अर्थमन्त्रीले भौतिक मन्त्रालयका ७८० योजनामा छरे साढे ३८ करोड बजेट, १७ पुलका लागि ३४ लाखमात्रै

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेता र सांसद रिझाउन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट माग भएको ७८० योजनामा साढे ३८ करोड रुपैयाँ बजेट छरेका छन् ।

महतले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सांसद र नेताहरुबाट माग भएका ७६३ स्थानीय सडक पुलका लागि पाँच लाख रुपैयाँका दरले र १७ वटा पुलका लागि २ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।

स्थानीय पुल निर्माणसम्बन्धी १३ सय योजनाका लागि अर्थमन्त्री महतले ४ अर्ब ५९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। यीमध्ये ७८० आयोजनाका लागि २ लाख र ५ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

स्थानीय सडक पुलसम्बन्धी यी आयोजना सबै स्थानीय सरकारले नै निर्माण गर्न सक्छन् । तर, महतले नेता र सांसद रिझाउन जसले जहाँबाट योजना माग गरे तिनलाई कनिका छरेजसरी पैसा बाँडेका छन् ।

कार्यकर्ता रिझाउन खल्तीबाट निकालिएका स्थानीय सडकअन्तर्गत बन्ने पुल सर्वे गर्नेसमेत सो बजेट पुग्दैन । अर्थमन्त्री महतले सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताका साथै सांसद र मन्त्रीले खल्तीबाट निकालेका योजनालाई सर्वे गर्नसमेत नपुग्ने गरी बजेट छरेका हुन् ।

सडक विभागका अधिकारी नेता र कार्यकर्ताको तजबिजका आधारमा छनौट भएर रातोकिताब (रेड बुक)मा समावेश भएका यस्ता योजना अघिबढाउन बाध्य हुनुपरेको बताउँछन् ।

‘स्थानीय कार्यकर्ता र नेताले सांसद र मन्त्रीलाई यस्ता योजना सिफारिस गर्ने र अर्थले उनीहरुलाई खुसी पार्न बजेट छुट्याउने र रातो किताबमा समावेश गर्ने गर्छन्,’ विभागका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यस्तो बजेटले कुनै प्रतिफल दिँदैन, मात्र दुरुपयोग हुन्छ ।’

सडक विभागअन्तर्गतकै पुल महाशाखाका पूर्वप्रमुख इन्जिनियर कृत्यानन्द ठाकुर कार्यकर्तालाई खुसी पारेर रिझाउनका लागि यस्ता टुक्रे योजना दलका नेताको सिफारिसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समावेश गर्ने गरेको छ ।

‘सत्ता पक्ष र विपक्षमा रहने दलका स्थानीय नेतादेखि सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र उच्च तहमा बसेका कर्मचारीले समेत आफ्नो स्थानमा पुल बनाइदिन खल्तीबाट योजना निकालेर बुझाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता योजनालाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सहजै रेडबुकमा समावेश गर्छ, यो परिस्थिति बर्सेनि दोहोरिन्छ ।’

अर्थले सोध्दै नसोधी छुट्याएको २ लाख र ५ लाखले पुलको प्रारम्भिक चरणको सर्वे गर्न पनि नपुग्ने उनले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार १० मिटरको पुल निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक चरणको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) गर्नमात्रै पनि कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । यस्तै प्रतिमिटर निर्माण गर्न १० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।

सडक विभागअन्तर्गतको पुल महाशाखाका प्रमुख तथा उपमहानिर्देशक लालिजन खनालले पनि सबैभन्दा सानो आकारको पुलको सर्वे गर्न पनि कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताए ।

‘यो सानो बजेटबाट पुलको सर्वे गर्न पनि पुग्दैन,’ उनले भने, ‘पर्याप्त बजेटबिना रेडबुकमा कुनै पनि योजना समावेश गर्नु हुँदैन । रेडबुकमा समावेश गरिसकेपछि त्यो योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

खल्तीको पुल निर्माण योजना ७७ वटै जिल्लामा छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव भीमार्जुन अधिकारीले रेडबुकमा समावेश २ लाख र ५ लाखका योजनाको अहिले सर्वेमात्रै गरिने जानकारी दिए ।

‘सर्वे सकेपछि अर्को वर्ष अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित हुन्छ र ठेक्का प्रक्रियामा जान्छ,’ उनले भने, ‘बजेटको स्रोत सुनिश्चत हुन नसकेको अवस्थामा ठेक्कासम्म पुग्न पाउँदैनन् । कतिपय योजनामध्ये यो वर्षको बजेटले सर्वे गर्ने र अर्को वर्ष फेरि बजेटमा पारेर काम अघि बढाउने पनि हुन्छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा यस्ता योजना अघि बढाउन हालसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको स्रोतसम्म सुनिश्चित भइसकेको छैन । स्रोत सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको जनाएको छ ।

‘यस्ता योजना स्थानीयस्तरमा आवश्यकताको आधारमा जनप्रतिनिधिबाट सिफारिस भएर आएका हुन्छन्,’ अधिकारीले भने, ‘बजेट थोरै देखिए पनि सर्वेसम्म गर्नलाई पुग्छ ।’

उनका अनुसार यस्ता पुल स्थानीय र प्रदेशस्तरबाट निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरुको क्षमता विकास नभएको र उताबाट माग भएरसमेत नआएकाले हालसम्म संघीय सरकारले नै निर्माण गर्दै आएको छ ।

यस्ता योजना स्थानीय आवश्यकताकै आधारमा नेता र सांसदले सिफारिस गरेका हुन्छन् । तर, मुख्य समस्या भनेको सर्वे गर्न पनि नपुग्ने बजेट विनियोजन हुनु हो । ‘यो बजेटले केही पनि गर्न मिल्दैन,’ सडक विभागकै एक कर्मचारीले भने, ‘नेता र कार्यकर्ताले भागबण्डा लगाएर खाने मेलोमेसोमात्रै हो ।’

रेडबुकअनुसार सबैभन्दा बढी पुलका यस्ता योजना सर्लाही जिल्लामा परेका छन् । त्यसपछि काठमाडौं र सप्तरीमा परेको छ । सर्लाहीमा मात्रै ३५ वटा पुल निर्माण गर्न २ लाख र ५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सर्लाहीबाट नेपाली कांग्रेसका चन्दा चौधरी, स्वतन्त्रबाट डा. अमरेशकुमार सिंह, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट महिन्द्रराय यादव र मीना यादव, लोसपाबाट रामप्रकाश चौधरी, नेकपा एमालेबाट सरस्वती सुब्बा र हरिप्रसाद उप्रेती प्रतिनिधि सभा सदस्य छन् ।

सर्लाहीपछि काठमाडौं र सप्तरीमा २९-२९ वटा योजनाका लागि २ र ५ लाख छुट्याइएको छ । सप्तरीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा जनमत पार्टीका डा. चन्द्रकान्त राउत, नेपाली कांग्रेसका तेजुलाल चौधरी र दिनेशकुमार यादव, जसपाका नवलकिशोर शाह सुडी, मञ्जु शर्मा अन्सारी र रञ्जुकुमारी झा छन् ।

काठमाडौंबाट भने नेपाली कांग्रेसका सपनाराज भण्डारी, सन्तोष चालिसे, राजेन्द्रकुमार केसी, प्रदीप पौडेल, प्रतिमा गौतम, प्रकाशमान सिंह, गगन थापा, अम्बिका बस्नेत, नेकपा एमालेबाट कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, रघुजी पन्त, शान्ति श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल, असिम शाह, गणेश पराजुली, डोलप्रसाद अर्याल, विराजभक्त श्रेष्ठ, सुमना श्रेष्ठ र सोविता गौतम प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका छन् ।

यस्ता २ लाख र ५ लाखका पुल योजना दाङमा २६, मोरङमा २१ वटा, कास्कीमा २३, सुर्खेतमा २०, कैलाली र कञ्चनपुरमा १८-१८, मकवानपुर, रौतहट र सिन्धुपाल्चोकमा १७-१७, वाग्लुङ्ग र झापामा १६-१६,  गोरखा, बारा र कपिलवस्तुमा १५-१५, बर्दियामा १४ र लमजुङ र चितवनमा १३-१३ वटा परेका छन् ।

यसबाहेकका जिल्लाका कम्तीमा दुईदेखि १२ वटासम्म यस्ता योजना रेडबुकमा परेका छन् । सबैभन्दा कम नवलपरासी, इटहरी, डोल्पा, दार्चुला र रसुवामा १-१ वटा यस्ता योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

रेडबुकमा समावेश गरिएका १३ सय आयोजनामध्ये झन्डै २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै ठेक्का प्रक्रियासम्म पुग्छन् । बाँकी त्यतिकै अलपत्र पर्छन् ।

‘यसमा पनि राजनीतिक पहुँचको आधारमा मात्रै ठेक्कासम्म पुग्छन्,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘जस्तै १०० वटा यस्ता योजनामध्ये प्रभावशाली नेता सांसदको विशेष पहुँचको आधारमा ७५ वटाको बजेट काटेर ती नेता सांसदले सिफारिस गरेका योजनामा हालेर ठेक्कासम्म पुर्‍याइन्छ । पहुँच नपुगेको योजना त्यसै अलपत्र पर्छन् ।’