फेरिए ७ प्रधानमन्त्री तर गुडेन नेपाली नम्बर प्लेटको ग्यास बुलेट

ग्यास ढुवानीमा भारतीय ढुवानीकर्ताको सिन्डिकेट छ । उनीहरुले ढुवानी नगरिदिए नेपालीको चुलो ठप्प हुने अवस्था छ । नेपालका आफ्नै बुलेट भएको भए ग्यास ढुवानी साधनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुनुका साथै समय-समयमा भारतीय ढुवानीकर्ताले विभिन्न बहानामा गर्दै आएको अवरोधका कारण भोग्नपरिरहेको प्रतिकूल अवस्थाको पनि अन्त्य हुन सक्थ्यो ।

काठमाडौं । २०७२ असोजदेखि भारतले नेपालमाथि ६ महिना लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको पीडा धेरैले भुलिसकेका छन् । तर, ग्यास व्यवसायीले नाकाबन्दीको पीडा अझै भुल्न सकेका छैनन् ।

ग्यास व्यवसायीलाई नाकाबन्दीको पीडाभन्दा सरकारले तत्कालीन समयमा दिएको पीडालाई अहिलेसम्म कालोदिन मानेर सम्झिन्छन् । बेलामौकामा त्यो विषय उठ्नासाथ ग्यास उद्योगीहरु भक्कानिन्छन् । नाकाबन्दीभन्दा सरकारको नीतिले नेपालका केही ग्यास व्यवसायीलाई थिलोथिलोमात्रै बनाएको छैन, नमज्जाले डुबाएको छ ।

ग्यास बोटलिङ तथा रिफलिङ प्लान्टका व्यवसायी पुर्पुरोमा हात राखेर रुन पनि सक्दैनन् । सरकारको गैरजिम्मेवारी र पूर्वतयारीबिना नीति कार्यान्वयनमा ल्याउँदा ग्यास व्यवसायीको डेढ अर्बभन्दा बढी लगानी नै खेर गएको छ ।

नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भारतबाट ग्यास आयात गर्न आफ्नै ढुवानी गर्ने साधन ‘बुलेट’ राख्ने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि तत्कालीन सरकारले बुलेट निर्माण गर्दा बजेटमार्फत ६६ प्रतिशत भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

सुविधा पाउने भएपछि नेपाली ग्यास व्यवसायी पनि हौसिएर नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट राख्न सहमत भए । व्यवसायीले नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट राख्न पाउने विषयमा नेपाल आयल निगमले पनि नीति ल्यायो ।

सरकार र निगमको नीतिभित्र रहेर व्यवसायीले निगमबाटै ७७५ वटा बुलेटका लागि अनुमति लिए । निगमले २०७३ साउन ४ गते बुलेटको विषयमा ग्यास उद्योगीलाई अनुमति दिएको थियो । अनुमति लिएका व्यवसायीले एक थान बुलेटका लागि नगद १५ हजारका दरले एक करोड १५ लाख ८० हजार रुपैयाँ निगममा धरौटी बुझाए ।

अनुमति लिएकामध्ये ५५ वटा बुलेट निर्माण भए । तर, सञ्चालनको आशामा करिब ४ वर्ष कुर्नुपर्‍यो । त्यसमध्ये ५३ वटा भारतको हरियाणा, राजापुर, बडौंदा, पुणे, दिल्लीलगायतका विभिन्न स्थानमा थन्किए । नेपाल आइपुगेका दुईवटा खिया लागेर काम नलाग्ने भए । लामो समयसम्म भारतमा थन्किएर बसे पनि सरकारले कुनै वास्ता नगरेपछि व्यवसायी कवाडीको मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भए ।

यसबाहेक टाटा मोटर्सको आधिकारिक विक्रेता सिप्रदीलाई करिब ५० करोड अग्रिम भुत्तानी गरी व्यवसायीले अनुमति पाएकामध्ये थप ४०९ वटा बुलेट बुकिङ गरेका थिए । निर्माण भइसकेका बुलेट सञ्चालनमा आउन नसकेपछि बुकिङ भएका च्यासिस व्यवसायीले पछि विभिन्न तरिकाले फिर्ता गरे । यसरी सबैको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब २ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको भेटिएको छ ।

ग्यास बुलेट खरिदमा सबैभन्दा बढी डुबेका व्यवसायीमध्ये धर्मराज बर्तौला एक हुन् । गृहलक्ष्मी ग्यास उद्योगका निर्देशकसमेत रहेका बर्तौला बुलेटमा गरेको लगानी जोखिममा परेर सडकमा आउनमात्रै बाँकी रहेको गुनासो पोख्दै आएका छन् ।

‘म एक्लो व्यवसायीको बुलेट खरिद प्रक्रियामा करोडौं लगानी डुब्ने अवस्थामा पुग्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले खरिद गर्न लगाएको बुलेटले मलाई सडकमै ल्याइपुर्‍यायो । बैंकको ब्याज बढ्दै गएर डिप्रेसनको सिकार भएको छु तर हाम्रो पीडा सरकारले देखेन ।’

नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटमा बर्तौलामात्रै होइन, बुलेट निर्माण गराइसकेका २४-२५ ग्यास व्यवसायी डुबेका छन् । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरे आफैं पनि तिनै पीडितमध्येका एक हुन् । घिमिरेले पनि दुईवटा नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट तयार पारेर नेपाल त भित्र्याए तर सञ्चालनमा ल्याउन सकेनन् । उनी भन्छन्,‘मेरा दुवै बुलेट गोदाममा सडिरहेका छन्, सरकारलाई जति भने पनि केही लागेन ।’

उनका अनुसार ग्यास ढुवानीमा भारतीय ढुवानीकर्ताको सिन्डिकेट छ । उनीहरुले ढुवानी नगरिदिए नेपालीको चुलो ठप्प हुने अवस्था छ । नेपाली नम्बर प्लेटको आफ्नै बुलेट भएको भए ग्यास ढुवानी साधनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुनुका साथै विभिन्न समयमा भारतीय ढुवानीकर्ताले विभिन्न बहानामा गर्दै आएको अवरोधको अवस्था पनि अन्त्य हुन सक्थ्यो ।

सरकारकै नीति र निर्देशनभित्र रहेर करोडौं लगानी गरेका नेपाली व्यवसायी डुबेको संघका पूर्वअध्यक्ष गोकुल भण्डारीले बताए । ‘हामीले आफ्नो स्तरबाट तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज र भारतीय पेट्रोलियममन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानसँग सम्म कूटनीतिक रुपमा पहल गरेका थियौं तर निकास आएन । प्रधानमन्त्री तहबाट समस्या समाधानका लागि पहल नहुँदा हामी डुबिसक्यौं,’ उनले भने ।

समस्या समाधानका लागि तत्कालीन भीष्मराज आङ्देम्बे सभापति रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई पटक-पटक बोलाएर निर्देशन दिएको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले ग्यास उद्योगीलाई सरकारले डुबाएको आरोप लगाए । बिहीबार सम्पन्न एलपी ग्यास उद्योग संघको २४औं वार्षिकोत्सवमा उनले ७ जना प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए पनि ग्यास उद्योगीको समस्या समाधान नभएको गुनासो गरे ।

‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा म पनि सहभागी हुने मौका पाएको थिएँ,’ कार्यक्रममा सहभागी मुख्य सचिब बैकुण्ठ अर्यालको ध्यानाकर्षण गराउँदै ढकालले भने, ‘त्यसबेला पनि हामीले बुलेटको विषय उठाउनुपर्छ भन्यौं तर सरकारको उच्च तहबाट भारतीय प्रधानमन्त्री र अधिकारीसँग यो विषयमा कुनै छलफल नै भएन ।’

सरकारले आफ्ना उद्योगीलाई पनि नीतिगत रुपमा संरक्षण गर्न नसकेको उपाध्यक्ष ढकालको आरोप छ । उनले यो समस्या समाधान गरी उद्योगीलाई जोगाइदिन मुख्य सचिव अर्यालसँग आग्रह गरे ।

आईजीएसी र आईजीसीमा पटक-पटक छलफल

बुलेटको विषयमा पूर्वउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को बैठक, नेपालमै सम्पन्न भएको नेपाल-भारत वाणिज्य सहसचिवस्तरीय अन्तरसरकारी उपसमिति (आईजीएससी) र सचिवस्तरीय नेपाल-भारत अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) बैठकमा प्रवेश गराएका थिए ।

साथै, भारतीय पेट्रोलियममन्त्री प्रधान र तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजसँग पनि यो विषयमा गहन छलफल गरेका थिए ।

‘द्विपक्षीय व्यापार छलफलका क्रममा पेट्रोलियममन्त्री प्रधानले बुलेट सञ्चालन गर्न दिन्छौं भनेर मौखिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘बुलेट खरिद प्रक्रियादेखि हालसम्म ७ प्रधानमन्त्री परिवर्तन बने पनि कसैले समस्या समाधान गर्न चासो देखाएनन् । उनीहरुमध्ये कसैले भारत भ्रमणमा प्राथमिकता साथ नउठाइदिँदा नेपाली उद्योगी बुलेटका नाममा डुबेका छन् ।’

कति खर्च लाग्यो ?

बर्तौलाले २३ वटा बुलेटका लागि निगमबाट अनुमति लिएका थिए । जसमध्ये प्रतिबुलेट १५ हजारका दरले २१ बुलेटका लागि निगममा ३ लाख १५ हजार धरौटी जम्मा गरेका थिए । त्यसपछि बर्तौलाले बुलेट निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने सवारीको प्रतिच्यासिस ४० लाखका दरले २१ वटालाई ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्चेका थिए ।

च्यासिस खरिद गर्न लागेको कुल रकमध्ये ७० प्रतिशत विभिन्न बैंकबाट कर्जा लिएका थिए । त्यसपछि उक्त च्यासिसमा ट्रंक (ग्यास राख्ने भाँडो) निर्माण गर्न प्रतिट्रंक २१ लाख रुपैयाँका दर (१३ लाख १३ हजार भारतीय रुपैयाँ) ले २१ वटालाई ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बर्तौलाले खर्चेका थिए ।

यसबाहेक च्यासिस लिएर भारतमा ट्रंक निर्माण गर्न जाँदा नेपाल र भारतमा विभिन्न स्थानमा कानुनी प्रक्रियागत खर्च, चालकको तलब, खान, बस्न र इन्धन खर्च गरी २६ लाख थप खर्च भएको थियो ।

बर्तौलाका अनुसार निर्माण भइसकेको च्यासिससहितको बुलेट सञ्चालनमा आउन नसक्दा भारतमै लामो समयसम्म पार्किङ गरेर राख्दा २१ वटैको डिटेन्सन खर्च अतिरिक्त ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

यसरी बुलेटमा बर्तौलाको मात्रै १३ करोड १५ लाख १५ हजारभन्दा बढी खर्च भएको छ । ‘बैंकबाट चर्को ब्याज दरमा ऋण उठाएर निर्माण गरेको बुलेट लामो समयसम्म भारतमै थन्किएपछि म पूर्णरुपमा डुबिसकेको छु,’ उनले भने ।

तयारी बुलेट सञ्चालनमा आउन नसक्दा बर्तौलाले भारतमै प्रतिबुलेटको ट्रंक कवाडीमा ८ लाख भारतीय रुपैयाँ (१२ लाख ७९ हजार नेपाली रुपैयाँ) मा बिक्री गरे । एउटा ट्रंक निर्माण गर्न २१ लाख रुपैयाँका दरले उनले खर्च गरेका थिए । त्यसपछि च्यासिस ल्याएर नेपालमै गोदाममा थन्काएर राखे । च्यासिस पनि बिक्री नहुँदा गोदाममै सड्दै गएको उनले बताए ।

‘त्यो च्यासिस पनि लिने मान्छे खोज्दा-खोज्दै थाकियो, कोही भेटिएन, बैंकको ऋण अहिलेसम्म चुक्ता भएको छैन, सस्तोमा भए पनि च्यासिस बिक्री गरेर थोरै भए पनि ऋण तिर्न सहज हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘हामीलाई नितान्त सरकारले डुबाएको हो, अनुमति दिनुअघि सरकार र निगमले पूर्वतयारी गरेर अप्ठ्यारा हटाउनुपर्ने थियो । तर, हामीलाई फसाएर सरकार र निगम अहिले मस्त निद्रामा सुतेका छन् ।’

बैंकको ऋणको किस्ता तिर्न नसकेर उनले चितवनको ३ बिघा जग्गा पनि बिक्री गर्नुपरेको बताए । ‘अहिले पनि बैंकको ब्याज र साँवा गरी करिब ५ करोड तिर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘निगमले राखेको धरौटी पनि फिर्ता गरेको छैन ।’

‘भारतको दोहोरो चरित्र’

भारतले ग्यास बुलेटको हकमा तयार पारेको पेट्रोलियम तथा एक्सप्लोसिभ सेफ्टी अर्गानाइजेसन (पेसो) बाट स्वीकृत लिएर तोकिएको मापदण्डअनुसार नै सम्पूर्ण सुरक्षाको प्रविधि नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटमा जडान गरिएको थियो ।

तर, भारतको कानपुरस्थित एक्सप्लोसिभ डिपार्टमेन्टले नेपाली बुलेटलाई सञ्चालनका लागि ‘एक्सप्लोसिभ’ सर्टिफिकेट दिन अस्वीकार गरेको थियो । भारतमा गुड्ने सम्पूर्ण पेट्रोलियम ट्यांकर र बुलेट पनि पेसोकै मापदण्डभित्र निर्माण भएका छन् ।

भारतले उक्त मापदण्डअन्तर्गत तयार भएको नेपाली नम्बर प्लेटको नयाँ बुलेट सञ्चालन गर्न ‘एक्सप्लोसिभ’ सर्टिफिकेट दिन अस्वीकार गरे पनि एक्सप्लोसिभ डिर्पाटमेन्टले भने भारतीय विस्फोटक अधिनियम १८८४ अनुसार सन् १९९४ देखि १९९८ सम्म नेपालको कोशी, नेपाल ग्यास र लुम्बिनी ग्यास उद्योगको नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटलाई सञ्चालनसम्बन्धी अनुमति दिएको थियो ।

उक्त विभागले सन् १९९४ नोभेम्बर ३० मा विराटनगरको कोशी ग्यास उद्योगको को १ ख ३५३ नम्बरको अशोक लेल्यान्ड कम्पनीबाट उत्पादित नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटलाई सञ्चालनसम्बन्धी नवीकरणसमेत गरेको भेटिएको छ ।

विक्रम संम्वत् २०४३ सालदेखि करिब सात वर्षसम्म विराटनगरको कोशी ग्यास उद्योगले पेसोको अनुमति लिएर दुहबीस्थित डिपोमा ग्यास ढुवानी गरेको पाइएको छ । ‘उति बेला ढुवानीका लागि अनुमति लिन कुनै गाह्रो परेन, मैले आफैंले नागपुर गएर पेसोको अनुमति लिएको थिएँ,’ कोशी ग्यास उद्योगका सञ्चालक विजयहरि शर्माले भने ।

कोशी अञ्चलको नम्बर प्लेटको १७८, ३५३, २८३ नम्बरको  बुलेट पेसोबाट अनुमति लिएर धेरै वर्षसम्म भारतबाट ग्यास ढुवानी गरेको शर्माले बताए । ८ टनको दुई र १२ टनको एउटा बुलेट थियो । बर्सेनि उक्त अनुमतिको नवीकरण गरी तीनवटै बुलेट सञ्चालनमा ल्याउने गरेको उनले बताए । यही व्यवस्थालाई नजिर बनाएर भारत सरकारसँग गहन छलफल गरी नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सञ्चालनमा ल्याउन सकिने व्यवसायीको तर्क छ ।

यो अनुमति पत्र भारतीय विस्फोटक ऐन १८८४ निर्देशनअनुरुप बनेका नियम कानुनको अधिनमा रहेर जारी गरिएको थियो । यसरी भारतको उक्त डिपार्टमेन्टले बुलेट सञ्चालनको विषयमा दोहोरो चरित्र देखाएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

फेरिए ७ पटक प्रधानमन्त्री, गुडेन बुलेट

ग्यास ढुवानीको क्षेत्रमा भारतीय व्यवसायीको एकाधिकार, दबदबा, आर्थिक चलखेल र माथिल्लो निकायसम्मको पहुँचका कारण नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट सञ्चालनमा आउन नसकेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतको भनाइ छ ।

बुलेट प्रक्रिया सुरु हुँदादेखि निर्माणदेखि थन्किएको र हाल कवाडीमा बिक्री भएको अवस्थासम्म नेपालमा केपी ओली तीन पटक, प्रचण्ड दुई पटक र देउवा दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।

यस्तै यो अवधिमा उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी गणेशमान पुन, दीपक बोहरा, जयन्त चन्द, शिवकुमार मण्डल, मात्रिका यादव, लेखराज भट्ट, नवीन्द्रराज जोशी, सुनिलबहादुर थापा, मीनबहादुर विश्वकर्मा, गजेन्द्रबहादुर हमालले सम्हालेका छन् भने रमेश रिजाल मन्त्री छन् ।

उद्योग मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपाली नम्बर प्लेटको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटको विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन । अहिलेसम्म यो विषयमा मलाई कसैले ब्रिफिङ पनि गरेको छैन । यो विषयमा बुझेपछि मात्रै भन्न सक्छु ।’

बुलेट सञ्चालन नहुनुमा भारतीय स्वार्थ

भारतबाट नेपालमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) ढुवानी गरिदिएबापत भारतीय बुलेट व्यवसायीले वार्षिक ३ अर्बभन्दा बढी रकम लाने गरेका छन् । भारतका १० वटा व्यवसायीले नेपालबाट वार्षिक यो परिमाणमा रकम आर्जन गर्दै आएका छन् ।

बुलेटमार्फट ग्यास ढुवानी गर्ने भारतका ठूल्ठूला व्यवसायी संलग्न छन् । भारतका १० व्यवसायीको ६५० भन्दा बढी भारतीय नम्बर प्लेटका बुलेटले नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्दै आएका छन् ।

सबैभन्दा बढी रमेश बत्रा भन्ने व्यवसायीको बुलेट नेपालमा सञ्चालनमा छन् । बत्राका मात्रै ३७० वटाभन्दा बढी बुलेट नेपालमा गुड्छन् । ग्यास ढुवानी गरिदिएबापत सबैभन्दा बढी रकम उनैले नेपालबाट लगिरहेका छन् ।

बत्राबाहेक नेपालमा राधेश्याम अग्रवालका सय, इन्डो नेपाल एलपीजी बल्क ढुवानी संघका अध्यक्ष सतिश शर्माका ३५, जसविन्द्र सिंहका ५०, नरेन्द्र सिंहका ५०, आकाश जैनका ३०, एसएलआर ट्रान्सपोर्टका ४४ लगायतसहित अन्य भारतीयका ६५० बुलेट नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्दै आएका छन् ।

एउटा ढुवानीकर्ता व्यवसायीको बुलेट नेपालका ५ देखि १० वटा बोटलिट तथा रिफिलिङ उद्योगले प्रयोगमा ल्याउँदै आएका छन् । नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सञ्चालनमा आए भने वार्षिक नेपालबाट लाने ३ अर्बभन्दा बढी रकम आर्जन गर्न नसकिने भारतीय व्यवसायीको ठहर छ ।

‘ग्यास ढुवानी गरेबापत नेपालबाट आर्जन गर्दै गरेको रकम उनीहरु गुमाउन चाहँदैनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेपालकै केही उच्च अधिकारी र भारतीय व्यवसायीको मिलोमतोमा भारतको एक्सप्लोसिभ विभागले नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटको सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गरेको हो । ग्यास ढुवानी गरेबापत हामीबाटै रकम आर्जन गर्ने र हाम्रै लगानीको नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सञ्चालनमा उनीहरुले अवरोध गरी दोहोरो भूमिका खेल्दै आएका छन् ।’

इन्डो नेपाल एलपीजी बल्क ढुवानी संघका अध्यक्ष शर्मा, बत्रालगायतको ठूलो पहुँचवाला व्यवसायीको मिलोमतोमा नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट नेपालमा सञ्चालन हुन नसकेको हो । शर्मा र बत्राकै पहुँचका कारण नागपुरस्थित एक्सप्लोसिभ विभागले विभिन्न वहानामा नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटलाई ‘विस्फोटन’ सम्बन्धी अनुमति पत्र उपलब्ध गराउन नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारको ठूलो चुक

बुलेट खरिद अनुमति प्रक्रियामै सरकारले ठूलो त्रुटी गरेको भेटिएको छ । तत्कालीन सरकारको निर्देशनमा आयल निगमले अनुमतिका लागि सूचना आह्वान गर्नुअघि निगम र उद्योग मन्त्रालयले नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट भारतमा ओहोरदोहोर गर्दा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मापदण्ड र नीतिको विषयमा राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्थ्यो ।

उक्त अध्ययनका आधारमा देखिएका समस्याका विषयमा द्विपक्षीय समझदारीपछि बाटो फुकाएरमात्रै नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट खरिदसम्बन्धी टेन्डर आह्वान गर्नुपर्थ्यो ।