महँगो मूल्यले विद्युतीय गाडी किन्न हच्किए यातायात व्यवसायी, न्यून भन्सार हुँदा पनि भित्र्याएनन् ठूला बस

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनतर्फ विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भारी कर छुट दिए पनि त्यस्ता सवारी साधन सडकमा नगण्य संख्यामा गुडिरहेको पाइएको छ । डिजेलबाट चल्ने यात्रुबाहक सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधन निक्कै महँगो भएकाले राज्यले कर छुट दिए पनि यातायात व्यवसायी त्यस्ता सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउन हच्किएका छन् ।

सरकारले इन्धन आयातको नाममा मुलुकले व्यहोरिरहेको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरी वायु प्रदूषणसमेत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भारी छुट प्रदान गरेको छ ।

सरकारले ५० किलोवाटभन्दा बढी (१५ सिटभन्दा माथि) क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधनमा १ प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र ५ प्रतिशत सडक कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै ११ देखि १४ सिटका साना गाडीमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, १० प्रतिशत भन्सार र ७ प्रतिशत सडक कर लिने गरिएको छ । तर, निजी गाडीको आयात बढे पनि सार्वजनिक विद्युतीय गाडीको आयात नबढेको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

१५ सिटभन्दा बढी क्षमताका सवारी साधन यात्रु ओसारपसार गर्न व्यावसायिक सार्वजनिक सवारी साधनअन्तर्गत सञ्चालन हुन्छन् । यात्रु ओसारपसार गर्ने १५ सिटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दा सरकारले १ प्रतिशतमात्रै भन्सार शुल्क लाग्ने नीति लिए पनि निजी क्षेत्रका यातायात व्यवसायीले भने सुविधाको उपभोग गरेका छैनन् ।

यातायात व्यवसायीका अनुसार मूल्य चर्को भएकाले विद्युतीय ठूला सवारी साधनतर्फ चासो नगएको हो । एउटा विद्युतीय बस खरिद गर्न लाग्ने लागत खर्चबाट डिजेलबाट चल्ने झन्डै दुईवटा सवारी साधन खरिद गर्न सकिने उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाका अनुसार २४० प्रतिशत भन्सार शुल्क तिरेर डिजेल गाडी ल्याउँदा पनि विद्युतीय गाडीको तुलनामा निक्कै सस्तो पर्छ ।

‘यात्रु ओसारपसार गर्न विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउनु भनेको यातायात व्यवसायीले जानाजान आत्महत्या गरेजस्तै हो,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक प्रयोजनमा गुडाइने सवारी साधनको हकमा सरकारले ठूलो परिमाणमा छुट दिए पनि विद्युतीय सवारी साधन खरिद गरी सञ्चालन गर्न सकिँदैन ।’

पहिलो त डिजेलबाट चल्ने दुईवटा गाडीबराबरको लागत खर्चबाट एउटै विद्युतीय सवारीले उठाउने उनको भनाइ छ । ‘अर्को कुरा त्यो गाडी कुदाउन हामीकहाँ भौतिक पूर्वाधार छैन,’ उनले भने, ‘तेस्रो यस्ता विद्युतीय सवारी साधन बिग्रिए भने नेपालमा न स्पेयर पार्टस् पाइन्छ न त मर्मतसम्भार गर्ने वर्कसप नै छन् ।’ विद्युतीय सवारी साधन गुडाउनुपर्छ भन्ने यातायात व्यवसायीको चाहना भए पनि अत्यधिक मूल्यका कारण त्यसतर्फ कसैले चासो नदेखाएको उनले बताए ।

उनका अनुसार नेपालमै एसेम्बल गरिएका २१ सिट क्षमताका डिजेलबाट चल्ने यात्रुबाहक बसको खरिद मूल्य ३५ लाख रुपैयाँ पर्छ । ‘त्यही सिट क्षमताका विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्दा झन्डै ४५ लाख रुपैयाँ पर्छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले भने, ‘एउटै सिट रेन्जको डिजेल र विद्युतीय बसको मूल्यमा धेरै ठूलो अन्तर छ । त्यसपछि डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको नेपालको कुनाकाप्चासम्म जेन्युन पार्टस् र वर्कसप सहजै पाइन्छ ।’

विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको मूल्य अत्यधिक रहेको यातायात व्यवसायीको भनाइलाई भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मंसिरसम्म आयात भएको डिजेल र विद्युतीय सवारी साधनको मूल्यलाई विश्लेष्ण गर्दा डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन आयात गर्दा सरकारले असुल्ने २४० प्रतिशत राजस्वसहित पनि विद्युतीय सवारी साधनको तुलनामा सस्तो पर्छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार ११ देखि १४ सिट क्षमताका डिजेलबाट चल्ने माइक्रोबस सबै सरकारी शुल्क जोडेर ३२ लाख १७ हजार रुपैयाँमा भारतबाट नेपालमा भित्रिएका छन् । सोही सिट क्षमताका सम्पूर्ण शुल्क जोडेर चीनबाट विद्युतीय माइक्रोबस ३९ लाख २२ हजार रुपैयाँमा नेपालमा भित्रिएका छन् । आन्तरिक सुविधा थपघटको आधारमा गाडीको मूल्य केही थपघट पनि हुने गर्छ ।

यस्तै डिजेलबाट चल्ने १५ देखि २५ सिट क्षमताको बस सबै शुल्क तिरेर २६ लाख रुपैयाँमा भारतबाट नेपालमा भित्रिएका छन् भने सोही सिट क्षमताका विद्युतीय बस चीनबाट ४५ लाख रुपैयाँमा भित्रिएका छन् । यसैगरी डिजेलबाट चल्ने २६ सिटमाथिका बस ३१ लाख रुपैयाँमा नेपालमा भित्रिएका छन् भने सोही सिट क्षमताका विद्युतबाट चल्ने बसको मूल्य भने १ करोड रुपैयाँभन्दा माथि छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा नेपालमा ९ अर्ब १० करोड ६४ लाख मूल्यबराबरका ३ हजार ६ सय ८६ वटा विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् । गत वर्ष २०७९/८० मा ११ अर्ब ८४ करोड ८ लाख मूल्यबराबरका ४ हजार ५० वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको थियो । तथ्यांकअनुसार आयात भएकामध्ये अधिकांश व्यक्तिगत सवारी साधन छन् भने केही संख्यामा मात्रै १५ सिट क्षमताका माइक्रो बस छन् ।

यात्रुवाहक विद्युतीय सवारी साधन सडकमा गुडाउन मुख्य हाइवेसहित भित्री सडकमा समेत ठूलो क्षमताको चार्जिङ स्टेसनको सुविधा नभएको महासंघको भनाइ छ ।

‘अहिले बजारमा देखिएका अधिकांश सानादेखि ठूला विद्युतीय सवारी साधन चीनमा निर्माण भएका हुन्,’ सिटौलाले भने, ‘एक त चर्को मूल्य तिर्नुपर्छ । अर्को चीनमा निर्माण भएको सामानको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । भारतमा टाटाले पनि विद्युतीय सवारी निर्माण गरेको छ । गुणस्तरका हिसाबमा त्यो राम्रो छ । तर, चीनमा निर्माण भएको सवारीभन्दा टाटाको विद्युतीय सवारी साधन अझै महँगो छ ।’

डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको नियमित मर्मतसम्भार र जेन्युन स्पेयर पार्टसको उपलब्धता कम्पनीले डिलरमार्फत ग्यारेन्टी गरे पनि विद्युतीय सवारी साधनको हकमा त्यो सुविधासमेत अहिले नेपालमा उपलब्ध नभएको महासंघले जनाएको छ ।

एकताका टाटाको बजार हिस्सा खोस्न अशोक लेल्यान्ड र आइसर बजारमा आएका थिए । तर, देशको कुनाकाप्चासम्म मर्मतसम्भार र स्पेयर पार्टस् उपलब्धताको ग्यारेन्टी सम्बन्धित कम्पनीले डिलरमार्फत लिन सकेनन् । यसले गर्दा नेपालका सडकमा ती दुवै कम्पनीले उत्पादन गरेका यात्रुवाहक बस सफल नभएको सिटौलाले बताए ।

सडक सुरक्षा तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र विज्ञ आशिष गजुरेल नेपालमा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यको लगानी आवश्यक रहेको बताउँछन् । व्यवसायीले व्यवसाय गर्दा नाफा-घाटाको हिसाब गरेरमात्रै लगानी गर्ने भएकाले विद्युतीय बसको सवालमा अहिले उनीहरु तयार नभएको उनको बुझाइ छ ।

‘अत्यधिक मूल्य र पूर्वाधारको अभाव रहेको अवस्थामा उनीहरु तत्कालै जोखिम मोल्न तयार छैनन्,’ नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका गजुरेलले भने, ‘अहिले राज्यले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र पूर्ण रुपमा निजी क्षेत्रलाई छाडेको अवस्था छ, आफैं लगानी गर, आफैं गरी खाऊ भनेर स्वतन्त्र रुपमा उनीहरुलाई छाडिएको छ । यस्तो अवस्थामा जुन बढी सस्तो पर्छ र मुनाफा पनि बढी दिन्छ, त्यसैमा उनीहरुले लगानी गर्ने हो ।’

सुरुवाती समयमा राज्यले नै लगानी गरेर केही सीमित क्षेत्रमा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गरेपछि निजी क्षेत्रका यातायात व्यवसायी आकर्षित हुन सक्ने उनले बताए ।

‘अनुदान चाहिन्छ’

अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का उपाध्यक्षसमेत रहेका सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठ पनि चर्को मूल्यकै कारण विद्युतीय सवारी साधनतर्फ यातायात व्यवसायी आकर्षित नभएको बताउँछन् ।

‘चर्को मूल्यका कारण यातायात व्यवसायी विद्युतीय बस खरिद गर्न आकर्षित नभएका हुन्,’ नाडाअन्तर्गतको विद्युतीय सवारी साधन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘उनीहरुले चासो नराखेकै कारण सरकारले आयात गर्न ठूलो छुट दिए पनि विद्युतीय बस खरिद गर्न हामीकहाँ एउटै अर्डर आएको छैन । अर्डर नै नआएपछि विद्युतीय यात्रुवाहक सवारी साधनको बजार कस्तो छ, सहजै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ।’

उनका अनुसार विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउनुअघि सरकारले पहिलो चरणमा यात्रुबाहक बसको सघन चाप रहेका राजमार्गदेखि सहरी क्षेत्रका भित्री सडकमा उच्च क्षमताका चार्जिङ स्टेसनसहित स्पेयर पार्टस् सहज रुपमा पाइने गरी बर्कसप निर्माण गरिदिनुपर्छ ।

‘उच्च क्षमताका चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सरकारको एक्लो प्रयासले सम्भव हुन्न, यसका लागि निजी क्षेत्रको पनि सहयोग सरकारले लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले छिटफुट भएका चार्जिङ स्टेसनको सहयोगमा सार्वजनिक विद्युतीय बसको ब्याट्री चार्ज गर्न मिल्दैन ।’

चार्जिङ स्टेसनमा अहिले विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्दा ग्राहकबाट २० प्रतिशत शुल्क तिर्नुपरेको उनले बताए । ‘विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन गुडाउन यो २० प्रतिशतलाई पनि सरकारले भायविलिटी ग्यापअन्तर्गत मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार ४० सिट क्षमताको विद्युतीय बसलाई कम्तीमा १ करोडभन्दा बढी मूल्य पर्छ । त्यो गाडी किन्न बैंकबाट ऋण लिएर नै व्यवसायीले खरिद गर्नुपर्छ । ऋण लिएर ठूलो मूल्यमा खरिद गरिएको त्यो सवारी साधन सडकमा गुडाउन फेरि नियमित रुपमा चार्ज गर्नुपर्दा छुट्टै शुल्क लाग्छ ।

‘यसरी हेर्दा यो गाडीमा लागत खर्च धेरै छ, लागत खर्चको तुलनामा आम्दानी कम भएको अवस्थामा बैंकको साँवा ब्याज तिर्न पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले कुल लागतको निश्चित अंश भायाविलिटी ग्याप फन्डअन्तर्गत व्यहोरिदिएको अवस्थामा यातायात व्यवसायी विद्युतीय सार्वजनिक गाडीप्रति आकर्षित हुन सक्छन् ।’

भारत र चीनमा समेत निजी क्षेत्रका व्यवसायीभन्दा राज्य सरकार र महानगरपालिकालगायतका निकायको सहयोगमा सार्वजनिक विद्युतीय गाडी सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी गराए । ‘भविष्यमा आर्थिक र वातावरणीय क्षेत्रमा ठूलो फाइदा पुर्‍याउने प्रोजेक्टको वित्तीय अवस्था कमजोर छ भने भविष्य राम्रो बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले त्यस्ता योजनामा आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

सार्वजनिक विद्युतीय गाडीका लागि मापदण्ड बनाउँदै छौंः विभाग

यातायात व्यवस्था विभागले व्यक्तिगत सवारी साधनतर्फ विस्तारै विद्युतीय गाडीले स्थान लिए पनि सार्वजनिक यातायातलाई क्रमिक रुपमा विस्थापित गर्न अझै केही वर्ष कुर्नुपर्ने जनाएको छ ।

विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले नेपालका सडकमा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउन भौतिक पूर्वाधार र र मापदण्डसमेत तयार नभएको बताए ।

‘सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन गुड्न अहिले राजधानीमै आवश्यक पूर्वाधार छैनन्, सवारी साधन आयात गर्नुअघि पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक छ, सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री उच्च क्षमताको हुने भएकाले चार्ज गर्न त्यस्तै उच्च प्रविधि र बढी क्षमताका चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘फेरि मुख्य सडकमा मात्रै निर्माण गरेर पुग्दैन । भित्री सडकमा पनि निर्माण गर्नुपर्छ, त्यो पनि पर्याप्त स्थान र संख्यामा । त्यसपछि स्पेयर पार्टसको सहज उपलब्धता र मर्मतसम्भार गर्ने वर्कशप विभिन्न स्थानमा चाहिन्छ ।’

आवश्यक पूर्वाधारबिना यातायात व्यवसायीले तत्कालै सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा जाने सोच नबनाएको उनले बताए । ‘अहिले नै विद्युतीय सवारी ल्याउँदा डुब्छौं भनेर उनीहरुले छलफलका क्रममा बताएका छन्,’ उनले भने ।

विभागले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्ने विषयमा भाडा दर, चार्जिङ स्टेसन, चार्जिङ शुल्क र सवारी साधनको मापदण्ड कस्तो बनाउने हो भन्ने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ ।