किसान भन्छन्ः प्रतिक्विन्टल उखुलाई ७५० देऊ, सरकारको प्रस्तावः ६३५ मै चित्त बुझाऊ

काठमाडौं । जब उखु क्रसिङ गर्ने समय घर्किन्छ, तब सुरु हुन्छ उखुको बिक्री मूल्यको रस्साकस्सी । अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ । उखुको मूल्यका विषयमा उद्योगी, किसान र सरकारबीच बर्सेनि यो बेला हुने घम्साघम्सीले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ ।

वैज्ञानिक रुपमा मूल्य निर्धारण गर्ने प्रणाली विकास नगरिँदा बर्सेनि यस्तै किचलो हुने गरेको छ । यसले कृषि मन्त्रालयप्रति किसानको गुनासो बढ्दो छ । तालुकदार मन्त्रालय भए पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानभन्दा उद्योगीको पक्षपोषण हुने गरी निर्णय गर्दै आएको उनीहरुको आरोप छ ।

बढ्दो लागत खर्चको आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य अनुदानबाहेक ६८० रुपैयाँ हुनुपर्ने किसानको माग छ । प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानसहित ७५० रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने उनीहरुको अडान छ ।

गत वर्ष सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुको समर्थन मूल्य ५४० र अनुदान ७० रुपैयाँ गरी ६१० रुपैयाँ तोकेको थियो । यो वर्ष भने समर्थन मूल्य ५६५ र अनुदान ७० रुपैयाँ गरी ६३५ रुपैयाँमै चित्त बुझाउन किसानलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

‘उखु किसानसम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थासहित दुई पटकसम्म बसेको बैठकमा हामीले अनुदानसहित ६३५ रुपैयाँ प्रस्ताव गर्‍यौँ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,‘तर उहाँहरु स्वीकार गर्न तयार हुनु भएन । बैठक छाडेर हिँड्नुभयो । हामी योभन्दा बढी मूल्य बढाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता शवनम शिवाकोटीले मूल्य निर्धारणको विषयमा किसानका विभिन्न संघसंस्थासँग छलफल भइरहेको जानकारी दिइन् ।

नेपाल उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मूल्य आफूहरुलाई स्वीकार नभएको बताए । मैनालीले मन्त्रालयले पर्याप्त तयारी गर्ने समय नदिएर जतिबेला मन लाग्यो उतिबेला बैठक डाकेको समेत आरोप लगाए ।

‘उखु किसानसम्बद्ध संघ र महासंघका प्रतिनिधि काठमाडौंमा बस्दैनन्, उनीहरु सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटजस्ता स्थानमा बस्छन्,’ उनले भने, ‘आजै बैठक डाक्ने र आजै फोन गरेर सहभागी हुन बोलाएपछि कसरी बैठकमा सहभागी हुन जिल्लाबाट काठमाडौंसम्म आउन सकिन्छ ? मन्त्रालयको नियत यहाँ पनि सही देखिएन । बैठकमा आए पनि नआए पनि दुई-तीन जना बसेर मूल्य निर्धारण गर्ने हो भने त्यो मूल्य हामीलाई स्वीकार्य हुन्न ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयको यस्तै रवैयाका कारण आफूहरु बैठक छाडेर हिँडेको मैनालीले बताए । ‘भन्नलाई किसानको कृषि मन्त्रालय भनियो तर किसानको पक्षमा कुनै निर्णय हुँदैन, उद्योगपतिको इच्छाअनुसार कृषि मन्त्रालयले निर्णय गर्ने गरेको हामीले पायौं,’ उनले भने, ‘त्यस्तो बैठकमा हामी सहभागी हुन चाहन्नौं । लागत खर्चअनुसार चिनी मिलले एउटै चिनीलाई दुईपटक मूल्य निर्धारण नगर्ने सर्तमा मूल्य निर्धारण गरेको अवस्थामा मात्रै हामी छलफलमा सहभागी हुन्छौं ।’

मैनालीका अनुसार कारखानाको गेट प्राइस ६५ रुपैयाँ प्रतिकिलो चिनीको मूल्य हुँदा सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुलाई ७० रुपैयाँ र उखुको मूल्य ५४० रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो । तर, सोही चिनीलाई उद्योगीले कारखानाको गेट प्राइस ९५ रुपैयाँ तोकेर बजारमा ११५ देखि १२० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गरे ।

‘यो त हामीसँग सरासर बेइमानी गर्ने काम भयो, निर्धारण गर्दा एउटा लागत खर्चको आधार लिने र पछि त्यही चिनीको मूल्य वृद्धि गरी बिक्री गर्न उद्योगीलाई छुट दिन पाइन्छ र ? उद्योगीले ६५ रुपैयाँ पर्ने चिनीलाई ९५ रुपैयाँ लागत मूल्य बनाएर बिक्री गरेका थिए, सोही आधारमा यो वर्ष हामीले प्रवर्धन खर्चबापत कम्तीमा ९५ रुपैयाँप्रति क्विन्टल पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो माग भनेको एकपटक तोकिएको लागत खर्च फेरि कुनै पनि वहानामा वृद्धि गर्न पाइँदैन, पाइन्छ भने त्यही अनुपातमा हाम्रो समर्थन मूल्य र उखुको मूल्य पनि बढाएर भुक्तानी दिनुपर्छ ।’

स्वदेशमा चिनीको आपूर्ति कम भएको अवस्थामा दसैंतिहारको समयमा उद्योगीले ९५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा थोक विक्रेतालाई मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक चिनी उपलब्ध गराएका थिए ।

उखुवाली विज्ञ डा. मीनबहादुर कार्कीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा अनुदान रकमसहित प्रतिक्विन्टल उखुलाई कम्तीमा ६६० रुपैयाँ मूल्य तोक्नुपर्ने बताए । लुम्बिनी चिनी मिलका तत्कालीन महाप्रबन्धकसमेत रहेका कार्कीले वर्तमान लागत खर्चअनुसार प्रतिक्विन्टल उखुलाई ५९० र अनुदान ७० रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिए ।

उखुबालीको विषयमा विद्यावारिधि गर्ने उनी नेपालमै पहिलो व्यक्ति हुन् । उनका अनुसार यो मूल्य गत कात्तिकमै निर्धारण गरी मंसिर १ देखि चिनी मिलले क्रसिङ गर्नुपर्ने थियो ।

उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने विषयमा भारत, अमेरिकालगायतका मुलुकमा कहिल्यै किचलो नभएको उदाहरण उनले दिए । उनका अनुसार उखुको लागत खर्चमा १५० प्रतिशत खर्च जोडेर भारतमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था छ । यस्तै अमेरिकामा लागतमा २ सय प्रतिशत खर्च जोडेर मूल्य तोक्ने गरिन्छ ।

‘उदाहरणका लागि भारतमा उखुको लागत खर्च ३०० रुपैयाँ आयो भने त्यसमा १५० प्रतिशतका दरले ४५० रुपैयाँ अतिरिक्त जोडेर कुल मुल्य ७५० निर्धारण गरिने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर हाम्रोमा लागत खर्च पनि दिन सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हटेको देखिन्छ ।’

समर्थन मूल्य नतोकिँदा उधारोमै उखु बिक्री

उखुको समर्थन मूल्य नतोकिँदा अधिकांश जिल्लाका किसान चिनी मिललाई उधारोमा उखु बिक्री गर्न बाध्य भएका छन् । नेपाल चिनी उद्योग संघका महासचिव राजेश केडियाका अनुसार देशभरका १४ उद्योगमध्ये १२ वटा उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

दुई उद्योग इन्दुशंकर र एभरेष्टमात्रै सञ्चालनमा आउन बाँकी छ । इन्दुशंकर संघका महासचिव केडियाको उद्योग हो भने एभरेष्ट संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालको उद्योग हो । सञ्चालनमा आएका उद्योग पनि अहिलेसम्म पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् । किसानले आवश्यक परिमाणमा उखु उपलब्ध नगराएकाले सांकेतिक रुपमा मात्रै उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् ।

‘किसानले केही समयका लागि उद्योग सञ्चालनमा नल्याउन आग्रह गरेकाले दुई उद्योग सञ्चालनमा आएका छैनन्,’ केडियाले भने, ‘बाँकी उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् । हामीले पनि सरकारले तोक्ने मूल्य उपलब्ध गराउँछौं भनेर छलफल गर्दा पनि किसान संघसंस्थाले नमानेर क्रसिङ सुरु गर्न पाएका छैनौं ।’

महासचिव केडियाले उद्योगले भुक्तानी दिन ढिलो गर्दा देशभर ठूलो मुद्दा बनाइने गरेको दुखेसो पोखे । तर, सरकारले अनुदान दिन एक वर्ष ढिलो गर्दा पनि कसैले चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले भुक्तानी दिन ढिलो गर्दा धरपकडमात्रै गरिएन, बेज्जति नै गरियो,’ उनले भने, ‘तर सरकारले अनुदान दिन एक वर्ष ढिलो गर्दा कसैले कुनै चासो देखाएनन् ।’

संघका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड २० लाख उखु क्रसिङ हुने र त्यसबाट २ लाख २५ हजार टन चिनी उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालमा वार्षिक ३ लाख २० हजार टन चिनीको माग छ । अपुग हुने चिनी भारतलगायतका मुलुकबाट आयात हुन्छ ।

सुक्न थाल्यो उखुको रस

सरकारले उखुको समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानले उखु काटेका छैनन् । यसले गर्दा उखुको रस विस्तारै सुक्दै गएको छ । किसान र मन्त्रालयबीच कुरा नमिल्दा हालसम्म उखुको समर्थन मूल्य तोकिएको छैन ।

मूल्य नतोकिँदा एकातिर चिनी मिल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएका छैनन् भने अर्कोतर्फ खेतमै उखु सुक्न थालेको छ । समयमा खेतबाट नकाटिएका कारण उखु सुक्दै गएपछि चिनीको उत्पादकत्व कम भएर किसानलाई अर्को घाटा हुने अवस्था सिर्जना भएको किसानसम्बद्ध संस्थाहरुले औंल्याएका छन् ।

उखु उत्पादक किसान संघ सर्लाहीका उपाध्यक्ष श्यामबाबु रायले उद्योगपतिसँग मिलेमतो गरी सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि उखुको समर्थन मूल्य नतोकेको आरोप लगाए । ‘मूल्य तोक्न जति ढिलो हुन्छ, उखुको रस त्यति बढी सुक्दै जान्छ,’ उनले भने, ‘रस सुक्दै गएपछि चिनीको उत्पादकत्व कम हुँदै जान्छ, यसले उद्योगभन्दा किसानले झन ठूलो घाटा व्यहोर्न बाध्य हुन्छन् ।’

उनका अनुसार किसानलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउन ढिलो गर्ने सरकारले मूल्य तोक्न ढिलाइ गर्दा झन किसान नै मर्कामा परेका छन् । सरकारले आइतबारमात्रै किसानलाई अनुदानबापत भुक्तानी दिन बाँकी रहेको ५२ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

‘दुवै तिरबाट किसान नै मर्न बाध्य भए,’ रायले भने, ‘उद्योगपतिलाई कुनै घाटा भएको छैन । जति ढिलो गरी उखु काटिन्छ, त्यति नै रस कम हुँदै जान्छ, रस सुक्यो भने किसानले उखुको मूल्य पनि कम पाउँछन, यसरी हेर्दा दोहोरो रुपमा किसानलाई मात्रै घाटा छ । उद्योगी र सरकारलाई कुनै घाटा हुँदैन ।’

उखुवाली विज्ञ कार्कीका अनुसार खेतबाट उखु काट्न जति ढिलो हुन्छ, रस पनि त्यही अनुपातमा सुक्दै जान्छ । ‘जति ढिलो गरी खेतबाट उखु काटिन्छ, त्यही अनुपातमा रस सुक्दै जान्छ, यसले गर्दा किसानलाई ठूलो घाटा हुने जोखिम छ,’ उनले भने । उनका अनुसार उखु रोपेको ३६५ दिनभित्र क्रसिङ गर्नुपर्छ । त्योभन्दा ढिलो हुँदा प्रतिक्विन्टल उखुमा दैनिक ४० ग्रामका दरले रस सुक्दै जाने जोखिम बढ्दै जाने उनले बताए ।

कार्कीका अनुसार १ सय किलो (एक क्विन्टल) उखु पेल्दा ९ किलो चिनी उत्पादन हुन्छ । अहिले १ किलो चिनी उत्पादन गर्न ८५ रुपैयाँ लागत खर्च पर्छ । ‘चिनी र उखुको लागत खर्चका आधारमा सरकारले मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।