जन, नविकरण तथा वितरण र खारेजी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाटै भइरहेको अवस्था छ,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट तयार भएको डेटाबेसका आधारमा हाल विभागले स्मार्ट कार्ड छपाइ गर्दै आएकोमा अब प्रदेश सरकारको माग यातायात कार्यालयहरुबाटै सवारी चालक अनुमतीपत्र छपाई गरी ट्रायल परीक्षा पास गर्नासाथ स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउने प्रतिवध्दता र सो को तत्काल कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।’

सरकारले प्रतिगोटा अधिकतम् ५ लाख मुल्य पर्ने मेसिन, प्रतिगोटा अधिकतम् १५० रूपैयाँ मुल्य पर्ने चिप्स सहितको स्मार्ट कार्ड र प्रतिगोकार्ड अधिकतम् ५० रूपैयाँ छपाइ सेवा शुल्कको व्यवस्था गरेर प्रदेश सरकारले आगामी फागुन महिनादेखि प्रदेशकै नामबाट कार्ड उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेमा विभागले प्रदेशलाइ आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने छ ।

मन्त्री ज्वालाले स्मार्ट कार्ड छपाईमा कुनै कानूनी समस्या र प्रकिर्यागत जटिलताहरु नभएको दाबी गरे । उनले प्रदेश मातहत यातायात कार्यालयबाट जारी हुने कार्डमा नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गत रहेको सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणालीमा आधारित उल्लेख गरेर नेपाल सरकारसँगको आवध्दता देखाउन सकिने बताए ।

संविधानले नै यातायात सम्वन्धी प्राय सम्पूर्ण कामहरु प्रदेशले गर्ने गरी व्यवस्था गरे पछि यातायात व्यवस्था विभाग सवारी चालक अनुमति पत्र सम्वन्धी सम्पूर्ण कामबाट अलग भएको छ ।

हाल सवारी चालक अनुमती पत्रका लागि कोटा निर्धारण गर्ने, आवेदन लिने, लिखित जाँच लिने र सो को नतिजा निकाल्ने, आवेदकको वायोमेट्रिक लिने, ट्रायल लिने, नतिजा निकाल्ने, पास गर्नेलाई राजस्व बुझाउन लगाई रसिद दिनेसम्मका सम्पूर्ण कामहरु प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयहरुले गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

सवारी चालक अनुमतीपत्र जारी, नविकरण तथा वितरण र खारेजी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट हुने गरेको छ। प्रदेशबाट प्राप्त विवरण अनुसार विभागले स्मार्ट कार्ड छपाई गरी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा पठाई सोहि स्थानबाट वितरण हुँदै आएको छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्रको कार्ड छपाईका लागि विभागले सन् २०१९ मा एक थान मास प्रिन्टर खरिद गरेको थियो । यो मेसिनले प्रतिघण्टा ३५० वटा कार्ड छाप्न सक्ने क्षमता रहेको उनले उल्लेख गरे । यसका लागि प्रति दिन २४ घण्टासम्म काम गर्दा करीव ७ हजार थान प्रति दिन कार्ड छाप्न सक्ने अवस्था रहेको छ।

अहिले विभागले कार्ड अभावमा विदेश जाने नागरिकहरुका लागि दैनिक ३ सय वटामात्र कार्ड छपाई भइरहेको छ ।

१२ लाख स्मार्ड कार्ड मध्ये ६ लाख स्मार्ड कार्ड २०८० माघ ५ गते विभागमा आइसकेको ५ भने बाँकी ६ लाख थान कार्ड प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेको छ।

कार्ड छपाईका लागि विगतको संचित माग हाल सम्म करिब १४ लाख ४० हजार रहेको छ भने हालको दैनिक माग करिव ४ हजार रहेको छ।

हालको मेसिनलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा दैनिक ७ हजार कार्ड छाप्न सकिने देखिन्छ । अब छपाइ शुरू हुँदा दैनिक ३ हजारको संख्यामा संचितमाग घटदै जाने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विभागबाट छपाई भएका सवारी चालन अनुमति पत्रका कार्डहरु सम्बन्धित कार्यालयहरुमा पठाई त्यहीबाट वितरण हुने गरेका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा रहेको कामको चाप तथा जनशक्ति अभावको कारणले विभागले प्रिन्ट गरेका स्मार्ट कार्डहरु तत्काल सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरुमा पु-याई वितरण गर्न नसकिएको र थप समय लाग्ने गरेको छ।

त्यसैगरी सरकारले खरिद प्रक्रियामा रहेका १२ लाख थान कार्ड फागुन महिना भित्रमा प्राप्त गर्ने जनाएको छ । यस मध्ये ६ लाख प्राप्त भइसकेको छ । बाँकी लाख ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

बजेटबाट १५ लाख ७५ हजार थान स्मार्ट कार्ड १ थान मास प्रिन्टर र पर्सनालाइजेसन सफ्टवेयरको ठेक्का मुल्याङ्कन प्रक्रियामा रहेको छ। उक्त माघ महिना भित्र सम्झौता हुने मन्त्री ज्वालाले बताए।

त्यसैगरी मन्त्रालयले आगामी जेठ महिना देखि दुई ओटा मेसिनले दैनिक १५ हजारका दरले छपाई गर्ने योजना बनाएको छ । हालको संचित माग १४ लाख थान र त्यत्ति बेला सम्म कायम हुने संचित माग १० लाख कार्ड महिना (भाद्र महिना सम्म) छपाई गरी वितरण गर्ने भएकाले त्यसपछि कार्डको समस्या नआउने दाबी गरे ।

साथै त्यसपछि सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा पास गरी राजश्व बुझाएको एक हप्ता भित्रमा स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।