टेलिकम कम्पनीले अब प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले नयाँ दूरसञ्चार ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । हाल भएको दूरसञ्चार ऐन समयानुकुल हुन नसकेको र नयाँ प्रविधिहरुलाई आत्मसात गर्न नसकेको भन्दै नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरिएको हो ।

यसको लागि सूचना तथा संचार मन्त्रालयले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई नयाँ दूरसञ्चार ऐन निर्माण गर्न निर्देशन पठाएको छ । मन्त्रालयले भदौ १४ गते प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै आगामी ३ महिनाभित्र नयाँ दूरसञ्चार ऐन निर्माण गर्न भनेको हो ।

यसअघि विसं. २०५३ सालमा जारी भएको नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई बिस्थापन तथा संसोधन गर्नेगरी प्राधिकरणले पनि नयाँ ऐन निर्माण गर्नका लागि प्रकृया अघि बढाईसकेको छ ।

नयाँ ऐनमा प्राधिकरणले निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्नको लागि अर्ध न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्न सकिने परिकल्पना गरिएको छ ।

यसअघि नै पटक पटक नयाँ ऐन ल्याउने बारेमा छलफल भएको र विज्ञको रुपमा विमल ढकाललाई तयार पार्न दिएको ऐनको मस्यौदा आईसकेको प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले जानकारी दिए ।

‘हामीले विज्ञलाई ऐनको मस्यौदा बनाउन जिम्मा दिएका थियौं, तर त्यो मस्यौदा पूर्णरुपको छैन,’ अध्यक्ष झाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘त्यसैले हामी (प्राधिकरण) आफैंले नै मस्यौदालाई नयाँ रुपमा बनाउँदैछौं, यसको लागि कमिटी समेत गठन भएको छ ।’

विज्ञले पेश गरेको मस्यौदाको बारेमा छलफल गर्दै नयाँ पूर्ण मस्यौदा आईसकेपछि सरोकारबालाहरुसँग छलफल गरेर मात्र ऐनको रुप दिईने प्राधिकरणको भनाई छ ।

प्राधिकरणले नयाँ ऐन बनाउनका लागि अध्यक्ष झाको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय कमिटी पनि गठन गरेको छ । विज्ञले बनाएको मस्यौदामाथि छलफल गरि कमिटीले परिमार्जन सहित मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिनेछ ।

कमिटीका सदस्य मध्येका एक तथा प्राधिकरण बोर्ड सदस्य धनराज ज्ञवालीले नयाँ ऐनले वर्तमान प्रविधि र समयानुसारको विषयलाई सम्बोधन गर्ने बताए ।

‘यसअघि आएको ऐन २१ वर्ष पुरानो भईसकेको छ, नयाँ ऐनले अहिले दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित रहेका सबै विषयहरुलाई समेट्ने छ,’ ज्ञवालीले भने ।

मस्यौदा प्राधिकरणको बोर्डमा नआईसकेको र बोर्डमा आएपछि त्यसमा छलफल गरेर तोकिएको समायावधि भित्रै ऐनको पूर्ण मस्यौदा तयार पार्ने उनले जानकारी दिए ।

के छ मस्यौदामा ?
विज्ञ ढकालले प्राधिकरणमा पेश गरेको ऐनको मस्यौदाको नाम दूरसञ्चार ऐन, २०७४ रहेको छ । सो मस्यौदा ऐनमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई थप गरिएको छ, जसमा पुरानो ऐनमा तोकिएको भन्दा दुईवटा थप काम गर्न सक्ने मस्यौदामा छ ।

मस्यौदामा प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग हुने नम्बरिङ्ग सम्बन्धी योजना बनाई लागू गर्ने र दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा विकसित भएका प्रविधिको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने विषयलाई थप गरिएको छ ।

तर, मस्यौदामा प्राधिकरणले हाल गर्ने भनेर तोकिएका ऐनअनुसारको जिम्मेबारीमा भने केही हेरफेर गरिएको देखिन्छ । मस्यौदाको परिच्छेद ३ को प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तरगतको बुँदा ‘घ’मा दूरसंचार सेवा संचालनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई सहभागी बनाउने लेखिएको छ । जबकि हाल लागू भएको ऐनमा दूरसंचार सेवा संचालनमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई सहभागी बनाउने उल्लेख रहेको छ ।

मस्यौदामा दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्रको अवधि पनि थप गरेर ३० वर्ष पुर्याईएको छ । यसअघि यस्तो अवधि २५ वर्षको लागि तोकिएको थियो ।

त्यसैगरि नयाँ ऐनमा प्राधिकरणले निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्नको लागि अर्ध न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्न सकिने परिकल्पना गरिएको छ ।

यसअघिको ऐनमा समावेश नभएको एकीकृत अनुमतिपत्र र दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवाको बारेमा नयाँ ऐनमा समावेश गरिनेछ । जसमा भनिएको छ ‘दूरसंचार प्रणाली स्थापना गरी रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम प्रयोग हुने वा नहुने दूरसंचार सेवा सञ्चालन गर्न वा दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा सञ्चालन गर्न ।’

नयाँ ऐनको मस्यौदामा दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्रको अवधि पनि थप गरेर ३० वर्ष पुर्याईएको छ । यसअघि यस्तो अवधि २५ वर्षको लागि तोकिएको थियो । त्यस्तो अनुमतिपत्र प्रत्येक वर्ष नविकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसअघि यस्तो अनुमतिपत्र प्रत्येक ५ वर्षमा नबढाई गर्न सकिने उल्लेख छ ।

नयाँ ऐनमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर मात्र पनि बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था राख्न लागिएको छ । यस्तो प्रावधानमा शेयरमा लगानी गर्ने व्यक्ति वा हितग्राहीको बारेमा समेत जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ भने पाँच प्रतिशत भन्दा बढि शेयर बिक्री गर्नुपरेमा पूर्व स्वीकृतिमा गर्न सकिने उल्लेख छ ।

नयाँ ऐनमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीले तोकेको समयमा ग्राहकलाई सेवा सुविधा दिन नसकेमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्थालाई थप कडाई गरिएको छ । सेवा प्रदायकले कबुल गरेको अवधिमा सेवा दिन नसकेमा २० प्रतिशत रकम ब्याज बापत ग्राहकलाई दिनुपर्नेछ, जबकी यस्तो व्यवस्थामा यसअघि ६ महिनाभित्र सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने र दश प्रतिशतमात्र ब्याज दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसबाहेक नयाँ ऐनको मस्यौदामा नेटवर्क अन्तर आबद्धता सम्बन्धी व्यवस्था, प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने काम कारबाही गर्न नहुने व्यवस्था, भेदभाव गर्न, पारस्परिक अनुदान दिन वा सेवा प्रयोग गर्न बाध्य गराउन तथा नम्बरिङ्ग सम्बन्धी व्यवस्थालगायतका विषयहरु थप गरिएको छ ।