समाजवादी कार्यक्रम ल्याउन कृषिमन्त्री असफल

काठमाडौं । संघीयतापछि जर्जर अवस्थामा पुगेको कृषि क्षेत्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन घनश्याम भुसाल कम्मर कसेर लागेका थिए । उनले तत्कालीन समयमा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण कार्यक्रम पनि ल्याएका थिए । तर पछिल्लो समयका मन्त्रीहरुले निरन्तरता दिन नसक्दा त्यस्ता कार्यक्रम अघि बढ्न सकेन ।

एउटा मन्त्रीले ल्याएका महत्वपूर्ण कार्यक्रमको स्वामित्व लिएर अर्को मन्त्रीले अघि नबढाउँदा कृषि क्षेत्र अहिले ओरालो बाटोमा पुगेको छ । ओरालो लागेको कृषि क्षेत्रलाई नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकै बेदुराम भुसालले समेत सही ट्रयाकमा ल्याउन सकेनन् । पार्टीभित्र घनश्याम भुसालपछि बौद्धिक स्तरका नेता मानिने वेदुराम भुसाल समाजवादी कार्यक्रम ल्याउनबाट चुकेका छन् ।

कृषि क्षेत्रको मूल समस्या सिँचाइ, खेतीयोग्य जग्गाको व्यवस्थापन, बजार, भण्डारण, डिजिटल कृषि म्यापिङ र तथ्यांक, किसानको सूचीकरण र वर्गीकरणको आधारमा परिचय पत्र वितरणलगायतका सवालमा उनको एक वर्षे कार्यकाल सफल भएको मान्न सकिन्न ।

केही विषयबाहेक अन्य विषयमा कृषिमन्त्री बेदुराम भुसालको एक वर्षे कार्यकाललाई त्यति सकारात्मक मान्न सकिन्न । सीमित अधिकारीको घेराबन्दीमा बसेर उनीहरुको स्वार्थअनुसार अयोग्यलाई योग्य स्थानमा र योग्यलाई अयोग्य स्थानमा सरुवा गर्नु पनि उनको १ वर्षे कार्यकालमा असफलताको एक भर्‍याङ हो ।

भलै उनको कार्यकालमा भारतबाट मुर्रा जातका राँगा नेपाल आइपुगे । यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, मुर्रा ल्याउने विषय हिजोआजको होइन । पछिल्लो १५ वर्षदेखि भारतबाट मुर्रा जातको राँगा ल्याउन ठूलो गृहकार्य भएको थियो । त्यो अवधिमा धेरै पटक भारत भ्रमणका बेलामा एजेण्डाको रुपमा यो विषय प्रवेश गरेको थियो ।

उनको कार्यकालमा बर्खे धानवाली लगाउने बेलामा यो वर्ष रासायनिक मलको अभाव व्यहोर्न किसान बाध्य भएनन् । यो विषयलाई पनि सकारात्मक मान्न सकिन्छ । बर्खेबालीको समयमा बर्सेनि किसान रासायनिक मलको चर्को अभाव व्यहोर्न बाध्य हुन्थे ।

मलको मागअनुसार बजेट उपलब्ध नहुँदा समयमा मल खरिद नहुने र अन्ततः त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव खेती गर्ने बेलामा पर्ने समस्यालाई समाधान गर्न मन्त्री बेदुराम भुसालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत रासायनिक मलका लागि ३० अर्ब रुपैयाँसम्म विनियोजन गर्न लगाए । यसलाई पनि सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।

उनले प्रत्येक प्रदेशमा दुई जिल्लामा रहने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पशु स्वास्थ्य आधारभूत प्रयोगशालालाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । इलाम र सुनसरी, रौतहट र सर्लाही, काभ्रे र नुवाकोट, तनहुँ र पर्वत, अर्घाखाँची र कपिलवस्तु, दैलेख र कालिकोट, कैलाली र बैतडीअन्तर्गतका १६१ पालिकामा यस्तो प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ ।

यस्तै उनको अग्रसरतामा विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा रिड आयोजनामार्फत ४० पालिकामा निर्माण भइरहेको एकीकृत कृषि तथा पशुसेवा केन्द्रलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । बजेटमार्फत उत्पादन साथमा नगद हातमा नारालाई प्रवेश गराउन सफल भएका मन्त्री भुसालले त्यसपछि उक्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि चुकेका छन् ।

कृषिलाई पेसा र आम्दानीको स्रोतसँग जोड्न मन्त्री भुसाल असफल भएका छन् । यसले गर्दा नेपाली युवाको मोह वैदेशिक रोजगारीमा बढेको छ ।

यसबाहेक नेपालीको प्रमुख खान्कीको रुपमा रहेको धानको उत्पादन वृद्धि गर्ने सवालमा पहिलो पटक वैज्ञानिक अध्ययनको आधारमा सिँचाइ प्रणाली रहेकै स्थानमा किसानलाई विशेष अनुदान दिने गरी चैते धानखेती अभियान सुरु गर्न लागेको कार्यक्रमलाई महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ ।

मन्त्री बेदुराम भुसालले चलेकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेबाहेक खासै काम गर्न नसकेको सरोकारवाला निकायहरुको गुनासो छ । वेदुराम भुसालको एक वर्षे कार्यकालको विश्लेषण गरेका सरोकारवाला निकायहरुका अनुसार उनी डायनामिक रुपमा मन्त्रालय र सरकार प्रमुखसँग प्रस्तुत हुन सकेनन् ।

संघीयतापछि जर्जर बनेको कृषि क्षेत्रको पुन:संरचना गर्ने सवालमा पनि मौन बसे । यसले गर्दा कृषि प्रधान भनिएको मुलुकमा कृषि उपजको आयात बर्सेनि बढ्दै गएको छ । उखु किसानको समस्या समाधानको सवालमा पनि मन्त्री भुसाल त्यति सफल भएको मान्न सकिन्न । सरकारबाट उपलब्ध हुनुपर्ने अनुदान रकम प्राप्त गर्नका लागि किसान १ वर्षसम्म आन्दोलन नै गर्नुपर्ने समस्या निम्तिनु मन्त्री भुसालको कमजोरी हो ।

भएन दूधको समस्या समाधान

खारेज भइसकेको दुग्ध विकास बोर्डलाई पुन:संरचनासहित पुन:स्थापना गर्नु मन्त्री भुसालको ठूलो उपलब्धि मानिए पनि दुग्ध क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा र किसानले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन नसकेको अवस्थामा मन्त्री भुसाल र दुग्ध विकास बोर्डको औचित्य प्रभावकारी देखिएन ।

अहिले अत्यधिक दूध उत्पादन हुने समय हो । तर यही समयमा सरकारी र निजी क्षेत्रका डेरीहरुले दुध खरिद परिमाणमा कटौती गरेका छन् । यसले गर्दा देशभर अघोषित मिल्क होलिडेको समस्या सिर्जना हुनुका साथै बिक्री नभएको दुध सडकमा पोख्न किसान बाध्य भएका छन् । नीतिगत व्यवस्था गरी दुधको बजार वृद्धि गर्ने र निर्यात गर्ने विषयमा द्रुतगतिमा काम गर्नुपर्नेमा भाषणबाजीमै सीमित भएको छ ।

निजी क्षेत्र र सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानसँग स्टकमा बसेको मख्खन र पाउडर दुध बिक्री नहुँदा उनीहरुले किसानबाट कम परिमाणमा दुध खरिद गर्दैछन् । दुध खरिद गरेपछि भुक्तानी दिनुपर्ने भए पनि आर्थिक मन्दीका कारण बजार हिस्सा घटेको र स्टकमा बसेको मख्खन र पाउडर दुधसमेत बिक्री नहुँदा किसानलाई बक्यौता भुक्तानी दिन नसकिएको डेरी उद्योगीहरुको भनाइ छ ।

स्टकमा बसेको पदार्थलाई धितोमा राखेर सुलभ मूल्यमा बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराउन सकिएको भए किसानले पनि राहत पाउँथे । सरकारीसहित निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले पनि राहत पाउँथे । तर, यो सवालमा मन्त्री भुसालले राजनीतिक रुपमा सरकारको उच्च तहमा लविङ गर्न नसक्दा समस्या जहाँको तहीँ छ ।

दिइएन लम्पी स्किनको क्षतिपूर्ति

चालु आर्थिक वर्षमा पशु चौपायामा फैलिएको लम्पी स्किन रोगबाट क्षति व्यहोरेका किसानलाई अझै मन्त्री भुसालले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । यो रोगको प्रकोप ७७ जिल्लामै फैलिएको थियो ।

रोगको संक्रमण भएर ५२ हजार ५४८ वटा गाई, भैसी, गोरु, राँगा, बाच्छाबाच्छी तथा पाडापाडी मरेका थिए । तर, क्षति व्यहोरेका किसानलाई ६५ करोड रुपैयाँ हालसम्म उपलब्ध गराइएको छैन ।

एकातिर उत्पादनमा जोड दिन प्रेरणा दिने सरकारले अर्कोतर्फ भवितव्य महामारी रोगलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने, समयमा औषधी उपलब्ध गराउन नसक्ने र क्षतिपूर्ति उपलब्धतामा समेत ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिले किसान कृषिबाट विमुख हुँदै गएका छन् ।